डिजिटल व्यवस्थेमुळे सर्वात गरजू आणि प्रत्यक्ष शेती करणारेच जर व्यवस्थेबाहेर राहणार असतील, तर अशा सुधारणांचा उपयोग कोणासाठी?

शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. मात्र, शेतीविषयक धोरणे आखताना अनेकदा वातानुकूलित कार्यालयांमध्ये तयार झालेले निर्णय आणि प्रत्यक्ष शेतातील वास्तव यांच्यात मोठी दरी दिसून येते. खत खरेदीसाठी फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल (एफएफएस) हे मोबाईल ॲप डाउनलोड करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय हा त्याच दरीचे आणखी एक उदाहरण ठरत आहे.

डिजिटल इंडिया, ई-गव्हर्नन्स आणि पारदर्शकता या संकल्पना निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. खतांच्या वितरणात गैरव्यवहार रोखणे, काळाबाजार थांबवणे आणि पात्र शेतकऱ्यांपर्यंतच अनुदानाचा लाभ पोहोचवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट योग्य असू शकते. परंतु, कोणतेही धोरण राबवताना त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत शक्य आहे, याचाही विचार तितकाच महत्त्वाचा असतो.

भारतातील सर्वच शेतकरी सुशिक्षित नाहीत. अनेकांकडे स्मार्टफोन नाही, इंटरनेटची सुविधा नाही किंवा मोबाईल ॲप वापरण्याचे कौशल्य नाही. अनेक वृद्ध शेतकरी आजही बोटाचा ठसा देऊन व्यवहार करतात. अशा परिस्थितीत खत खरेदीसाठी ॲप डाउनलोड करणे, ओटीपी पडताळणी करणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करणे ही त्यांच्यासाठी मदतीपेक्षा अडथळाच ठरते. शेतीसाठी आवश्यक असलेले खत वेळेवर मिळाले नाही तर त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो.

गोव्याच्या संदर्भात ही समस्या आणखी गंभीर आहे. राज्यात सरकारने कृषीकार्ड योजना सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांची माहिती आधीपासूनच सरकारकडे उपलब्ध असताना खत वितरणासाठी त्याच कृषीकार्डाचा आधार का घेतला जाऊ शकत नाही? आधीच अस्तित्वात असलेली व्यवस्था वापरण्याऐवजी नव्या डिजिटल प्रक्रियेची सक्ती करण्यामागे नेमका हेतू काय, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे जमिनीची मालकी नसते. अनेक जण भाडेपट्टीवर किंवा कुटुंबातील इतरांच्या जमिनीवर शेती करतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे कृषीकार्डही नसते. अशा शेतकऱ्यांचे काय? डिजिटल व्यवस्थेमुळे सर्वात गरजू आणि प्रत्यक्ष शेती करणारेच जर व्यवस्थेबाहेर राहणार असतील, तर अशा सुधारणांचा उपयोग कोणासाठी?

आश्चर्याची बाब म्हणजे काही दिवसांपूर्वी विविध मतदारसंघांत लोकप्रतिनिधींमार्फत बियाणे आणि खतांचे वितरण करण्यात आले. त्या वेळी ॲपची सक्ती आडवी आली नाही. मग सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनाच या प्रक्रियेतून जावे लागते, ही विसंगती दुर्लक्षित करता येणार नाही. नियम सर्वांसाठी समान असावेत; अन्यथा त्यामागील उद्देशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

डिजिटल प्रणालीला विरोध करण्याचा प्रश्न नाही. मात्र, ती लोकांसाठी असावी, लोकांवर लादण्यासाठी नव्हे. तंत्रज्ञानाने शेतकऱ्यांचे जीवन सुलभ व्हायला हवे, अधिक गुंतागुंतीचे नाही. म्हणूनच सरकारने एफएफएस ॲप हा पर्याय ठेवावा; सक्ती नव्हे. कृषीकार्ड, आधार पडताळणी किंवा इतर सुलभ पर्यायही उपलब्ध करून द्यावेत. कारण शेवटी तंत्रज्ञानाचे यश हे ॲपच्या डाउनलोडच्या संख्येने नव्हे, तर शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावरच्या समाधानाने मोजले जाते.