पूर, वादळ किंवा भूकंपाप्रमाणेच रस्ते अपघातही दररोज जीव घेत आहेत. मग या संकटाकडे तातडीच्या आपत्तीप्रमाणे का पाहिले जात नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांनी अलिकडेच “गोवा हा भारतातील पहिला शून्य रस्ते मृत्यू असलेले राज्य बनू शकतो.” असा आशावाद व्यक्त केला. हा केवळ आशावाद नाही, तर प्रशासन, यंत्रणा आणि नागरिकांवर ठेवलेला विश्वास आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की, हा विश्वास वास्तवात शक्य आहे का?
गेल्या काही वर्षांत गोव्यात रस्ते अपघातांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढले आहे. जवळपास प्रत्येक आठवड्यात एखाद्या कुटुंबाचा आधारवड रस्त्यावर कोसळतो. आईची कुशी रिकामी होते, पत्नीचे कुंकू पुसले जाते, मुलांच्या डोक्यावरून वडिलांचे छत्र हरपते. अपघाताच्या बातम्या इतक्या रोजच्या झाल्या आहेत की आपण त्या वाचतो, दोन मिनिटे हळहळ व्यक्त करतो आणि पुन्हा विसरतो. पण ज्यांच्या घरात मृतदेह पोहोचतो, त्यांच्यासाठी तो अपघात नसून आयुष्यभराचा घाव असतो.
या गंभीर वास्तवाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा मंडळ तसेच प्रत्येक राज्यात रस्ता सुरक्षा मंडळे स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन झाली असून तिचे नेतृत्व न्यायमूर्ती सप्रे करत आहेत. म्हणजेच ही केवळ प्रशासकीय बाब नाही, तर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपातून निर्माण झालेली राष्ट्रीय जबाबदारी आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत मांडलेली आकडेवारी हादरवून टाकणारी आहे. दरवर्षी लाखो अपघात आणि हजारो मृत्यू हे केवळ आकडे नाहीत; ती देशाच्या मानवी संपत्तीची प्रचंड हानी आहे. तरुण वर्ग, कामगार, विद्यार्थी, उद्योजक, राष्ट्र उभारणारे हात रस्त्यांवर गमावले जात आहेत. याची आर्थिक किंमत मोजता येईल; पण मानवी वेदनेची किंमत कोण ठरवणार?
गोव्यातही परिस्थिती वेगळी नाही. चुकीची रचना असलेले रस्ते, निकृष्ट दर्जाचे काम, अपुरे फलक, अंधारे चौक, बेशिस्त वाहनचालक, वेगमर्यादेचे उल्लंघन, मद्यप्राशन करून वाहन चालविणे, हेल्मेट व सीटबेल्टबाबतची निष्काळजी वृत्ती, पादचाऱ्यांसाठी असुरक्षित व्यवस्था, खराब सार्वजनिक वाहतूक आणि कायद्याची कमकुवत अंमलबजावणी या सर्वांचा मिळून मृत्यूचा सापळा तयार झाला आहे.
गोवा सरकारने रस्ते अपघातांना “राज्य आपत्ती” म्हणून घोषित करावे. पूर, वादळ किंवा भूकंपाप्रमाणेच रस्ते अपघातही दररोज जीव घेत आहेत. मग या संकटाकडे तातडीच्या आपत्तीप्रमाणे का पाहिले जात नाही?
राज्य आपत्ती घोषित केल्यास विभागांमध्ये समन्वय, निधीचे प्राधान्य, वेळबद्ध कृती आराखडा आणि उत्तरदायित्व निश्चित करता येईल. प्रत्येक गंभीर अपघाताचे वैज्ञानिक विश्लेषण, रस्त्याची तपासणी, अभियांत्रिकी दोषांची नोंद आणि सुधारणा यांचे स्वतंत्र ऑडिट झाले पाहिजे. दोषी अधिकारी, कंत्राटदार किंवा संस्था यांनाही उत्तरदायी धरले गेले पाहिजे.
रस्ता सुरक्षा ही केवळ वाहतूक पोलिसांची जबाबदारी नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगररचना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, आरोग्य, शिक्षण, परिवहन खाते आणि नागरिक सर्वांनी मिळून हा लढा उभा करावा लागेल. शाळांपासून महाविद्यालयांपर्यंत रस्ता सुरक्षा शिक्षण बंधनकारक झाले पाहिजे. प्रत्येक नवीन रस्त्याचे स्वतंत्र रस्ते सुरक्षा ऑडीट अनिवार्य झाले पाहिजे. अपघातप्रवण ठिकाणे तातडीने सुधारली पाहिजेत.
न्यायमूर्ती सप्रे यांचे स्वप्न अशक्य नाही. अनेक देशांनी कठोर धोरणे, शिस्तबद्ध अंमलबजावणी आणि लोकसहभागाच्या बळावर रस्ते मृत्यू मोठ्या प्रमाणात कमी केले आहेत. गोव्यासारख्या लहान राज्यासाठी हे उद्दिष्ट साध्य करणे अधिक शक्य आहे, पण त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी.
रस्त्यावर मरणारा प्रत्येक नागरिक हा केवळ एका कुटुंबाचा सदस्य नसतो; तो राज्याचा नागरिक, अर्थव्यवस्थेचा घटक आणि राष्ट्राचा मौल्यवान संसाधन असतो. त्याचा मृत्यू ही वैयक्तिक शोकांतिका नसून शासनाच्या अपयशाचा आरसा आहे.