दिल्लीचा संबंध असलेल्या पक्षांकडे सत्तेची सूत्रे सोपविल्यानंतर गोव्याची परिस्थिती बिकट बनत चाललेली आहे. गोंयकारांना खरोखरच आपले राज्य सांभाळायचे आहे तर आरजीपी हाच एकमेव पर्याय असल्याचा दावा ते करतात. गोंयकार हा पर्याय स्वीकारणार काय?

विनाशकाले विपरीत बुद्धी अशी एक म्हण आहे. गोव्यातील विरोधकांची सध्याची परिस्थिती पाहता ही म्हण त्यांना तंतोतंत लागू पडणारी आहे. राज्यात गेले तीन कार्यकाळ सत्तेवर असलेल्या भाजपला रोखण्यासाठी विरोधकांनी सर्व मतभेद विसरून एकत्र येणे हे गरजेचे होते. दुर्दैवाने ते घडताना दिसत नाही. विरोधकांत मतभेद झाले की सत्ताधाऱ्यांचे फावले म्हणूनच समजा. ही परिस्थिती भाजपसाठी पोषकच म्हणावी लागेल. विरोधकांच्या मतांचे विभाजन म्हणजेच भाजपला सत्तेचे आंदण हे ठरलेले आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी इंडी आघाडी स्थापन करून काही प्रमाणात लोकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार केले. या आघाडीचे चांगले परिणाम दिसून आले. विरोधकांची बाजू भक्कम झाली आणि भाजपचे संख्याबळ घटले. तरीही भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी ज्या तऱ्हेने सगळे विरोधक एकत्र येण्याची गरज होती ते घडले नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या, प्रमाणे सगळेच विरोधक आपापल्या वाटेने स्वतंत्र मार्गक्रमण करू लागले. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि आप स्वतंत्र लढले आणि विरोधकांचे पानीपत झाले. इथे भाजपला सत्तेपासून रोखणे हा एकमेव अजेंडा नसून प्रत्येक राजकीय पक्षाचा एक स्वतंत्र अजेंडाच आहे, हेच दिसून येते. गत २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला फक्त ३३.३१ टक्के मतदान झाले होते. याचा अर्थ ६६.६९ टक्के मतदान विरोधात झाले होते तरीही सत्तेची चावी भाजपकडे सोपविण्यात आली.
गोव्यात २०१२ पासून भाजपची राजवट आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपची प्रचंड हानी झाली तरीही राजकीय व्यूहरचनेत सपशेल अपयशी ठरलेल्या काँग्रेसला बाजूला सारून भाजपने सत्तेवर पकड घेतली. पहिल्यांदाच विधानसभेत दाखल झालेल्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाला भाजपने आफुडले आणि या पक्षाचे भवितव्यच संपवून टाकले. एक प्रादेशिक शक्ती म्हणून गोवा फॉरवर्डला संधी होती ती त्यांनी गमावली. अखेर भाजपने गरज सरो वैद्य मरो, या प्रमाणे गोवा फॉरवर्डची गरज सरल्यानंतर या पक्षाला बाजूला सारले. आता प्रमुख विरोधी पक्षच भाजपला बळी पडला म्हटल्यावर बाकीच्यांचे बोलून काहीच उपयोग नाही. दोन वेळा विरोधी पक्ष नेत्यांसह काँग्रेसचे दोन तृतीयांश आमदार भाजपात गेल्यानंतर काँग्रेसवर लोकांनी विश्वासच कसा ठेवावा, हा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही.
आता दिल्लीत फिसकटल्यानंतर आम आदमी पार्टीनेही गोव्यात स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेस पक्ष विश्वासार्ह नाही, अशी भूमिका आता दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आतिशी यांनी घेतली आहे. मग आता विरोधक जर आपापसात एकमेकांविरोधात उभे ठाकणार असतील तर मग स्वाभाविकपणे भाजपला त्याचा फायदा होणार आहे. भाजपकडे सत्ता आहे, पैसा आहे आणि मुख्य म्हणजे त्यांची संघटना भक्कम असल्याने ते सत्तेच्या समीप जाण्यासाठीची आमदारसंख्या निश्चितच मिळवणार आहे. अशावेळी भाजपला सत्तेवर मजबूत पकड मिळवण्यासाठी ह्याच विरोधकांची दुकाने खुली राहणार आहेत. अशावेळी लोकांनी ह्या विरोधकांवर विश्वास ठेवावाच कसा, हा प्रश्न महत्वाचा आहे.
आरजीपी पक्षाने आता खऱ्या अर्थाने आपला अजेंडा लोकांपुढे ठेवला आहे. हा पक्ष इतर विरोधकांपासून का वेगळा राहिला, याची कारणे आता आरजीपीने दिली आहेत. प्राप्त परिस्थितीत हा युक्तीवाद योग्यच म्हणावा लागेल. दिल्लीचा संबंध असलेल्या पक्षांकडे सत्तेची सूत्रे सोपविल्यानंतर गोव्याची परिस्थिती बिकट बनत चाललेली आहे. गोंयकारांना खरोखरच आपले राज्य सांभाळायचे आहे तर आरजीपी हाच एकमेव पर्याय असल्याचा दावा ते करतात. गोंयकार हा पर्याय स्वीकारणार काय?