जगण्याची किंमत करू नका

सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस, वाहतुक पोलिस ही महत्वाची खाती मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत, तेच यावर उपाय काढू शकतात पण इच्छाशक्ती हवी.

रस्ते अपघातांचा विषय गंभीर बनत चालला आहे. जनता बेजबाबदार वागते आहेच पण त्याचबरोबर सरकार जनतेच्या बेजबाबदारपणाच्या भिंतीआड आपली निष्क्रीयता लपवण्याचा लांछनास्पद खेळ करीत आहे. एखादी गोष्ट अंगवळणी पडली की आपोआप संवेदना नाहीशी होते. दारूच्या व्यसनाबाबत आपला समाज तसाच असंवेदनशील बनला आहे. आता रस्ते अपघातांबाबत तेच घडताना दिसत आहे. रोज कुणी ना कुणी तरी रस्त्यावर मरत आहे किंवा गंभीर दुखापतीने घरी इतरांसाठी ओझे बनून दिवस काढत आहेत. आपण मात्र नशीब आणि नियतीकडे बोट दाखवून जबाबदारीतून मोकळे होण्याचा पळपुटा मार्ग शोधत आहोत. एक दिवस आपलाही नंबर लागेल याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करत आहोत.
मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत या विषयावर बराच खटाटोप करत असल्याचा आव आणत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे सगळेच प्रयत्न एक तर वांझोटे ठरत आहेत किंवा त्यातील फोलपणा उघड होत आहे.

गेल्या पाच वर्षात रस्ते अपघात बळींचा आकडा 900 पार झाला आहे. कुटुंबातील कर्ता पुरुष किंवा भविष्याचा आधार तरी यातून हिरावला जात आहे आणि त्यामुळे अशा कुटुंबांची होणारी परवड शब्दांतून मांडता येणार नाही. एवढे करून आपले सरकार नुकसान भरपाईच्या नावाने निर्लज्जपणाचे फोटो सेशन घडवून आणून आपल्याच असंवेदनशील आणि अविचारी राजकीय मनोवृत्तीचे प्रदर्शन मांडते. रस्ता सुरक्षा धोरण 2015 मध्ये अधिसूचित झाले. 2022 मध्ये तीन सदस्यीय समिती नियुक्त होते जिचे प्रत्यक्ष काम सुरूच होत नाही. रस्ते सुरक्षावरून सार्वजनिक सुनावणी होते पण काहीच निष्पन्न होत नाही. या प्रकारावरून सरकार गंभीर नाही हेच अधोरेखित होते. एकंदरीत हे भयाण चित्र पाहील्यानंतर लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सरकार हा क्रूर खेळ तर मांडत नसेल ना असा विचार मनात येऊन जातो. केवळ पीडित कुटुंबीयांच्या हातात भरपाईचे धनादेश देऊन माणसांच्या जगण्याची किंमत करू नका एवढेच सुचवायचे आहे.

वाहन परवाना धोरण, रस्ते बांधकाम, रस्ते सुरक्षा नियम, सक्तवसुली कार्यप्रणालीत बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यात यावी. सरकारची धोरणे रस्ते सुरक्षा नजरेसमोर ठेवून आखली गेली पाहिजेत तरच हे काही प्रमाणात शक्य होऊ शकेल

सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस, वाहतुक पोलिस ही महत्वाची खाती मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत, तेच यावर उपाय काढू शकतात पण इच्छाशक्ती हवी.

  • Related Posts

    ऑर्डर.. ऑर्डर…

    केवळ भावना किंवा आपल्याला काय वाटते याला अर्थ नाही तर ते सिद्ध करण्याची किंवा त्याबाबतचे पुरावे हाती असण्याची गरज आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सनबर्न महोत्सवाला सशर्त मान्यता दिली…

    तुची डोळे उघड न्यायदेवते…

    हायकोर्टाने शर्ती आणि अटींची बंधने जी सरकार आणि आयोजकांना घातली आहेत त्यांचे खरोखरच पालन होते काय हे न्यायदेवता आता डोळ्यांवरील पट्टी हटविल्यामुळे पाहु शकेल, एवढीच काय ती अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक…

    प्रतिक्रिया व्यक्त करा

    आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

    You Missed

    21/12/2024 e-paper

    • By Gaonkaari
    • डिसेंबर 21, 2024
    • 8 views
    21/12/2024 e-paper

    खबरदार ! सनबर्नबद्दल गैर बोलाल तर…

    • By Gaonkaari
    • डिसेंबर 21, 2024
    • 8 views
    खबरदार ! सनबर्नबद्दल गैर बोलाल तर…

    ऑर्डर.. ऑर्डर…

    • By Gaonkaari
    • डिसेंबर 21, 2024
    • 7 views
    ऑर्डर.. ऑर्डर…

    तुची डोळे उघड न्यायदेवते…

    • By Gaonkaari
    • डिसेंबर 20, 2024
    • 5 views
    तुची डोळे उघड न्यायदेवते…

    20/12/2024 e-paper

    • By Gaonkaari
    • डिसेंबर 20, 2024
    • 6 views
    20/12/2024 e-paper

    राजेश नाईक यांचा ‘गॉडफादर’ कोण ?

    • By Gaonkaari
    • डिसेंबर 20, 2024
    • 8 views
    राजेश नाईक यांचा ‘गॉडफादर’ कोण ?
    error: Content is protected !!