मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची घोषणा

गांवकारी, दि. ११ (प्रतिनिधी)
राज्यातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आणि त्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करून हे व्यवहार झटपट पार पडावेत, यासाठी सरकारने आता रान मोकळे केले आहे. आता जमीन कुठेही असली तरी राज्यातील कोणत्याही तालुका उपनिबंधक कार्यालयात खरेदी-विक्री खतांची नोंदणी करता येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली.
तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिकांची अडचण
राज्य निबंधक कार्यालयाने जमीन खरेदी-विक्री नोंदणीसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया सक्तीची केली आहे. वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये या ऑनलाईन नोंदणीमुळे अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे नोंदणीस बराच वेळ लागतो आणि नागरिकांना ताटकळत राहावे लागते. या प्रक्रियेसाठी उपनिबंधक कार्यालयात पूर्वनोंदणी करणे आवश्यक असते. त्यामुळे वेळ आणि पैसा वाया जातो. ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्यासाठीच ही मोकळीक देण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले.
ब्रोकर जनता पार्टीचे कारनामे
राज्यातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये परप्रांतीय बिल्डर आणि दिल्लीतील व्यापाऱ्यांचा मोठा सहभाग असल्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सक्षम आणि दक्ष असणे आवश्यक आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारातील कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी उपनिबंधकांची नाही. उपनिबंधकांकडून सरसकट व्यवहार नोंदवले गेले आणि नोंदणीचे अधिकार सर्वत्र बहाल झाले, तर गैरव्यवहारांना ऊत येण्याचा धोका आहे, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी दिली. जनतेसाठी उपयुक्त सेवा ढासळल्या असून सरकारला जमीन खरेदी-विक्रीचीच अधिक चिंता आहे. त्यामुळे हे ब्रोकर जनता पार्टीचे सरकार असल्याचे स्पष्ट होते, असा टोला शेर्लेकर यांनी लगावला.
झुआरी रूपांतराला हरकत – नारायण नाईक
झुआरी परिसरातील मोठ्या भूखंडाचे रूपांतर करण्यासाठी नगर नियोजन मंडळाने मंजुरी दिली आहे. ही जागा नैसर्गिक जलस्त्रोत असून सांकवाळ गावासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. या जलस्त्रोतांसह जमीन रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव असून, या रूपांतराला सामाजिक कार्यकर्ते नारायण नाईक यांनी हरकत नोंदवली आहे.