मरण रस्त्यावर, सरकार कागदावर

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अहवालानुसार २०२२ मध्ये देशात ४.६१ लाख अपघात झाले आणि १.६८ लाख मृत्यू झाले. हे आकडे केवळ आकडे नाहीत, ते संवेदनशून्यतेचे शिलालेख आहेत.

रोजच्या बातम्यांमध्ये रस्ते अपघातांची नोंद आता इतकी सामान्य झाली आहे की समाजाने त्याकडे पाहणेच थांबवले आहे. ड्रग्ज, दारू, अपघात यांसारख्या गंभीर विषयांवर कितीही अभ्यासपूर्ण व्हिडिओ, लेख किंवा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, तरी त्याला ना प्रतिसाद मिळतो ना चर्चा होते. ही केवळ उदासीनता नाही, ही सामाजिक संवेदनशीलतेची गळचेपी आहे. आज गिरी येथील ग्रीनपार्कजवळ एका प्रवासी बसच्या धडकेत नारायण अभ्यंकर या आमच्या सहकाऱ्याचा मृत्यू झाला. गरीबीतून वर येत, कायद्याची पदवी मिळवून, राज्य सरकारच्या कायदा विभागात अवर सचिवपदापर्यंत पोहोचलेला हा माणूस एका क्षणात हरवला. मागे पत्नी, दोन मुली आणि दोन वर्षांचा मुलगा. हे दुःख केवळ एका कुटुंबाचे नाही, तर समाजाच्या असंवेदनशीलतेचे आरसा आहे. मी स्वतः रस्ते अपघातात मोठ्या भावाला गमावले आहे. त्यामुळेच रस्ते सुरक्षा हा विषय माझ्या पत्रकारितेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. पण अनुभव असा की, कोविडसारख्या संकटात सरकार कोटी कोटी रुपये खर्च करू शकते, दहशतवादी हल्ल्यांनंतर देशभरातून संवेदना उमटतात, पण रस्ते अपघातात रोज बळी जाणाऱ्यांबाबत समाज गप्प का? वाहन चालवणे हे कौशल्य आहे, अधिकार नव्हे. पण भारतात वाहन परवाने वाटल्यासारखे वाटले जातात. रस्त्यांची रचना, वाहतुकीचे नियम, वाहनांची देखभाल या सगळ्यांत सरकार अपयशी ठरले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अहवालानुसार २०२२ मध्ये देशात ४.६१ लाख अपघात झाले आणि १.६८ लाख मृत्यू झाले. हे आकडे केवळ आकडे नाहीत, ते संवेदनशून्यतेचे शिलालेख आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रस्ते सुरक्षा विषयावर जनसुनावणी घेतली, पण तीही केवळ एक सोपस्कार ठरली. सरकार फक्त कागदोपत्री धोरणं आणतं, आणि समाज फक्त नियतीला दोष देतं. मृत्यू टाळता येत नाही, हे खरं; पण तो टाळता येण्याजोगा असतो, हे मान्य करायला हवं. समाजाला जागं करण्यासाठी काय करावं. शाळांपासून रस्ते सुरक्षा शिक्षण, कठोर परवाना चाचण्या, अपघातग्रस्त कुटुंबांना त्वरित मदत, आणि सर्वात महत्त्वाचं सामाजिक दबाव. जोपर्यंत समाज सरकारकडे उत्तरदायित्व मागत नाही, तोपर्यंत धोरणं केवळ घोषणाच राहतील. रस्त्यावर मरणं ही नियती नसून व्यवस्थेची चूक आहे आणि ही चूक आपण सगळ्यांनी मिळून दुरुस्त करायला हवी.

  • Related Posts

    शेतकऱ्यांच्या संकटांकडे डोळेझाक ?

    महाराष्ट्रात १८ टक्के पावसाच्या तुटीच्या पार्श्वभूमीवर ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळी स्थिती जाहीर करण्यात आली. मग गोवा नेमकी कशाची वाट पाहत आहे? केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान २ ऑक्टोबर रोजी गोव्यातील…

    जमीन हडप; जाळे किती खोल ?

    जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्याची चौकशी करून उपयोग नाही. त्या व्यवहाराला आवश्यक कागदपत्रे, परवानग्या किंवा प्रशासकीय मान्यता कोणी आणि कोणत्या आधारावर दिली, हेही तपासले गेले पाहिजे. गोव्यातील जमीन हडप प्रकरणांची व्याप्ती पाहता…

    You Missed

    गोव्याच्या जमिनींच्या मुळावर उठलेल्यांना सत्तेतून हद्दपार करा : काँग्रेस

    गोव्याच्या जमिनींच्या मुळावर उठलेल्यांना सत्तेतून हद्दपार करा : काँग्रेस

    30/09/2026 e-paper

    30/09/2026 e-paper

    राजकीय आरक्षणाचा सातत्याने पाठपुरावा

    राजकीय आरक्षणाचा सातत्याने पाठपुरावा

    शेतकऱ्यांच्या संकटांकडे डोळेझाक ?

    शेतकऱ्यांच्या संकटांकडे डोळेझाक ?

    रमेश तवडकर यांना हायकोर्टाची नोटीस

    रमेश तवडकर यांना हायकोर्टाची नोटीस

    Yash Fadte Clinches PSA Copa Federació 2026 Title in Spain

    Yash Fadte Clinches PSA Copa Federació 2026 Title in Spain