या नव्या स्थलांतरित गोंयकाराला मुळ गोंयकारांच्या अवतारात स्वीकारले जाईल, आणि तोच नव गोमंतभूमीचा प्रतिनिधी ठरेल.

राज्यातील खाजगी विद्यापीठे ही स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठीच आहेत, असा जोरदार दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला. मात्र, त्याच्याही दुप्पट जोरकसपणे त्यांनी सरकारी जागेतील बेकायदा घरांच्या नियमितीकरण विधेयकाचे समर्थन केले. सरकारकडे प्रचंड बहुमत असल्यामुळे ही दोन्ही विधेयके सहजपणे मंजूर झाली. गोंयकारांच्या नावाने ही विधेयके मंजूर झाली खरी, पण त्यातून लाभ मिळवणारे मुळ गोंयकार कमी आणि स्थलांतरित गोंयकार अधिक असतील, याबाबत कुणालाही दुमत असण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्र सरकारनेही तेथील सरकारी जमिनीवरील बेकायदा घरे कायदेशीर करण्याची घोषणा महसूल मंत्र्यांमार्फत केली आहे. गोव्यात अचानकपणे अशाच प्रकारचा कायदा आणला गेल्याने हा भाजपचा राष्ट्रीय अजेंडा तर नाही, असा संशय निर्माण झाला आहे. गोव्यातील सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांमध्ये स्थलांतरितांचे प्रमाण अधिक आहे. मुळ गोंयकार मात्र आपल्या जमिनीच्या वाट्यासाठी कोर्टकचेऱ्यांचे हेलपाटे मारत राहिला. स्थलांतरित गोंयकारांनी मताचे महत्त्व ओळखून राजकीय आशीर्वाद मिळवला, अतिक्रमण केले आणि आता त्याला कायदेशीर मान्यता मिळवली जात आहे. शेवटी राजकारणात माणसाला नव्हे, तर मतांना महत्त्व आहे. मुळ गोंयकार आपल्या मताचे महत्त्व ओळखत नाही, आणि जोपर्यंत तो लोकशाहीत जागरूक होत नाही, तोपर्यंत तो हळूहळू या भूमीतून हद्दपार होत जाणार आहे. खाजगी विद्यापीठांचे समर्थन करताना सांगण्यात आले की, दरवर्षी सुमारे ५०० विद्यार्थी गोव्याबाहेर शिक्षणासाठी जातात, आणि त्यांना इथेच प्रवेश मिळाला तर काय वाईट? पण या ५०० विद्यार्थ्यांना खाजगी विद्यापीठात प्रवेश मिळणार आहे का? आणि ते ज्या अभ्यासक्रमासाठी बाहेर जातात, ते इथे उपलब्ध आहेत का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुळ गोंयकार, गरीब, दुर्बल आणि विशेषतः मुलींच्या शिक्षणासाठी वरदान ठरलेल्या वाळपईतील नवोदय विद्यालयाकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. ही संस्था सरकारी उदासीनतेमुळे बळी पडली आहे. जमीन मालकाला योग्य मोबदला देऊन हा विषय सोडवता आला असता, पण गरीब कुटुंबाला भरगच्च भरपाई देण्याचा विचारही कुणाच्या मनात शिवत नाही, हीच दुर्दैवी बाब आहे. सरकारी आणि कोमुनिदाद जागेवरील बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करण्याचा निर्णय वरकरणी लोकांसाठी फायदेशीर वाटतो, पण त्याचे दूरगामी परिणाम समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. काही प्रमाणात मुळ गोंयकारांना त्याचा लाभ मिळेलही, पण अधिक लाभ स्थलांतरित गोंयकारांना मिळणार आहे. ते सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनतील, तर मुळ गोंयकार खाजगी जमिनीच्या तंट्यात अडकलेला, भाटकारांविरोधात हक्क मागणारा, कोर्टकचेऱ्यांत थकलेला राहील. या नव्या स्थलांतरित गोंयकाराला मुळ गोंयकारांच्या अवतारात स्वीकारले जाईल, आणि तोच नव गोमंतभूमीचा प्रतिनिधी ठरेल. हा गोंयकार खरोखरच गोमंतभूमीचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे की नव्या राजकीय समीकरणांचा परिणाम, हे काळच ठरवेल.
या सगळ्या घडामोडी पाहता, आपली वाटचाल चुकीच्या दिशेने सुरू झाली आहे, असे स्पष्टपणे जाणवते. ही वाट बिकट ठरणार नाही ना, हेही काळच ठरवणार आहे.