भाऊसाहेबांवर चिखलफेक नकोच

पोर्तुगीजांपेक्षा इथला बहुजन समाज इथल्या एक विशिष्ट घटकाला आपला शत्रू का मानत होता. इथल्या जमिनी, मंदिरांवर विशिष्ट समाजाचेच वर्चस्व कसे काय असे अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहेत.

माजी आमदार, विचारवंत, साहित्यिक, ज्येष्ठ पत्रकार उदयबाब भेंब्रे यांचा एक व्हिडिओ सध्या बराच व्हायरल झाला आहे. भाऊसाहेब बांदोडकर आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षामुळे गोव्याची अपरिमित हानी झाल्याचे भाष्य त्यांनी या व्हिडिओतून केले आहे. आपली भूमिका प्रखरपणे कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता मांडण्याचे धाडस ही भेंब्रे यांची खासीयत आहेच. प्रखरपणे भूमिका मांडणे हा गुण चांगला असला तरी काही गोष्टींबाबत विशिष्ट भूमिका घेऊन अर्धसत्य आणि एकेरी भूमिकेकडे वळून लोकांच्या मनांत संभ्रम निर्माण झाल्यास ती गोष्ट विचारवंतांसाठी अशोभनीय ठरेल.

लोकशाहीत प्रत्येकाला आपला विचार आणि भूमिका मांडण्याचा जसा अधिकार आहे तसाच त्या भूमिकेला आणि विचारांना विरोध करण्याचा किंवा हरकत घेण्याचाही अधिकार आहे. जनमत कौल, विलिनीकरणाचा अट्टाहास, गोव्याची बहुजन क्रांती, गोवा मुक्तीनंतर भारतीय प्रशासन लागू झाल्यानंतरचे प्रश्न, आदी अनेक गोष्टींवर विस्तृत, सखोल आणि संशोधनात्मक चर्चा होणे गरजेचे होते. दुर्दैवाने ते घडले नाही आणि त्यामुळेच जनतेच्या मनांत संभ्रम तयार करणे खूप सोपे बनत चालले आहे.

युवा साहित्यिक आणि इतिहास संशोधक कौस्तूभ सोमनाथ नाईक यांच्या उदय भेंब्रे यांना प्रत्यूत्तरादाखल लिहिलेला पोस्टही बराच व्हायरल झाला आहे. त्यांनी अत्यंत चोख पद्धतीने या व्हिडिओचा समाचार घेतला आहे. वास्तविक भेंब्रे यांच्या व्हिडिओवर मगो पक्षाचे नेते पेटून उठायला हवे होते. कार्यकर्ते खवळून रस्त्यावर उतरायला हवे होते. परंतु मगो पक्षासह पक्षाचा सिंह वेठीस आहे असा जो आरोप होतो त्यात तथ्य असल्याचेच यातून दिसून येते. आता उदय भेंब्रे यांना प्रत्यूत्तर देण्याची पात्रता सध्याच्या मगो नेत्यांमध्ये आहे काय, हा देखील तेवढाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

पहिल्यांचा फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी भाऊसाहेब बांदोडकरांवर विलिनीकरणावरून टोला हाणला. आता उदय भेंब्रे यांनी पुन्हा त्याच विलिनीकरणावरून भाऊसाहेब आणि मगो पक्षावर तोंडसुख घेतले आहे. मगो किंवा भाऊंचा इतिहास जाणणाऱ्यांची संख्या अल्प आहे. ज्यांना इतिहास माहित आहे ते बोलण्याची किंवा व्यक्त होण्याची शक्यता कमी. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे युवा पिढीला हा इतिहास माहित नाहीच परंतु गोंय, गोंयकारपणाच्या अफूच्या गोळीमुळे या पिढीला लगेच वश करता येते हे जाणून असल्यामुळेच काही लोकांकडून हे प्रकार वारंवार घडत आहेत.

जनमत कौलाच्या निकालात फरक फक्त ३४,०२१ मतांचा होता. मग विलिनीकरणाच्या बाजूने मतदान केलेले सगळेच परप्रांतीय, बिगर गोमंतकीय, बुद्धी गहाण ठेवलेले अनाडी होते, असे भेंब्रे यांना म्हणायचे आहे का. १९६३ साली गोव्यात पहिली निवडणूक झाली. देशात सर्वत्र काँग्रेसची राजवट असताना दोन महिन्यापूर्वी स्थापन झालेल्या मगो पक्षाकडे सत्तेची सूत्रे का आली. जनमत कौलाच्या पराभवानंतर पुन्हा विधानसभा निवडणूक झाली तेव्हा भाऊसाहेब बांदोडकर हे पुन्हा अधिक मताधिक्याने निवडून येऊन मुख्यमंत्री कसे झाले, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला नको का. पोर्तुगीजांपेक्षा इथल्या बहुजन समाजावर कुणाचा धाक आणि दहशत होती. इथल्या जमिनी, मंदिरांवर विशिष्ट घटकांचेच वर्चस्व कसे काय. इथला आदिवासी, गवळी हा भूमीपुत्र तर मग त्याची अवस्था इतकी वाईट का. या सगळ्या गोष्टींवर उहापोह होण्याची गरज आहे. उदय भेंब्रे यांच्यासारख्या विचारवंतांनी निर्भयपणाने या गोष्टींवर भाष्य करणे अपेक्षित आहे. ओपिनियन पोलचे महत्त्व कुणीही नाकारू शकत नाही, परंतु त्यातून फक्त भाऊसाहेब बांदोडकर आणि मगो पक्षावर तोंडसुख घेण्यापेक्षा तत्कालीन इतिहास आणि वास्तवावरही अभ्यास किंवा संशोधन होण्याची गरज आहे.

  • Related Posts

    पंचायती हव्याच कशाला ?

    प्रादेशिक आराखड्यातील नोंद महत्त्वाची की प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थिती? ग्रामपंचायतीच्या पाहणीला किती वजन द्यायचे? आणि गावाच्या भवितव्याबाबत ग्रामसभेचा आवाज कितपत निर्णायक असावा? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानाच्या ७३…

    लोकांच्या दारी सरकारचे राजकारण ?

    वास्तविक, हजारो नागरिकांना आपली साधी कामे करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या दारात जावे लागत असेल, तर ती अभिमानाची नव्हे, आत्मपरीक्षणाची बाब आहे. सरकार लोकांच्या दारी पोहोचत आहे की सत्ताधारी भाजप लोकांच्या दारी…

    You Missed

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    Goa Unveils AI Policy 2026; CM Sawant Pushes for AI-Ready Education and Governance

    Goa Unveils AI Policy 2026; CM Sawant Pushes for AI-Ready Education and Governance

    राष्ट्रध्वजारोहणाचा मान राजकारण्यांऐवजी स्वातंत्र्यसैनिक, सैनिकांना द्या!

    राष्ट्रध्वजारोहणाचा मान राजकारण्यांऐवजी स्वातंत्र्यसैनिक, सैनिकांना द्या!

    आसगांव पंचायतीला हायकोर्टाचा धक्का

    आसगांव पंचायतीला हायकोर्टाचा धक्का

    22/10/2026 e-paper

    22/10/2026 e-paper