यापूर्वीही अनेकांनी सरकारच्या कारभारावर टीका केली आहे, पण गोविंद गावडे यांच्या टीकेचे पर्यवसान हे त्यांचे मंत्रीपद काढून घेईपर्यंत होत असेल तर मग त्यांना बळीचा बकराच केले जात आहे, असाच अर्थ त्यातून निघतो हे मात्र नक्की.

राज्याचे आदिवासी कल्याण खाते हे सरकारातील आदिवासी मंत्र्यांकडे न देता मुख्यमंत्र्यांकडे का, हा मुलभूत प्रश्न आहे. मागच्या सरकारात गोविंद गावडे यांच्याकडे हे खाते होते. मग यावेळी हे खाते त्यांच्याकडे का देण्यात आले नाही. सभापती रमेश तवडकर यांच्याकडे भाजपच्या पहिल्या सरकारच्या कार्यकाळात हे खाते आले होते. मग ते गोविंद गावडे यांच्याकडे पोहचले. यानंतर ते थेट मुख्यमंत्र्यांना आपल्याकडे ठेवण्याची गरज का भासली.
मुळात आदिवासी कल्याण खाते हे गोविंद गावडे यांच्याकडे जाता कामा नये, अशी अट सभापती रमेश तवडकर यांनीच घातल्यामुळे हे घडले आहे, अशी उघड चर्चा सुरू आहे. याचा अर्थ आदिवासी समाजाच्या नेत्यांमध्येच मतभेद, विसंवाद आणि संघर्ष सुरू आहे. आदिवासी लोकांना न्याय मिळवून देण्याची भाषा करणाऱ्या समाजाच्या धुरीणांनी आपल्या नेत्यांमधील हा संघर्ष संपविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज असताना हेच नेते या संघर्षाला खतपाणी घालत असतील तर मग समाजाच्या अधोगतीला किंवा मागे राहण्याला दुसऱ्यांवर दोषारोप करून उपयोग काय.
कला आणि संस्कृती तथा क्रीडामंत्री गोविंद गावडे हे तसे आक्रमक नेते. स्वबळावर अपक्ष निवडणूकीत उतरून त्यांनी विजय प्राप्त करून दाखवत आपली पात्रता सिद्ध केली आहे. मग भाजपला त्यांची गरज होती म्हणून भाजपने त्यांना प्रवेश दिला. पण आक्रमक नेते भाजपला चालत नाही. ते भाजपात दाखल झाल्यानंतर प्रियोळच्या भाजप नेत्यांनी त्यांना स्वीकारले नाही आणि तिथूनच हा संघर्ष सुरूच आहे. ते सरकारात जरी असले तरी कुठेतरी ते सरकारात एकमग्न झालेले पाहायला मिळाले नाही. कला अकादमीच्या विषयावरून तर त्यांनी स्वतः आपली प्रतिमा मलीन करून टाकली. मुळात कला अकादमीचे काम हे सार्वजनिक बांधकाम खाते करत असताना या कामातील त्रृटी आणि कमतरतेची पाठराखण करण्याची गरजच गोविंद गावडे यांना का भासावी. नाटकात भूमीका करताना वगैरे या गोष्टी ठिक आहेत, पण प्रत्यक्षात तसे चालत नाही. मुळात निविदा जारी न करताच कला अकादमीच्या दुरूस्तीचे काम एका कंत्राटदाराला देण्याचा निर्णय एकट्या गोविंद गावडे यांचा आहे काय किंवा तेवढी त्यांची सरकारात ताकद आहे काय, मग टीकेचे लक्ष्य गोविंद गावडेच का असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
आदिवासी कल्याण खात्याचा कारभार ठिक चालत नाही, हा त्यांच्या टीकेचा सूर होता. हे खाते मुख्यमंत्री सांभाळत असल्याने सहजिकच ही टीका त्यांच्यावर अंगुलीनिर्देश करणारी ठरते पण म्हणून ही टीका खोटी किंवा असत्य हे कुणीच सांगत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावर टीका करणे हे बेजबाबदारपणाचे आहे,असे सगळेजण म्हणतात, पण याचा अर्थ आदिवासी कल्याण खात्यात सगळे काही सुरळीत चालले आहे आणि तिथे काहीच अडचणी नाहीत,असा त्याचा अर्थ होतो काय. ते मंत्री असल्यामुळे या गोष्टी ते मुख्यमंत्र्यांना सहजपणे सांगू शकत होते. पण त्यांच्यासमोर आणि इतर आदिवासी नेत्यांच्यासमोर मुख्यमंत्री संबंधीत अधिकाऱ्यांना आदेश देतात पण प्रत्यक्षात त्या आदेशांचे पालनच होत नाही असा त्यांचा अनुभव आहे. मग या निष्क्रियतेला जबाबदार कोण, हा महत्वाचा प्रश्न ठरतो. सरकारच्या कारभारावर पहिल्यांदाच टीका झालेली नाही. यापूर्वीही अनेकांनी टीका केली आहे पण गोविंद गावडे यांच्या टीकेचे पर्यवसान हे त्यांचे मंत्रीपद काढून घेईपर्यंत होत असेल तर मग त्यांना बळीचा बकराच केले जात आहे, असाच अर्थ त्यातून निघतो हे मात्र नक्की.