८५ कोटी रुपयांची देणी अजूनही थकित

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी):

म्हापसा अर्बन सहकारी बँकेचे मुख्यालय असलेल्या ‘नंदादीप’ इमारतीला २५ कोटी रुपयांना विकत घेण्याचा एकतर्फी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. म्हापशातील जमिनीचा अभाव आणि अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या इमारतीचा जाहीर लिलाव पुकारल्यास किमान शंभर कोटी रुपये मिळू शकतील, व त्यामुळे लोकांची देणी फेडता येतील, अशी मागणी बँकेचे भागधारक श्री. रविंद्र फोगेरी यांनी केली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) पाच वर्षांपूर्वी म्हापसा अर्बन बँकेचा परवाना रद्द करून लिक्विडेटरची नियुक्ती केली. प्रारंभी निवृत्त अर्थसचिव दौलतराव हवालदार आणि नंतर मध्य प्रदेशचे माजी मुख्य सचिव व मूळ गोमंतकीय श्री. अँथनी डिसा यांनी या बँकेचा ताबा घेतला. ५ लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या ठेवी असलेल्या ३३,५०० ठेवीदारांना २५० कोटी रुपये परत देण्यात आले, मात्र ५ लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी असलेल्या ३४,००० ठेवीदारांना अजूनही ७३ कोटी रुपये परत मिळणे बाकी आहे.
याशिवाय, सुमारे १२ कोटी रुपयांच्या ठेवीदारांनी अजून आपले दावे सादर केलेले नाहीत. हा आकडा ८५ कोटी रुपयांवर पोहोचतो, त्यात भागधारकांचे कोट्यवधी रुपयांचे भांडवल आणि नोकरी गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांची भरपाई यांचा पत्ताच नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच मुख्यालय इमारतीचे व्यवहार होणे गरजेचे आहे, असेही श्री. फोगेरी यांनी सांगितले.
शंभर कोटींच्या इमारतीला फक्त २५ कोटी कसे ?
म्हापसा शहरातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या मुख्यालय इमारतीचे क्षेत्रफळ सुमारे २५०० चौ. मी आहे. या भूखंडाचा बाजारभाव किमान १०० कोटी रुपये असावा. म्हापसा अर्बन बँकेने २०१४ साली या मालमत्तेचे मूल्यांकन २१ कोटी रुपये केले होते. मात्र, १२ वर्षांनंतर केवळ ४ कोटी रुपयांची वाढ कशी काय झाली, असा सवाल श्री. फोगेरी यांनी उपस्थित केला.
सरकारने ही जागा फक्त २५ कोटींना विकत घेतल्यास ठेवीदारांचे ६० कोटी रुपये बुडतील. सरकारने या जागेचा जाहीर लिलाव पुकारल्यास बऱ्याच प्रमाणात थकबाकी वसूल होईल आणि लोकांना त्यांचे हक्काचे पैसे परत मिळतील. अशा प्रकारे ठेवीदार आणि भागधारक मुख्यमंत्र्यांना आशीर्वाद देतील, असे श्री. फोगेरी म्हणाले.