घरगुती गॅस सिलिंडर मुबलक

ग्राहकांनी घाबरण्याचे कारण नाही: मुख्यमंत्री

गांवकारी, दि. १२ (प्रतिनिधी)

राज्यात एलपीजी घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी अजिबात घाबरण्याचे कारण नाही. भितीपोटी सिलिंडर खरेदी करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत केले. सकाळी विरोधी आमदारांनी गॅस सिलिंडर तुटवड्याचा मुद्दा उपस्थित केला असता त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले.
राज्यभरात गॅस सिलिंडरबाबत लोकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाल्याने सरकारने याची दखल घेतली आहे. मुख्य सचिव डॉ. व्हि. कांडाव्हेलू यांनी एलपीजी पुरवठ्याचा आढावा घेतला. या बैठकीस विविध तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती समाधानकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. घरगुती ग्राहकांनी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबत घाबरण्याची गरज नसल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले. राज्यात पुरेसा गॅस साठा उपलब्ध असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या बैठकीस नागरी पुरवठा सचिव संजीव गडकर, पोलिस महानिरीक्षक के. आर. चौरासिया, जिल्हाधिकारी अंकित यादव, एग्ना क्लीटस, नागरी पुरवठा संचालक जयंत तारी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्य सचिवांनी जनतेपर्यंत योग्य माहिती पोहोचविण्याची गरज अधोरेखित केली. जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्येक तालुक्यातील एसडीएम व उपजिल्हाधिकाऱ्यांना परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यास सांगितले. तसेच घरगुती ग्राहकांना सुरळीत गॅस वितरण व्हावे यासाठी तेल कंपन्यांना आवश्यक ती मदत करण्याचे निर्देश पोलिस प्रशासनालाही देण्यात आले.
एलपीजीची घाबरून खरेदी (पॅनिक बायिंग) आणि साठेबाजी टाळण्यासाठी जनजागृती करण्यावर भर देण्यात आला.
व्यावसायिक एलपीजीवर निर्बंध पण…
दरम्यान, तेल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी राज्यातील गॅस साठ्याबाबत माहिती देताना सांगितले की, घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य मिळावे यासाठी काही व्यावसायिक आस्थापनांवर एलपीजी वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र संरक्षण विभाग, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांना या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. भविष्यात गरज भासल्यास राज्यासाठी अतिरिक्त पुरवठ्याची तातडीची योजना तयार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

  • Related Posts

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    The Goa Pradesh Congress Committee (GPCC) has strongly objected to the proposed inauguration of the Captain of Ports Terminal, urging the Central Government to instead dedicate the facility as the headquarters of the proposed Goa Maritime Board.

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    स्मार्ट मीटर जनआंदोलनानंतर मुख्य अभियंत्यांची घोषणा गांवकारी, दि. २४ (प्रतिनिधी)स्मार्ट मीटर प्रकल्पाअंतर्गत ग्राहकांकडून अतिरीक्त वीज वापरासाठी आकारण्यात आलेला तब्बल ४३ कोटी रुपयांचा दंड परत करण्याचे आश्वासन वीज विभागाचे मुख्य अभियंता…

    You Missed

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    GPCC Opposes Inauguration of Captain of Ports Terminal, Demands Goa Maritime Board Headquarters

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    WRD Forwards Complaint on Alleged Illegal Excavation from Amberem Nallah in Pernem

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    स्मार्ट मीटर की स्मार्ट राजकारण ?

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    ४३ कोटींच्या दंडाची होणार परतफेड

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case