अन्यायाच्या भावनेतून प्रचंड अस्वस्थता

गांवकारी,दि. २९ (प्रतिनिधी)

गोवा पोलिस खात्यातील पदोन्नती, ज्येष्ठता आणि करिअर प्रगतीवरून दीर्घकाळ चालत आलेला वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. इंडियन रिझर्व्ह बटालियन (भारतीय सशस्त्र दल) मधील २०१० बॅचचे पोलिस उपनिरीक्षक जवळपास १७ वर्षे त्याच पदावर अडकून राहिले असून नियमित गोवा पोलिसांतील कनिष्ठ अधिकारी पदोन्नती मिळवत पुढे गेल्याने ते प्रचंड अस्वस्थ बनले आहेत.
या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या सोयीनुसार आयआरबीमधील उपअधिक्षक आणि अधिक्षक पदे गोवा पोलिस सेवेत विलीन केली, मात्र उपनिरीक्षक आणि निरीक्षक स्तरावर समान कॅडर व समान ज्येष्ठतेचा प्रस्ताव लागू केला नाही. हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात असून तिथे राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास चालढकलपणा करत असल्याची नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
२१ उपअधिक्षक, ९ अधिक्षक पदे विलीन
गोव्याची पहिली आयआरबी तुकडी २००६ मध्ये, दुसरी २०१० मध्ये आणि तिसरी २०१३ मध्ये स्थापन झाली. या तीन बटालियनमध्ये २१ पोलिस निरीक्षक पदे, तसेच २१ उपअधिक्षक आणि ९ अधिक्षक/ उप कमांडंट पदे होती. २०११ पासून आयआरबी उपनिरीक्षक पदोन्नतीस पात्र होते, पण निरीक्षक पदे रिक्त राहिली. २०१६ मध्ये पहिल्या आयआरबीतील १४ उपनिरीक्षकांना निरीक्षकपदी पदोन्नती मिळाली आणि जानेवारी २०१९ मध्ये आणखी सात जणांना. मात्र दुसऱ्या आयआरबीतील अधिकारी उपनिरीक्षकपदावरच अडकले आहेत.
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये गोवा पोलिस विभागाने गोवा पोलिस आणि आयआरबी यांच्यासाठी समान कॅडर / समान ज्येष्ठतेचा प्रस्ताव मांडला. तसेच २१ उपअधिक्षक आणि ९ अधिक्षक /उप कमांडंट पदे गोवा पोलिस सेवेत विलीन करण्याचा प्रस्तावही ठेवला. मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव मंजूर केला आणि एप्रिल २०२२ मध्ये अधिसूचनाही जारी करण्यात आली. मे २०२२ मध्ये सुधारित भरती नियम अधिसूचित करण्यात आले. मात्र उपनिरीक्षक आणि निरीक्षक स्तरावर समान कॅडर / समान ज्येष्ठतेचा प्रस्ताव जाणीवपूर्वक स्वीकारला गेला नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.
पूर्वलक्ष्यी प्रभाव ज्येष्ठतेचा प्रश्न

गोवा पोलिस निरीक्षकांना २०१३ पासून मागील ज्येष्ठता देण्यात आली, मात्र आयआरबी अधिकाऱ्यांना तशी सुविधा मिळाली नाही. यामुळे गोवा पोलिस अधिकारी नंतर नियुक्ती किंवा पदोन्नतीव्दारे पुढे गेले, तर आयआरबी अधिकारी पदोन्नतीशिवाय राहिले.
२०१० बॅच आयआरबी उपनिरीक्षकांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये रिट याचिका दाखल केली. यात उच्च पदांचे विलिनीकरण, निरीक्षक पदोन्नतीत दुर्लक्ष आणि समान ज्येष्ठतेचा अभाव यांना आव्हान दिले आहे.
२०२६ मध्ये अवमान याचिका
उच्च न्यायालयाने रिट याचिका स्वीकारली आणि संबंधित नियुक्त्या व पदोन्नती अंतिम निकालावर अवलंबून राहतील, असे निर्देश दिले. मात्र २०२२ ते २०२६ दरम्यान पदोन्नती आदेश जारी होत राहिले, पण ही अट नोंदवली गेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी मार्च २०२६ मध्ये पोलिस महासंचालक आणि गोव्याचे मुख्य सचिव यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली.
३० जून २०२६ रोजीच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने संबंधित नियुक्त्या व पदोन्नती संबंधीत रिट याचिकेच्या निकालावर अवलंबून राहतील, असे स्पष्ट करणारे परिशिष्ट जारी करण्याचे निर्देश दिले.
‘कनिष्ठ पुढे, २०१० बॅच मागेच’
गोवा पोलिस अधिकारी विलिनीकरणानंतर तीन वर्षांत पोलिस निरीक्षकांवरून उपअधिक्षक आणि नंतर अधिक्षक झाले, तर २०१० बॅच आयआरबी उपनिरीक्षक अजूनही त्याच पदावर आहेत आणि काहीजण पदोन्नतीशिवाय निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.
२०१३ बॅच गोवा पोलिसचे उपनिरीक्षक जे २०१० आयआरबी बॅचपेक्षा कनिष्ठ आहेत ते आधीच निरीक्षकपदी बढती होऊन पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरणार आहेत.
गोवा पोलिस आणि भारतीय सशस्त्र दल हे दोन्ही विभाग गोवा पोलिस महासंचालकांच्या अधिपत्याखाली काम करतात. उपनिरीक्षक भरतीची चौकटही जवळपास सारखीच आहे. आयआरबी हे गोव्याच्या राखीव पोलिस संरचनेचा भाग असून कायदा-सुव्यवस्था, निवडणुका, अतिमहनीयांचे संरक्षण आणि इतर कामांसाठी तैनात केले जातात.
पदोन्नतीतील समानतेची मागणी
हा मुद्दा केवळ वैयक्तिक पदोन्नतीपुरता मर्यादित नसून समान संधी, ज्येष्ठता, सार्वजनिक नोकरीतील समानता आणि पदोन्नतीच्या मार्गांवरील न्याय्य प्रवेश याबाबत व्यापक प्रश्न उपस्थित करतो. आयआरबीने गोव्याबाहेरील संवेदनशील व दहशतग्रस्त भागांतील तैनातीसह दिलेल्या सेवेकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की विलिनीकरणामुळे गोवा पोलिस सेवेत अतिरिक्त पदोन्नतीची संधी निर्माण झाली, पण आयआरबी अधिकाऱ्यांना त्या संधी मिळवून देणारा समान कॅडर यंत्रणा प्रलंबित राहिली.