मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कामगार बेसहारा

गांवकारी, दि. ११ (प्रतिनिधी)

मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सब-कॉन्ट्रॅक्टरच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या कामगारांची प्रचंड हेळसांड सुरू आहे. विविध प्रकारांनी कामगारांची पिळवणूक केली जात असून, आपल्या हक्कांबाबत आवाज उठवणाऱ्या कामगारांना थेट कामावरून काढून टाकले जात आहे. अशा तक्रारींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.
पेडणे तालुक्यातील पाच गावांची सुमारे ९० लाख चौ. मीटर जमीन संपादित करून स्थानिकांना रोजगार व व्यवसाय संधीचे आमिष दाखवून सरकारने विमानतळ उभारला. मात्र, सरकारचा खोटारडेपणा आता उघड होत असून स्थानिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. सुमारे ७० टक्के भूखंड भरपाई सरकारकडे प्रलंबित आहे. ही भरपाई मिळवून देण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. रोजगाराच्या नावाखाली स्थानिकांची थट्टा केली जात आहे.
जीएमआर कंपनीकडून राजकीय शिफारशीवर काही लोकांची थेट भरती करण्यात आली असून, त्यात पेडणेकरांना नगण्य स्थान मिळाले आहे. उर्वरित विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी भरती करण्यात आली आहे. शेकडो कामगार सब-कॉन्ट्रॅक्टरच्या अधीन काम करत असून, त्यांना मनमानी वागणूक दिली जाते. हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्यांना थेट कामावरून काढले जाते.
महिलांची पिळवणूक आणि वाहतुकीची अडचण
परिस्थितीमुळे नोकरी करण्यास भाग पडलेल्या पेडणे व शेजारील राज्यांतील महिलांचीही प्रचंड पिळवणूक सुरू आहे. महिलांचे शोषण होत असून, विमानतळावर जाण्यासाठी प्रवासी बस किंवा खाजगी वाहतुकीची कोणतीही सोय नाही. कामावर जाण्यासाठी आणि परत येण्यासाठी या कामगारांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे महिलांना विशेष अडचणींचा सामना करावा लागतो. आर्थिक विवंचना आणि घरची बिकट परिस्थिती यामुळे महिलांना हे सगळे सहन करून नोकरी करावी लागते.
कामगार आयुक्त, जिल्हाधिकारी किंवा पोलिसांकडून कोणतीही मदत मिळत नाही. सरकारने जणू या कामगारांना जीएमआर व इतर कंपन्यांच्या हवाली केले आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे पेडणेचे पालकमंत्री आहेत. मोपा विमानतळ, आयुष इस्पितळ आदी प्रकल्पांमध्ये कामगारांचे विविध प्रश्न आहेत. स्थानिकांनी आपल्या जमिनी या प्रकल्पांसाठी दिल्या, मात्र त्याच्या बदल्यात त्यांना घोर निराशा पदरी पडली आहे. सरकारने कामगारांचे म्हणणे ऐकून त्यावर उपाययोजना आखण्याची गरज आहे. ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकली, तर भविष्यात पेडणे तालुक्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे मत ‘मिशन फॉर लोकल, पेडणे’चे राजन कोरगांवकर यांनी व्यक्त केले.