प्रेमानंद नाईक यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे आणि दीर्घ लढ्यासाठी आपली प्रकृती सांभाळून सज्ज व्हावे एवढीच विनंती करावीशी वाटते.

सांकवाळ पंचायतीचे माजी सरपंच प्रेमानंद नाईक यांनी वादग्रस्त भूतानी मेगा प्रकल्पाला पंचायतीकडून दिलेला बांधकाम परवाना रद्द करावा या मागणीसाठी बेमुदत उपोषणाला सुरूवात केली आहे. आज या उपोषणाचा पाचवा दिवस. ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या प्रेमानंद नाईक यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. दक्षिण गोवा पोलिस अधिक्षक सुनीता सावंत यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला पण ते आपल्या भूमीकेवर ठाम आहेत. कुठ्ठाळीचे आमदार आंतोन वाझ यांच्यासहित बाणावलीचे आमदार कॅप्टन वेन्झी व्हीएगश यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांचे उपोषण ताबडतोब संपवावे अशी विनंती केली आहे. मुरगांव तालुक्याचे पालकमंत्री मॉविन गुदीन्हो आहेत आणि स्थानिक पंचायतीवर पंचायत मंडळ त्यांचे समर्थक आहेत. ते तर आले नाहीच पण सरकारातील एकही मंत्री उपोषणस्थळी भेट देण्याचे धाडस करत नाहीत हे कशाचे लक्षण म्हणावे लागेल. मुख्यमंत्र्यांसहित सगळ्याच मंत्र्यांना जर भूतानी हा प्रकल्प कायदेशीर आहे आणि या प्रकल्पामुळे सांकवाळचे भले होणार आहे हे जर मान्य असेल तर तिथे येऊन उपोषणकर्ते प्रेमानंद नाईक यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न ते का करू शकत नाहीत,असा प्रश्न उपस्थित होतो. हे उपोषण म्हणजे निव्वळ राजकारण आणि त्यामुळे अशा उपोषणाची गरज नाही,असे जर सरकारला वाटत असेल तर सरकारने तसेही जाहीर करून टाकावे.
एक नागरिक अशा पद्धतीने उपोषण करत असताना त्याचे काहीच पडून गेले नाही,अशा अविर्भावात सरकारचे वागणे हे असंवेदनशीलतेचे प्रतीक म्हणावे लागेल. सांकवाळ पंचायतीने भूतानी कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती. या नोटीशीला कंपनीकडून जबाब देण्यात आला. या जबाबावर कायदेशीर सल्ला घेण्याचा ठराव पंचायत मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या नोटीशीत सरळपणे कंपनीकडूनच इतर खात्यांकडून आवश्यक परवाने मिळवले नसल्याचे तसेच त्या परवान्यांसाठी अर्ज दाखल केल्याचे म्हटले आहे. या एका मुद्दावरच हे परवाने मिळेपर्यंत बांधकाम परवाना तात्पूरता स्थगीत ठेवण्यात येत असल्याचे उत्तर सहजपणे देता आले असते. दुसरी गोष्ट शेकडो फ्लॅट आणि व्हिला उभे होणार असल्याने या प्रकल्पासाठी पर्यावरण परवाना बंधनकारक आहे. तो देखील प्राप्त करण्यात आलेला नाही. पंचायतीने बांधकाम परवाना रद्द केला असता तर त्याला कंपनीकडून आव्हान दिले गेले असते आणि मग आव्हानावर कायदेशीर लढा देता येणे शक्य होते. या एकूणच प्रकरणात पंचायत मंडळ आणि सरकारची सावध भूमीका पाहील्यास कुठेतरी त्यांच्यावर संशय घ्यायला आपोआप वाव मिळतो.
महात्मा गांधी यांच्या अहिंसा किंवा सत्याग्रहाची कदर करणारी मानसिकता संपलेली आहे. उपोषणाची संवेदनशीलता या भ्रष्ट राज्य व्यवस्थेला कळणारी नाही. प्रेमानंद नाईक यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे आणि दीर्घ लढ्यासाठी आपली प्रकृती सांभाळून सज्ज व्हावे एवढीच विनंती करावीशी वाटते.