नियोजित प्रकल्पासंबंधी तज्ज्ञांचे मत जर खरोखरच भक्कम आणि वस्तुनिष्ठ होते, तर सरकारने त्यामागे ठामपणे उभे राहायला हवे होते. जनतेची समजूत काढण्यासाठी संबंधित तज्ज्ञ पुढे का आले नाहीत, हा गहन प्रश्न आहे.

गोव्यातील चिंबल येथील युनिटी मॉल प्रकल्प आणि नार्वे येथील प्रार्थना घाट प्रकल्पांभोवती निर्माण झालेला वाद हा केवळ विकास आराखड्याचा प्रश्न नाही; तो शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेतील विसंगती आणि सार्वजनिक पैशांच्या वापराविषयीच्या जबाबदारीचा आरसा आहे. आज सरकारने जनतेच्या तीव्र विरोधामुळे या प्रकल्पांपासून माघार घेतली आहे, पण एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो की तज्ज्ञांच्या अहवालांसाठी, सल्लामसलतींसाठी आणि आराखड्यांसाठी खर्च झालेला पैसा कोणाच्या खिशातून गेला? अर्थातच तो जनतेच्या करातून फेडला गेला आहे.
याचप्रमाणे सरकारला भूसंरक्षण, संपादन आणि भूरुपांतर कायद्याच्या कलम १७(२) मधून माघार घ्यावी लागली. त्यावर ज्येष्ठ वकिलांसाठी खर्च झालेले लाखो-कोट्यवधी रुपये जनतेचेच होते. आता त्यालाही आव्हान देण्यासाठी सरकार पुन्हा एकदा सार्वजनिक तिजोरी खुली करणार आहे. राज्यातील जनआंदोलनाने तीव्र स्वरूप घेतलेले कलम ३९(ए) सांभाळण्यासाठीही सरकारची धडपड सुरू आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात गोव्याची भूमी, शेती आणि डोंगर घालण्यासाठी हरमल व शिरदोन येथील जनतेने इंगा दाखवला तरी सत्ताधारी नेते धडा घ्यायचा विचार करीत नाहीत. एवढे ते स्वार्थाने आंधळे झाले आहेत, असे जनतेला वाटते. सरकारने सुरुवातीला स्पष्टपणे सांगितले होते की हे प्रकल्प “तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार” आणि सर्व नियमांचे पालन करून राबवले जातील. मग अचानक माघार का घ्यावी लागली?
जर तज्ज्ञांचे मत खरोखरच भक्कम आणि वस्तुनिष्ठ होते, तर सरकारने त्यामागे ठामपणे उभे राहायला हवे होते. जनतेची समजूत काढण्यासाठी संबंधित तज्ज्ञ पुढे का आले नाहीत, हा गहन प्रश्न आहे. त्यांचे मत जर अपुरे, एकांगी किंवा लोकभावनांचा विचार न करणारे होते, तर त्या तज्ज्ञांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे स्वाभाविक आहे.
दोन्ही परिस्थितीत तोटा जनतेचाच झाला, कारण तज्ज्ञांच्या अभ्यासासाठी खर्च झालेले लाखो-कोट्यवधी रुपये हे करदात्यांचे आहेत. गोवा हे केवळ पर्यटन राज्य नाही; ते सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिशय संवेदनशील प्रदेश आहे. चिंबलमधील युनिटी मॉलमुळे वाहतूक, पर्यावरण आणि स्थानिक व्यापारावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त झाली. नार्वेतील प्रार्थना घाटाबाबत धार्मिक आणि पर्यावरणीय संतुलन बिघडेल, अशी चिंता पुढे आली. स्मशानभूमीपासून जवळच असे स्थान असणे कितपत योग्य आहे, अशी शंका स्थानिकांनी व्यक्त केली.
जर हा विरोध सुरुवातीपासून स्पष्ट होता, तर तज्ज्ञ अहवाल तयार करताना स्थानिकांच्या मतांचा अभ्यास का झाला नाही? ग्रामसभा, स्थानिक संस्था, पर्यावरणप्रेमी यांचा सहभाग का नव्हता? सरकारने आधी खर्च, नंतर विचार अशी उलटी पद्धत अवलंबली का? एखादा प्रकल्प जाहीर करणे, त्यासाठी आराखडे तयार करणे, तज्ज्ञांची नेमणूक करणे, आणि नंतर लोकविरोधामुळे माघार घेणे ही प्रक्रिया शासनाच्या स्थैर्यावर प्रश्न उपस्थित करते.
जर सरकारला आधीच माहित होते की असे विषय संवेदनशील आहेत, तर व्यापक सार्वजनिक चर्चा करून मगच निर्णय घेतला असता, तर हा खर्च वाया गेला नसता. गोव्यासारख्या लहान राज्यात प्रत्येक कोटी महत्त्वाचा आहे. आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत निधीची गरज असताना अशा निर्णयांमुळे जनतेत नाराजी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
सरकारने माघार घेतली, हे लोकशाहीचे यश म्हणता येईल कारण लोकभावना महत्त्वाची ठरली. पण त्याच वेळी हे प्रशासनिक पराभवाचेही लक्षण आहे. तज्ज्ञांवर विश्वास ठेवून पुढे गेलेले सरकार लोकांच्या रोषासमोर का टिकू शकले नाही? याचा अर्थ असा का की तज्ज्ञांचा अहवाल वास्तवाशी विसंगत होता?
युनिटी मॉल आणि प्रार्थना घाट प्रकल्पांवरील माघार ही केवळ धोरणात्मक बदल नाही; ती शासनाच्या नियोजन प्रक्रियेतील उणिवांची कबुली आहे. तज्ज्ञांवरील खर्च वाया गेला, याची नैतिक जबाबदारी कोण घेणार हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. लोकशाहीत माघार घेणे चुकीचे नाही; पण माघारीची किंमत जर जनतेच्या खिशातून भरली जात असेल, तर त्याचे उत्तरदायित्वही स्पष्ट झाले पाहिजे.