गोवा प्रकल्पग्रस्तांवर कोकण रेल्वेचा अन्याय

नोकर भरतीत गोंयकारांना डावलण्यात येत असल्याने नाराजी

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)

राज्यात आणि केंद्रातही भाजपची सत्ता असताना गोव्यातील कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांवर रेल्वेच्या नोकरभरतीत अन्याय केला जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी विशेष सवलत असूनही इथल्या उमेदवारांना नापास करून आपल्या मर्जीतील उमेदवारांची निवड केली जाते, अशी तक्रार प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील सदस्यांनी दिली.
ज्यांची जमीन कोकण रेल्वे प्रकल्पामध्ये गेली आहे अशा प्रकल्पग्रस्तांना कोकण रेल्वेच्या भरतीत प्राधान्य देण्याची तरतुद आहे. महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक येथील डोमेसाईल असणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्याच्या या तरतुदीचे पालन केले जात नाही. गोवा, सिंधुदुर्ग आणि कर्नाटकातील कारवार जिल्ह्यांतील उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याने त्यांनी सरकारने ताबडतोब हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.
अशी ही बनवाबनवी
कोकण रेल्वेने जाहीर केलेल्या १९० जागांच्या भरतीसाठी ४० हजारांच्या पुढे उमेदवारांनी अर्ज सादर केले आहेत. त्यामध्ये अकरा हजार अर्ज हे प्रकल्पग्रस्तांचे आहेत. १९० पैकी ९५ जागा या ग्रुप ‘डी’च्या असून त्या पूर्णपणे प्रकल्पग्रस्तांच्या कोट्यातूनच भरल्या जाव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. भारतीय सेंट्रल रेल्वेमधील नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनचे महामंत्री कॉ. वेणू नायर यांनी प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होऊ देणार नाही असे वचन दिले होते. ते वचन ते पूर्ण करतील काय, असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
पारदर्शकतेचा अभाव
कोकण रेल्वेच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची तक्रार काही उमेदवारांनी केली. सीबीटी चाचणी घेण्यात येत असली तरी त्याचा निकाल तत्काळ जाहीर केला जात नाही. तसेच संगणक चाचणीच्याबाबतीतही घडते. तत्काळ निकाल जाहीर केल्यास लगेच उमेदवारालाही आपल्या निकालाची माहिती मिळते आणि त्यात फेरफार करता येणे शक्य नसते.
गोवा प्रकल्पग्रस्तांसाठी सूचना
२०२७ मध्ये नोकर भरतीसाठी कोकण रेल्वेमध्ये ४५७ जागांसाठी रेल्वे बोर्डाची मंजूरी घेतली आहे. त्या-त्या गटांसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता जाहीर करून त्यासंबंधीची माहिती द्यावी जेणेकरून ही पात्रता मिळवण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त कुटुंबियांना आपल्या कुटुंबातील उमेदवारांना सज्ज करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे, अशी माहितीही रेल्वे कामगार संघटनेने दिली आहे.

  • Related Posts

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    More than 50 students at Goa University reportedly face academic uncertainty after being declared ineligible for examinations due to unpaid fees, following a Supreme Court observation against treating exceptional relief as a precedent. The university has reportedly stopped accepting late examination fees, citing the Supreme Court’s stance.

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    Margao, October 22: In a move to expedite the disposal of pending land mutation cases, the South Goa District Administration has announced a special camp on Saturday, October 24, 2026, across Salcete, Ponda and Mormugao talukas.

    You Missed

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 22, 2026
    • 15 views
    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 22, 2026
    • 22 views
    South Goa Collector Announces Special Camp to Clear Pending Land Mutation Cases on October 24

    Goa Unveils AI Policy 2026; CM Sawant Pushes for AI-Ready Education and Governance

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 22, 2026
    • 18 views
    Goa Unveils AI Policy 2026; CM Sawant Pushes for AI-Ready Education and Governance

    राष्ट्रध्वजारोहणाचा मान राजकारण्यांऐवजी स्वातंत्र्यसैनिक, सैनिकांना द्या!

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 22, 2026
    • 19 views
    राष्ट्रध्वजारोहणाचा मान राजकारण्यांऐवजी स्वातंत्र्यसैनिक, सैनिकांना द्या!

    आसगांव पंचायतीला हायकोर्टाचा धक्का

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 22, 2026
    • 25 views
    आसगांव पंचायतीला हायकोर्टाचा धक्का

    22/10/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • ऑक्टोबर 22, 2026
    • 25 views
    22/10/2026 e-paper