तंत्रज्ञान उपकरण योजनेचा गैरवापर

मुख्य सचिवांसह अनेक अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार

गांवकारी,दि. १० (प्रतिनिधी)

गोवा सरकारच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संगणक व इतर तंत्रज्ञान उपकरणे उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनेचा कथित गैरवापर झाल्याचा आरोप करत मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू यांच्यासह अनेक वरिष्ठ आयएएस व गोवा नागरी सेवा (सीजीएस) अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

अॅड. अजय प्रभुगावकर यांनी सादर केलेल्या तक्रारीत सरकारी कार्यालये व अधिकृत निवासस्थानी आधीच संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची सुविधा उपलब्ध असतानाही काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी “तंत्रज्ञान उपकरण पुरवठा योजना” अंतर्गत प्रत्येकी ₹१ लाखांपर्यंतची परतफेड (रिइम्बर्समेंट) घेतल्याचा ठपका या तक्रारीत ठेवण्यात आला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने २९ डिसेंबर २०२१ रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन आदेशाव्दारे ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेनुसार पात्र अधिकाऱ्यांना दर पाच वर्षांनी तंत्रज्ञान उपकरणांच्या खरेदीसाठी खर्चाची परतफेड मिळू शकते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विभागाकडून यापूर्वी अशाच प्रकारची उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसावीत, अशी महत्त्वाची अट असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेअंतर्गत सुमारे ₹१.९५ कोटी खर्च करण्यात आला असून लाभार्थ्यांमध्ये अनेक वरिष्ठ आयएएस अधिकारी तसेच विद्यमान मुख्य सचिव यांचा समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयांमध्ये आणि सरकारी निवासस्थानी आधीच अत्याधुनिक संगणकीय सुविधा उपलब्ध असताना अतिरिक्त उपकरणांसाठी सार्वजनिक निधीतून परतफेड देणे योग्य नाही. तसेच या योजनेतून खरेदी करण्यात आलेली उपकरणे अखेरीस संबंधित अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक मालमत्ता बनत असल्याने सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याशिवाय, २०१९ मध्ये सरकारने मंत्री आणि सचिवांना देण्यात येणाऱ्या अधिकृत मोबाईल हँडसेटच्या किंमतींवर मर्यादा घालणारे परिपत्रक जारी केले होते. सदर योजना त्या धोरणाशी विसंगत आहे का, याबाबतही तक्रारदारांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
दहा दिवसांच्या आत योग्य कारवाई न झाल्यास हे प्रकरण न्यायालयीन तसेच इतर प्रशासकीय मंचांवर नेण्याचा इशाराही तक्रारदारांनी दिला आहे.

  • Related Posts

    Tuem Gram Sabha Unanimously Demands Scrapping of Section 39A; Seeks Halt on Projects Pending Carrying Capacity Study

    Tuem Gram Sabha passed a resolution demanding the repeal of Section 39A of the Goa Town and Country Planning Act, 1974, and sought a halt on projects approved under it until a carrying capacity study is completed.

    Raju Parulekar Questions CJP’s Role, Alleges Political Links Despite Youth-Led Protest Momentum

    Political commentator Raju Parulekar has raised serious questions over the role and origins of the Cockroach Janata Party (CJP), alleging that it was a “project” funded by the Aam Aadmi Party (AAP) and operated in collusion with the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and its associates. He stands by his claims and promises to back them with evidence.

    You Missed

    Tuem Gram Sabha Unanimously Demands Scrapping of Section 39A; Seeks Halt on Projects Pending Carrying Capacity Study

    Tuem Gram Sabha Unanimously Demands Scrapping of Section 39A; Seeks Halt on Projects Pending Carrying Capacity Study

    Raju Parulekar Questions CJP’s Role, Alleges Political Links Despite Youth-Led Protest Momentum

    Raju Parulekar Questions CJP’s Role, Alleges Political Links Despite Youth-Led Protest Momentum

    Priority Goa Pushes Opposition Unity, Sets Five-Point Charter Ahead of Goa Elections

    Priority Goa Pushes Opposition Unity, Sets Five-Point Charter Ahead of Goa Elections

    25/07/2026 e-paper

    25/07/2026 e-paper

    दोतोर, तुमच्याकडूनही उत्तरदायित्व हवे!

    दोतोर, तुमच्याकडूनही उत्तरदायित्व हवे!

    साक्षीदार फिरले, सीसीटीव्ही निकामी…

    साक्षीदार फिरले, सीसीटीव्ही निकामी…