एखाद्यात चिकाटी आणि सातत्य असेल तर यशाला निश्चितपणे गवसणी घालणे शक्य आहे. गोव्याचे आघाडीचे युवा सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी हे आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे.

आपल्या वाणीला कृतीची जोड असेल तर समाजात आदर्श निर्माण होण्यात निश्चितच मदत होऊ शकेल. तिळारी ओलीत क्षेत्र विकासाच्या विषयावरून स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी जनहीत याचिका दाखल करून २०१५ पासून गेली ९ वर्षे प्रलंबित विषयाला न्याय मिळवून दिला. एकीकडे विषयाला न्याय मिळाला ही कौतुकास्पद गोष्ट ठरली आहे तर दुसरीकडे आपले प्रशासन किती निष्क्रिय आणि बेफिकीर असू शकते, याचाही पोलखोल यानिमित्ताने झाला आहे. राज्यातील तिळारी ओलीत क्षेत्रातील जमिनींत विकासकामे तथा या जमिनींच्या रूपांतराची प्रकरणे वाढीस लागल्याने यासंदर्भात स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी जनहीत याचिका २०२२ मध्ये दाखल केली होती. प्रामुख्याने धारगळ येथील डेल्टीन कॅसिनो आणि कारापूर- साखळी येथील लोढा कंपनीला विकलेली आणि रूपांतरीत झालेली जमीन ही ओलीत क्षेत्रातील असल्याने तो चिंतेचा विषय ठरला आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सरकारने ओलीत क्षेत्र विकास मंडळाची स्थापनाच केली नसल्याची गोष्ट समोर आली. या मंडळाची पुर्नरचना करण्याची अधिसूचना सरकारला जारी करणे भाग पडले तसेच ओलीत क्षेत्र विकास योजना आराखड्याला मंजूरी देण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत सरकारकडून मागण्यात आली. या आश्वासनावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही याचिका २१ जून २०२३ रोजी निकालात काढली. ओलीत क्षेत्र विकास मंडळाकडे या क्षेत्रासंबंधीच्या विषयांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याने रूपांतरे आणि विकासाच्या तक्रारींचा निर्णय मंडळच घेणार असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निकालानंतर डिसेंबर २०२३ पर्यंत ओलीत क्षेत्र विकास योजना आराखडा अधिसूचित होण्याची गरज होती. तसे झाले नसल्याने शेर्लेकर यांनी पुन्हा खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. या निकालात २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी मंडळाची बैठक होऊन त्यात ओलीत क्षेत्र विकास आराखड्याला तत्वतः मान्यता दिल्याचे सरकारकडून खंडपीठाला सांगण्यात आले. चार सप्तकांत ही योजना अधिसूचित करू,असे आश्वासन दिल्यानंतर हा विषय निकालात काढण्यात आला. यानंतर पुन्हा चार सप्तक उलटले तरीही सरकारला जाग आली नसल्याने शेर्लेकर यांनी पुन्हा अवमान याचिकेव्दारे खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावले. ही याचिका २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी निकालात काढण्यात आली. तिथे सरकारने ३ सप्तकांची वेळ मागून घेतली आणि अखेर ६ डिसेंबर २०२४ रोजी ओलीत क्षेत्र विकासाचा २६४.८४ कोटी रूपयांचा आराखडा अखेर अधिसूचित केला. पेडणे, डिचोली आणि बार्देश तालुक्यातील मिळून १४,५२१ हेक्टर ओलीत क्षेत्राच्या विकासासाठी या निधीचा उपयोग होणार आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीत राज्यात गेल्या पाच वर्षांत कृषी जमीन आणि लागवडीखालील जमीनीत घट झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही उणीव आता या निधीतून भरून काढणे शक्य आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन आणि त्यांना योग्य साथ देऊन किमान ओलीत क्षेत्राचे तरी हरित क्रांतीत रूपांतर केल्यास तो राज्यासमोर एक आदर्श निर्माण होऊ शकेल.