मरण रस्त्यावर, सरकार कागदावर

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अहवालानुसार २०२२ मध्ये देशात ४.६१ लाख अपघात झाले आणि १.६८ लाख मृत्यू झाले. हे आकडे केवळ आकडे नाहीत, ते संवेदनशून्यतेचे शिलालेख आहेत.

रोजच्या बातम्यांमध्ये रस्ते अपघातांची नोंद आता इतकी सामान्य झाली आहे की समाजाने त्याकडे पाहणेच थांबवले आहे. ड्रग्ज, दारू, अपघात यांसारख्या गंभीर विषयांवर कितीही अभ्यासपूर्ण व्हिडिओ, लेख किंवा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, तरी त्याला ना प्रतिसाद मिळतो ना चर्चा होते. ही केवळ उदासीनता नाही, ही सामाजिक संवेदनशीलतेची गळचेपी आहे. आज गिरी येथील ग्रीनपार्कजवळ एका प्रवासी बसच्या धडकेत नारायण अभ्यंकर या आमच्या सहकाऱ्याचा मृत्यू झाला. गरीबीतून वर येत, कायद्याची पदवी मिळवून, राज्य सरकारच्या कायदा विभागात अवर सचिवपदापर्यंत पोहोचलेला हा माणूस एका क्षणात हरवला. मागे पत्नी, दोन मुली आणि दोन वर्षांचा मुलगा. हे दुःख केवळ एका कुटुंबाचे नाही, तर समाजाच्या असंवेदनशीलतेचे आरसा आहे. मी स्वतः रस्ते अपघातात मोठ्या भावाला गमावले आहे. त्यामुळेच रस्ते सुरक्षा हा विषय माझ्या पत्रकारितेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. पण अनुभव असा की, कोविडसारख्या संकटात सरकार कोटी कोटी रुपये खर्च करू शकते, दहशतवादी हल्ल्यांनंतर देशभरातून संवेदना उमटतात, पण रस्ते अपघातात रोज बळी जाणाऱ्यांबाबत समाज गप्प का? वाहन चालवणे हे कौशल्य आहे, अधिकार नव्हे. पण भारतात वाहन परवाने वाटल्यासारखे वाटले जातात. रस्त्यांची रचना, वाहतुकीचे नियम, वाहनांची देखभाल या सगळ्यांत सरकार अपयशी ठरले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अहवालानुसार २०२२ मध्ये देशात ४.६१ लाख अपघात झाले आणि १.६८ लाख मृत्यू झाले. हे आकडे केवळ आकडे नाहीत, ते संवेदनशून्यतेचे शिलालेख आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रस्ते सुरक्षा विषयावर जनसुनावणी घेतली, पण तीही केवळ एक सोपस्कार ठरली. सरकार फक्त कागदोपत्री धोरणं आणतं, आणि समाज फक्त नियतीला दोष देतं. मृत्यू टाळता येत नाही, हे खरं; पण तो टाळता येण्याजोगा असतो, हे मान्य करायला हवं. समाजाला जागं करण्यासाठी काय करावं. शाळांपासून रस्ते सुरक्षा शिक्षण, कठोर परवाना चाचण्या, अपघातग्रस्त कुटुंबांना त्वरित मदत, आणि सर्वात महत्त्वाचं सामाजिक दबाव. जोपर्यंत समाज सरकारकडे उत्तरदायित्व मागत नाही, तोपर्यंत धोरणं केवळ घोषणाच राहतील. रस्त्यावर मरणं ही नियती नसून व्यवस्थेची चूक आहे आणि ही चूक आपण सगळ्यांनी मिळून दुरुस्त करायला हवी.

  • Related Posts

    रोजगार: आभास आणि वास्तव

    विधानसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील पाच वर्षांत मंडळाअंतर्गत प्रत्यक्ष उभारलेल्या उद्योगांमध्ये केवळ १,५११ गोमंतकीयांना रोजगार मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील एका औषधनिर्मिती…

    उटाचा मेळावा कारापूरात का नको ?

    मेळावा क्रांती मैदानावर का, कारापूरच्या आंदोलनस्थळी का नाही? हा प्रश्न उटा संघटनेच्या नेतृत्वाला समाजबांधवांनी विचारला पाहिजे. उटा संघटनेचा नियोजित आझाद मैदानावरील मेळावा आता म्हार्दोळ येथील क्रांती मैदानावर होणार आहे. राजकीय…

    You Missed

    एसटी आरक्षणासाठी म्हार्दोळात एल्गार; २०२७ मध्ये चार जागा आरक्षित करण्याची ‘उटा’ची मागणी

    एसटी आरक्षणासाठी म्हार्दोळात एल्गार; २०२७ मध्ये चार जागा आरक्षित करण्याची ‘उटा’ची मागणी

    Goa Congress Top Brass Meets Venugopal; Kharge Visit Takes Centre Stage Ahead of 2027

    Goa Congress Top Brass Meets Venugopal; Kharge Visit Takes Centre Stage Ahead of 2027

    Panchayat Fails to Act in 30 Days; Deputy Director to Take Over Powers Against Verla-Canca Structure

    Panchayat Fails to Act in 30 Days; Deputy Director to Take Over Powers Against Verla-Canca Structure

    Kharge’s Goa Visit Exposes Cracks in Congress: Amit Patkar Questions Party’s Seriousness Ahead of 2027

    Kharge’s Goa Visit Exposes Cracks in Congress: Amit Patkar Questions Party’s Seriousness Ahead of 2027

    13/08/2026 e-paper

    13/08/2026 e-paper

    रोजगार: आभास आणि वास्तव

    रोजगार: आभास आणि वास्तव