महामार्ग रूंदीकरण विरोधी याचिका गोवा खंडपीठाने फेटाळली

गांवकारी, दि. २६ (प्रतिनिधी)

राष्ट्रीय महामार्ग ४(ए) च्या प्रस्तावित रूंदीकरणास विरोध करीत पर्यायी मार्गाची शिफारस करणारी भोमवासीयांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावली. प्रस्तावित जमीन केंद्र सरकारच्या ताब्यात गेलेली असून प्रक्रिया खूप पुढे गेलेली आहे. त्यामुळे ती रद्द करणे अयोग्य ठरेल, या कारणास्तव न्यायालयाने याचिका नाकारली. यामुळे भोमकरांच्या पदरी निराशा आली आहे.
ही याचिका डॉ. एडविन डिसा व इतर ५६ जणांनी दाखल केली होती. भोम व खोर्ली गावांतील ग्रामस्थांचा ह्यात समावेश होता. न्यायमूर्ती भारती डांग्रे व निवेदिता मेहता यांनी हा निवाडा दिला. भूसंपादन प्राधिकरणाने राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याच्या कलम ३(ड) अंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले होते.
याचिकेदारांचे मुद्दे व सरकारचा युक्तिवाद
याचिकेदारांनी लोकवस्ती, धार्मिक स्थळे, आणि सार्वजनिक सुविधांच्या हानीचा मुद्दा मांडला होता. त्याऐवजी पर्यायी मार्ग स्वीकारल्यास कमी खर्च, कमी अंतर आणि कमी नुकसान होईल, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, राज्य सरकारच्या वतीने एडव्होकेट जनरल यांनी याचिकेदारांचे सर्व मुद्दे फेटाळून लावत असे सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार जारी होणाऱ्या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. हा प्रकल्प राष्ट्रीय हिताचा असून दोन राज्यांना जोडणारा आणि आपत्कालीन प्रवासासाठी अत्यावश्यक आहे.
ते पुढे म्हणाले की, भोमा–खोर्ली हा एकमेव अपूर्ण टप्पा असल्याने तिथे वाहतूक कोंडी होत आहे. याचिकेदारांपैकी केवळ एका व्यक्तीनेच हरकत नोंदवली होती व विरोध केवळ आपल्या जागेवरून प्रकल्प जाऊ नये, या भूमिकेवर आधारित होता.
पर्यायी मार्ग व पर्यावरणीय प्रश्न
भोमवासीयांनी सूचवलेला पर्यायी मार्ग पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रातून जातो, अशी माहिती एडव्होकेट जनरल यांनी दिली. ग्रामसभांनी ठराव घेतले असले तरी शासनाच्या विकास योजनांना हरकत घेण्याचा अधिकार त्यांना नाही, असे ते म्हणाले. पर्यावरण आणि व्यवहार्यता अहवालही खाजगी संस्थेमार्फत तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
१५३ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गापैकी ६९ किलोमीटरचा भाग गोव्यात येतो. फक्त भोमा–खोर्ली टप्पा अपूर्ण असून उर्वरित ठिकाणी रूंदीकरण पूर्ण झाले आहे. धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षेसंबंधी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मात्र सरकारकडून न्यायालयात स्पष्ट भूमिका घेण्यात आलेली नाही.
पुढील कृती ठरवणार
गोवा खंडपीठाकडून न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र हा निवाडा भोमवासीयांच्या विरोधात गेला आहे. या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून पुढील दिशा निश्चित करण्यात येईल. सरकारच्या आश्वासनांमध्ये व न्यायालयातील निवेदनांमध्ये मोठा फरक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. “कोण कुणाला फसवतं आणि का?” हे प्रश्न आता अनुत्तरित आहेत, असे सामाजिक कार्यकर्ते संजय नाईक यांनी सांगितले.