आत्माराम गडेकर यांचे मुख्य सचिवांना स्मरणपत्र

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी)

सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ साली दिलेल्या एका महत्वपूर्ण निवाड्यात कोमुनिदाद जमिनीतील अनधिकृत आणि बेकायदा बांधकामे हटविण्याबाबतच्या आदेशांची सद्यस्थिती काय, असा सवाल करून आरटीआय कार्यकर्ते आत्माराम गडेकर यांनी मुख्य सचिवांना स्मरणपत्र पाठवले आहे. यासंबंधीचे स्मरणपत्र उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पाठविण्यात आले आहे. या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कोमुनिदाद आणि सरकारी जागेतील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत आणि बेकायदा बांधकामांबाबत स्पष्ट आदेश जारी केले होते. यासंबंधीचे हमीपत्र तत्कालीन मुख्य सचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिले होते. प्रशासकीय पातळीवर मात्र यासंबंधी काहीच कारवाई झाली नसल्याने आता या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी आत्माराम गडेकर यांनी केली आहे.
वकिलाची दिल्लीत भेट

सर्वोच्च न्यायालयातील या मूळ याचिकेच्या वकिलांची आत्माराम गडेकर यांनी भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी गोव्यासंबंधीच्या परिस्थितीबाबत चर्चा करून त्यांच्यामार्फतच अवमान याचिका दाखल करण्याची विनंती केली आहे. या अनुषंगाने सदर वकिलांनी याकामी होकार दिल्याची माहिती गडेकर यांनी दिली. राज्यातील कोमुनिदाद जमिनीतील अशा अनधिकृत आणि बेकायदा घरांची माहितीचे दस्तऐवज आणि इतर नोटीस घेऊन येण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. सुमारे ३५ हजार बांधकामे राज्यभरात विविध ठिकाणी कोमुनिदाद जमिनीतील अनधिकृत आणि बेकायदा बांधकामांचा आकडा ३५ हजारांच्या आसपास आहे, अशी माहिती आत्माराम गडेकर यांनी दिली. तालुकानिहाय आणि कोमुनिदादनिहाय यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ही यादी तयार केल्यानंतर ती वकिलांना सादर करू आणि त्यानंतर याचिकेचा मसुदा तयार केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
राजकीय आशीर्वाद आणि वोटबँक
कोमुनिदाद जमिनीतील या बेकायदा बांधकामांना पूर्णपणे राजकीय आशीर्वाद आहे. ही घरे विविध मतदारसंघातील वोटबँक बनली आहे आणि त्याचा योग्य तऱ्हेने निवडणूक काळात उपयोग करून घेतला जातो, असा आरोप आत्माराम गडेकर यांनी केला. ही वोटबँक गोव्याच्या मुळाशी आली आहे. या लोकांना संरक्षण देऊन त्या बदल्यात मतपेढी तयार केली असून त्याचा उपयोग निवडणुकीत करण्याची पद्धतच सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश पण… दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोमुनिदाद आणि सरकारी जागेतील अनधिकृत बांधकामावर काय कारवाई केली, याचे स्पष्टीकरण देणारा आदेश उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला आहे. उपजिल्हाधिकारी मात्र या आदेशावर बसले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दोन स्मरणपत्रे यापूर्वीच उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पोहोचली असून राजकीय दबावापोटी ही कारवाई रोखली आहे, असा आरोपही गडेकर यांनी केला.