पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) : गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येचा अंदाज निश्चित करणारी अधिसूचना जारी करण्यास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे एसटी समाजाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित राजकीय आरक्षणाच्या मागणीला आणखी एक धक्का बसला आहे. सरकार सार्वजनिक व्यासपीठावर आरक्षणाला पाठिंबा देत असले, तरी न्यायालयीन प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे मूळ गोमंतकीयांचा पुन्हा एकदा विश्वासघात झाल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष तथा फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला आहे.

गोव्याचे मूळ रहिवासी असलेल्या ‘मूळ गोंयकारां’च्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री आणि भाजपच्या मंत्र्यांनी कालच एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला पाठिंबा दर्शविणारी विधाने केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयात सरकारने घेतलेल्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती मिळाल्याने या विधानांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.

एसटी समाजाला केवळ राजकीय आश्वासने नकोत, तर स्पष्टता, उत्तरदायित्व आणि ठोस कृती हवी आहे. राजकीय सोयीनुसार मूळ गोमंतकीयांचे भवितव्य वेठीस धरले जाऊ शकत नाही. राजकीय प्रतिनिधित्वाची त्यांची न्याय्य मागणी आणखी एका अपूर्ण आश्वासनापुरती मर्यादित राहता कामा नये, असे सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले.

एसटी समाजाने आता संघटित होऊन आपल्या घटनात्मक अधिकारांसाठी एकजुटीने, निर्धारपूर्वक आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारण्याची वेळ आली आहे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

राजकीय आरक्षण ही कोणाची मेहेरबानी नसून न्याय, प्रतिनिधित्व आणि सन्मानाचा प्रश्न आहे, असे सरदेसाई यांनी ठामपणे सांगितले.

एसटी समाजाने आपल्या हक्कांसाठी पुढे येऊन भविष्य घडविण्याचा निर्धार करावा. गमावण्यासारखे काही नाही, मात्र जिंकण्यासाठी संपूर्ण भविष्य आहे, अशा शब्दांत त्यांनी समाजाला संदेश दिला.