जगण्याची किंमत करू नका

सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस, वाहतुक पोलिस ही महत्वाची खाती मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत, तेच यावर उपाय काढू शकतात पण इच्छाशक्ती हवी.

रस्ते अपघातांचा विषय गंभीर बनत चालला आहे. जनता बेजबाबदार वागते आहेच पण त्याचबरोबर सरकार जनतेच्या बेजबाबदारपणाच्या भिंतीआड आपली निष्क्रीयता लपवण्याचा लांछनास्पद खेळ करीत आहे. एखादी गोष्ट अंगवळणी पडली की आपोआप संवेदना नाहीशी होते. दारूच्या व्यसनाबाबत आपला समाज तसाच असंवेदनशील बनला आहे. आता रस्ते अपघातांबाबत तेच घडताना दिसत आहे. रोज कुणी ना कुणी तरी रस्त्यावर मरत आहे किंवा गंभीर दुखापतीने घरी इतरांसाठी ओझे बनून दिवस काढत आहेत. आपण मात्र नशीब आणि नियतीकडे बोट दाखवून जबाबदारीतून मोकळे होण्याचा पळपुटा मार्ग शोधत आहोत. एक दिवस आपलाही नंबर लागेल याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करत आहोत.
मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत या विषयावर बराच खटाटोप करत असल्याचा आव आणत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे सगळेच प्रयत्न एक तर वांझोटे ठरत आहेत किंवा त्यातील फोलपणा उघड होत आहे.

गेल्या पाच वर्षात रस्ते अपघात बळींचा आकडा 900 पार झाला आहे. कुटुंबातील कर्ता पुरुष किंवा भविष्याचा आधार तरी यातून हिरावला जात आहे आणि त्यामुळे अशा कुटुंबांची होणारी परवड शब्दांतून मांडता येणार नाही. एवढे करून आपले सरकार नुकसान भरपाईच्या नावाने निर्लज्जपणाचे फोटो सेशन घडवून आणून आपल्याच असंवेदनशील आणि अविचारी राजकीय मनोवृत्तीचे प्रदर्शन मांडते. रस्ता सुरक्षा धोरण 2015 मध्ये अधिसूचित झाले. 2022 मध्ये तीन सदस्यीय समिती नियुक्त होते जिचे प्रत्यक्ष काम सुरूच होत नाही. रस्ते सुरक्षावरून सार्वजनिक सुनावणी होते पण काहीच निष्पन्न होत नाही. या प्रकारावरून सरकार गंभीर नाही हेच अधोरेखित होते. एकंदरीत हे भयाण चित्र पाहील्यानंतर लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सरकार हा क्रूर खेळ तर मांडत नसेल ना असा विचार मनात येऊन जातो. केवळ पीडित कुटुंबीयांच्या हातात भरपाईचे धनादेश देऊन माणसांच्या जगण्याची किंमत करू नका एवढेच सुचवायचे आहे.

वाहन परवाना धोरण, रस्ते बांधकाम, रस्ते सुरक्षा नियम, सक्तवसुली कार्यप्रणालीत बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यात यावी. सरकारची धोरणे रस्ते सुरक्षा नजरेसमोर ठेवून आखली गेली पाहिजेत तरच हे काही प्रमाणात शक्य होऊ शकेल

सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस, वाहतुक पोलिस ही महत्वाची खाती मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत, तेच यावर उपाय काढू शकतात पण इच्छाशक्ती हवी.

  • Related Posts

    भाजपच्या शिस्तीची कसोटी

    नव्या नियुक्त्या पक्षात शिस्त आणि वैचारिक स्पष्टता निर्माण करतात की बेशिस्तीची सवय लागलेल्या नेत्यांपुढेच झुकतात, याचे उत्तर आगामी काळात मिळेल. भाजपचे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या संघटनात्मक…

    सरकारी पैशांवर पक्षाचा प्रचार ?

    निवडणूक जिंकण्यासाठी जनतेचा पैसा वापरण्याची परंपरा जर आज रोखली नाही, तर उद्या लोकशाहीत मताचा अधिकार आणि सरकारी लाभ यांच्यातील सीमारेषाच पुसली जाईल. गोव्यात निवडणुकीची चाहूल लागताच सरकारी योजनांना अचानक वेग…

    You Missed

    Sandeep Falari Announces Bid for BJP Ticket from Mapusa Assembly Constituency

    • By Gaonkaari
    • सप्टेंबर 25, 2026
    • 8 views
    Sandeep Falari Announces Bid for BJP Ticket from Mapusa Assembly Constituency

    अँटनींच्या पुत्राला गोवा सह-प्रभारीपद; पर्रीकरांच्या पुत्राबाबत भाजपची भूमिका काय?

    • By Gaonkaari
    • सप्टेंबर 25, 2026
    • 12 views
    अँटनींच्या पुत्राला गोवा सह-प्रभारीपद; पर्रीकरांच्या पुत्राबाबत भाजपची भूमिका काय?

    Rane’s Delhi Meetings Trigger Political Buzz as Goa Heads Towards 2027

    • By Gaonkaari
    • सप्टेंबर 25, 2026
    • 17 views
    Rane’s Delhi Meetings Trigger Political Buzz as Goa Heads Towards 2027

    SIR Citizens’ Monitor Questions Legality of Goa Electoral Roll Revision, Blames ECI for ‘Haphazard and Arbitrary’ Process

    • By Gaonkaari
    • सप्टेंबर 24, 2026
    • 24 views
    SIR Citizens’ Monitor Questions Legality of Goa Electoral Roll Revision, Blames ECI for ‘Haphazard and Arbitrary’ Process

    24/09/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • सप्टेंबर 24, 2026
    • 20 views
    24/09/2026 e-paper

    भाजपच्या शिस्तीची कसोटी

    • By Gaonkaari
    • सप्टेंबर 24, 2026
    • 25 views
    भाजपच्या शिस्तीची कसोटी