कामगार दिनाच्या निमित्ताने सरकारने घोषणांपलीकडे जाऊन ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. कामगारांना न्याय, स्थैर्य आणि सुरक्षितता मिळाली तरच समाजाची खरी प्रगती होईल.

कामगार दिन हा केवळ दिनविशेष नाही, तर कामगारांच्या संघर्षाची, त्यागाची आणि हक्कांसाठीच्या लढ्याची आठवण करून देणारा दिवस आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर जगभरातील कामगारांनी न्याय्य वेतन, सुरक्षित कामाचे वातावरण, कामाचे मर्यादित तास आणि सामाजिक सुरक्षा यासाठी केलेल्या आंदोलनांतून या दिवसाला जन्म मिळाला. आजही हा दिवस कामगारांच्या हक्कांसाठी जागृती निर्माण करणारा आणि सरकार व समाजाला जबाबदारीची जाणीव करून देणारा आहे.
गोव्यातील परिस्थिती पाहता, सुमारे दहा हजार कामगार सरकारी खात्यांतच कंत्राटी व रोजंदारीवर सेवा बजावत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जग्गो विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की दीर्घकाळ कंत्राटी सेवेत कामगारांना ठेवता येणार नाही. तरीदेखील सरकार या कामगारांना न्याय मिळवून देण्यात अपयशी ठरले आहे. केवळ मतांची बेगमी करण्यासाठी कंत्राटी भरती केली जाते आणि नंतर न्यायालयीन आदेशांमुळे कामगारांना सेवेतून बाहेर जावे लागते. वीज खात्यातील चुकीच्या भरतीमुळे सेवेत नियमीत झालेल्या ४० पेक्षा अधिक सहाय्यक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्सना घरी पाठवावे लागले, हे ताजे उदाहरण आहे.
सरकारच जेव्हा अन्यायकारक आणि क्रूर मालक ठरते, तेव्हा खाजगी क्षेत्राला कामगार कायद्यांचे पालन करण्याचा आदेश देण्याचा नैतिक अधिकार सरकारकडे राहत नाही. सरकारकडूनच कामगारांच्या अधिकारांची पायमल्ली होत असेल तर खाजगी क्षेत्रात काय चालते याचा सहज अंदाज करता येतो. गोमंतकीय युवापिढी खाजगी क्षेत्रात काम करायला तयार नाही, असे सरसकट विधान करून मोकळे होणे ही चुकीची पद्धत आहे. गोव्यातील जीवनपद्धती, येथील खर्च आणि सामाजिक परिस्थिती पाहता इतर राज्यांच्या कामगारांची तुलना स्थानिक कामगारांशी करणे योग्य नाही.
सामाजिक सुरक्षेच्या योजना सरकारकडून दिल्या जातात, पण त्या देखील बेभरवशी ठरतात. एक पक्के धोरण आखून खाजगी क्षेत्रातील तसेच सरकारी कंत्राटी व रोजंदारी कामगारांना रोजगार स्थैर्य आणि आर्थिक पाठबळ दिले गेले, तर त्यांच्या नोकरीच्या सहाय्याने त्यांचे आयुष्य सुरक्षित होईल. रोजगाराच्या नावाने अन्याय सहन करणे हे सर्वांना शक्य नाही.
कामगार दिनाच्या निमित्ताने सरकारने घोषणांपलीकडे जाऊन ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. कामगारांना न्याय, स्थैर्य आणि सुरक्षितता मिळाली तरच समाजाची खरी प्रगती होईल. कामगार दिन हा उत्सव नाही, तर कामगारांच्या हक्कांसाठी लढण्याची प्रेरणा आहे—आणि ही प्रेरणा आजच्या गोव्यातील वास्तवात अधिक तीव्रतेने जाणवते.