मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा स्वातंत्र्यदिनी निर्धार

गांवकारी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
“वसाहतवादी राजवटीचे नामोनिशाण पूर्णतः मिटवण्याची गरज आहे. आपल्याला स्वदेश स्थापन करायचा आहे. प्रत्येकाने स्वदेशी वस्तूंचीच खरेदी करावी. विविधतेतील एकता जपत आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण भारत निर्माण करण्यासाठी प्रत्येकाने आपले योगदान द्यावे,” असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. ते जुन्या सचिवालयासमोर आयोजित राज्यस्तरीय ७९ व्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “देशातील आणि राज्यातील समाधानी, संतुष्ट, आनंदी आणि सुखी नागरिकांचा निर्देशांक वाढवण्यासाठी सरकार कार्यरत आहे. विविध योजना, पायाभूत विकास आणि धोरणात्मक निर्णयांद्वारे राज्याचा पाया भक्कम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारकडून राज्याला सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळाले असून त्यातून विविध पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात आली आहे. याशिवाय अनेक प्रकल्प आणि योजना मार्गी लावण्याचे काम सुरू आहे.”
‘माझे घर’ योजनेचा लवकरच शुभारंभ
गोवा मुक्ती काळापासून घर मालकीचा विषय हा एक प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. प्रत्येकाच्या डोक्यावर हक्काचे घर असावे, या हेतूने सरकारने विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सरकारी तसेच कोमुनिदाद जमिनीवरील मूळ गोमंतकीय आणि मागील ४० वर्षांहून अधिक काळ गोव्यात स्थलांतरित झालेल्यांना घरांची मालकी देण्यात येणार आहे. यासाठी दंडात्मक शुल्क आकारले जाणार आहे.
याशिवाय घर दुरुस्ती, एकाच कुटुंबातील विभक्त सदस्यांसाठी स्वतंत्र घर क्रमांक, १९७२ पूर्वीच्या बांधकामांना सनद मिळवण्यास मोकळीक आदी निर्णय घेण्यात आले आहेत. या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होणार असून प्रत्येकाच्या डोक्यावर हक्काचे पक्के घर असेल, याची हमी सरकार देणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सर्व घटकांच्या विकासासाठी कटिबद्ध
युवा, महिला, आदिवासी, ओबीसी आदी सर्व घटकांसाठी सरकार विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवत आहे. आदिवासी समाजाला वनहक्क कायद्यानुसार न्याय मिळवून दिला जात आहे. त्यांना राजकीय आरक्षण देण्याचे वचन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्ण केले आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत.
महिलांसाठी ‘लखपती दीदी’ योजना राबवण्यात येत असून ११ हजार लखपती दीदी तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कौशल्यविकासासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. राज्यात हरित उद्योग येण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. पर्यटनाच्या क्षेत्रातही नियोजनबद्ध विकास केला जात आहे.

गुंडगिरीला आळा घालणार
राज्यात टोळीयुद्धांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारकडे नोंद नसलेल्या सुरक्षा रक्षक एजन्सींवर बंदी घालण्यात येणार आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस दल कार्यरत आहे. कुठल्याही परिस्थितीत गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्टपणे सांगितले.