सार्वजनिक बांधकाम विभाग या स्थितीकडे दुर्लक्ष का करत आहे? सेवावाढीचा लाभ घेणारे प्रधान मुख्य अभियंते उत्तम पार्सेकर यांची भूमिका काय आहे?

मागील पावसाळ्यात राज्यातील रस्त्यांची स्थिती अत्यंत खराब झाली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी “राज्यातील एकाही रस्त्यावर खड्डा उरणार नाही,” अशी भीष्म प्रतिज्ञा केली होती. मात्र ती प्रतिज्ञा पूर्णतः हवेतच विरली. यंदा परिस्थिती गतसालापेक्षा गंभीर आहे. अनेक ठिकाणी खड्डेमय रस्त्यांमुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला असून जनतेला जीव मुठीत घेऊन या खड्ड्यांतून प्रवास करावा लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम खाते थेट मुख्यमंत्र्यांकडे असूनही ही बेफिकिरी नेमकी काय दर्शवते? भाजप सरकारवर विश्वास ठेवून सत्तेवर आणणं हा जनतेचा गुन्हा ठरतो की काय, असाच खेदजनक विचार मनात येतो. राज्यात अंतर्गत रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. काही गावं अपवाद असतील, पण भूमिगत वीजवाहिन्या, जलवाहिन्या वा इंटरनेट केबलसाठी खोदलेले रस्ते पावसात पूर्णतः खराब झाले आहेत. ह्या कामांसाठी ठेकेदारांकडून रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी पैसे घेतले जातात, मग रस्त्यांचं डागडुजीचं काम का होत नाही? पावसाळ्यात रस्ते धोकादायक बनतील, हे लक्षात घेऊन उपाययोजना करणे इतकं साधं सरकारला आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना का सुचत नाही? या रस्त्यांच्या कंत्राटांमध्ये कोणते आर्थिक व्यवहार चालतात, हे आता सार्वजनिक गुपित राहिलेलं नाही. सचिवालयात ठेकेदारांच्या रांगा लागतात आणि बिले मंजूर करण्यासाठी खास यंत्रणा उभी केली गेल्याची चर्चा रंगात आहे. पर्वरीत उड्डाणपुलाचं काम सुरु असणं सहन केलं जाईल, पण हा राष्ट्रीय महामार्ग असून राजधानीकडे जाण्यासाठी तो अत्यावश्यक आहे. या महामार्गाची सध्याची अवस्था इतकी बिकट आहे की, दुचाकीस्वार प्रवासच करू शकत नाहीत. रात्रीच्या वेळेस तर रस्ता जीवघेणा होतो. खड्डे आणि सगळीकडे पसरलेली खडी यामुळे वाहन चालवणं जवळपास अशक्य होतं. सार्वजनिक बांधकाम विभाग या स्थितीकडे दुर्लक्ष का करत आहे? सेवावाढीचा लाभ घेणारे प्रधान मुख्य अभियंते उत्तम पार्सेकर यांची भूमिका काय आहे? राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंते श्री खाप्रेश्वराच्या मूर्तीच्या स्थलांतरासाठी जेवढे सक्रिय होते, तेवढेच सक्रिय आता जनतेचा जीव वाचवण्यासाठी का नाही? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य व जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा मंडळांची स्थापना झाली खरी पण ती मंडळं गांधारी झाली आहेत का? जिल्हाधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली असलेली रस्ता सुरक्षा मंडळं तरी काय करत आहेत? लोकांच्या सुरक्षिततेकडे इतकं दुर्लक्ष होणं, हे केवळ असंवेदनशील नाही, तर संभाव्यपणे गुन्हेगारी स्वरूपाचं आहे.
या परिस्थितीस जबाबदार असणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल व्हावेत, अशी जनतेची रास्त अपेक्षा आहे. रोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचाही अंतर्मन तेच ओरडत आहे.