सुर्ला गावातील स्थानिक नागरिक याबाबतीत नेमका काय पवित्रा घेतात आणि राजकीय व्यवस्थेपुढे ताठ उभे राहतात, यावरच या प्रकरणाचे भवितव्य ठरणार आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा साखळी मतदारसंघ गेल्या पंधरवड्यापासून चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. या मतदारसंघातील सुर्ला गावात खनिज डंपमुळे तयार झालेल्या डोंगरावर अचानक शेकडो झाडांची कत्तल करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. नेमके काय चालले आहे, हे कुणालाही समजत नसल्यामुळे यासंबंधीचे व्हिडिओ आणि फोटो मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. सरकारकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण न मिळाल्यामुळे या प्रकरणाचे गूढ अधिकच गडद झाले होते. मात्र, मेसर्स व्ही.एम. साळगांवकर कंपनीने डोंगर डंप हाताळणीसाठी तत्त्वतः मंजूर झाल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर अखेर सत्य उजेडात आले आहे. सुर्ला गावातील दोन सर्वे क्रमांकांत विभागलेली ही जमीन सुमारे २.३० लाख चौ. मीटर इतकी आहे. या गावात मेसर्स व्ही.एम. साळगांवकर कंपनीचा खाण उद्योग अनेक वर्षे सुरू होता. खाणीतील टाकाऊ माल टाकण्यासाठी कंपनीने ही जमीन लीजवर घेतली होती. १९८० ते २००७ या कालावधीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खाणी बंद होईपर्यंत, या जमिनीत खनिज टाकाऊ माल टाकण्यात आला. कालांतराने या टाकाऊ मातीमुळे येथे उंचावटा तयार झाला आणि त्या जमिनेला डोंगराचे स्वरूप प्राप्त झाले. ही माती खाली कोसळून आपत्ती निर्माण होऊ नये म्हणून वनीकरण करण्यात आले, जेणेकरून माती एकाच ठिकाणी स्थिर राहील. राज्य सरकारने गोवा खनिज डंप हाताळणी धोरण–२०२३ अधिसूचित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोवा फाउंडेशन निर्णयानुसार, खाण पट्ट्याबाहेर टाकलेली खनिज माती बेकायदेशीर ठरवण्यात आली होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात टाकाऊ खनिजालाही मूल्य प्राप्त झाल्यामुळे हे जुने डंप हाताळून त्याची निर्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील विविध ठिकाणी पडलेले लोहखनिज डंप कायदेशीररीत्या हाताळण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणात केवळ खनिज लीज क्षेत्रातच नव्हे, तर खाजगी, सरकारी आणि वन जमिनीवर असलेले सर्व प्रकारचे डंप समाविष्ट आहेत. डंप हाताळणीसाठी पूर्वीच्या खाण लीजधारकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, कारण त्यांनीच डंप टाकले असल्यामुळे त्यांच्याकडे संबंधित माहिती उपलब्ध आहे. या प्रक्रियेत राज्य सरकारला रॉयल्टी, जिल्हा खनिज निधी आदी माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, डंप हाताळणीसाठी मंजूर झालेल्या जमिनीचे पुनर्स्थापन पाच वर्षांच्या आत करणे बंधनकारक आहे. सुर्ला गावात गेल्या २५ वर्षांपासून टाकण्यात आलेला हा डंप आता पाच वर्षांत हटवला जाणार आहे. सुर्ला गावात यापूर्वी असा डोंगर पठार कुठेही नव्हता. खनिज टाकाऊ मातीचा डोंगर असला तरी तो सुर्लावासीयांसाठी उपयुक्त ठरला होता. या ठिकाणी काही दुर्लभ प्रजाती आढळत असल्याची माहिती जैवविविधता समितीच्या सदस्यांनी दिली आहे. गुरांसाठी ही जागा चारागाही म्हणून वापरली जात होती. स्थानिकांच्या मते, हा डोंगर नैसर्गिक जलसाठा म्हणूनही उपयोगी ठरला आहे. आता हा डोंगर नष्ट होऊन जमीन सपाट होणार असल्यामुळे गावाच्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर काय परिणाम होईल, याचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. खाण कंपन्यांसाठी टाकाऊ माती हटवणे हा या धोरणाचा उद्देश असू शकतो, परंतु गावाच्या भौगोलिक आणि सामाजिक रचनेवर त्याचा परिणाम मोठा ठरू शकतो. त्यामुळे सर्व अंगांनी या विषयाचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. सुर्ला गावातील स्थानिक नागरिक याबाबतीत नेमका काय पवित्रा घेतात आणि राजकीय व्यवस्थेपुढे ताठ उभे राहतात, यावरच या प्रकरणाचे भवितव्य ठरणार आहे.