आता या योजनेतून पर्यटन खात्याला नेमका काय फायदा होणार, किंवा त्यांनी यातून नेमकं काय साध्य करायचं आहे, या प्रश्नाचं मित्राने दिलेलं उत्तर थक्क करणारं होतं.

राज्यात सध्या फक्त टॅक्सी व्यवसायच स्थानिकांकडे टिकून आहे. उर्वरित पर्यटनाशी संबंधित अनेक व्यवसाय गोमंतकीयांच्या हातातून निसटले आहेत. अर्थात, गोमंतकीयांमध्ये उद्यमशीलतेचा अभाव असल्यामुळेच हे व्यवसाय ते करू शकले नाहीत, असंही म्हटलं जातं. टॅक्सी व्यवसायात चांगल्या-वाईट गोष्टी असल्या तरी केवळ त्याचं कारण पुढे करून हा व्यवसाय परप्रांतीय ॲप-ॲग्रीगेटरच्या हवाली करण्याची घाई आपल्या राज्यकर्त्यांना का झाली, हे समजणं कठीण आहे. गोवा माईल्स आणि गोवा टॅक्सी ॲप ही दोन्ही सेवा सरकारने सुरू केल्या. पण या दोन्ही सेवांमधून स्थानिक टॅक्सीचालकांचं नेमकं काय भलं झालं आणि त्यांनी यातून काय कमावलं, हे जर स्पष्टपणे दाखवून दिलं गेलं असतं, तर कदाचित टॅक्सीचालकांनी ही सेवा स्वीकारली असती.
वाहतूकमंत्री मॉविन गुदीन्हो हे ‘गोवा माईल्स’ कंपनीशी संबंधित आहेत, तर पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे हे ‘गोवा टॅक्सी ॲप’ सेवेचे प्रणेते मानले जातात. ‘गोवा माईल्स’कडे नोंदलेले टॅक्सीचालक जास्त असल्यामुळे पर्यटन खात्याने ‘गोवा टॅक्सी ॲप’कडे नव्या चालकांना आकर्षित करण्यासाठी नवी योजना आणली आहे. एका महिन्याच्या (३० दिवसांच्या) कालावधीत ५० फेऱ्या करणाऱ्या पहिल्या ५०० चालकांना प्रत्येकी २५ लीटर पेट्रोल, डिझेल किंवा सीएनजी मोफत दिलं जाणार आहे. ही जाहिरात सध्या समाजमाध्यमांवर जोरात सुरू आहे. पत्रकारांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना विचारलं असता, त्यांनी या योजनेविषयी अनभिज्ञता व्यक्त केली आणि अनेकांना धक्का बसला. कदाचित मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना स्वातंत्र्याने निर्णय घेण्याची मुभा दिली असावी. टॅक्सीचालकांच्या भल्यासाठी पर्यटन खात्याने घेतलेला पुढाकार वाखाणण्याजोगा वाटतो. हा विषय एका सहज मित्राशी बोलताना त्याने एका कोऱ्या कागदावर या योजनेचा अंतर्गत हिशेब मांडून सर्व चित्र स्पष्ट केलं आणि धक्कादायक असं उत्तर दिलं. पेट्रोल दर सुमारे १०० रुपये प्रती लीटर धरल्यास २५ लीटरचे २५०० रुपये होतात. म्हणजे प्रत्येक ५० फेऱ्यांच्या मोबदल्यात चालकाला २५०० रुपयांचं इंधन मोफत मिळणार. अशा ५०० चालकांवर हा खर्च १२.५० लाख रुपये होतो. मात्र, प्रत्येक फेरीवर किमान १०० रुपयांचं सेवा शुल्क घेतलं जातं. ५० फेऱ्या × ५०० चालक = २५,००० फेऱ्या × १०० रुपये = २५ लाख रुपये उत्पन्न. याच योजनेमुळे इतर सुमारे ५०० चालकही प्रयत्नशील राहतील. त्यांच्या दराने २५ फेऱ्या गृहीत धरल्या तरी त्यातूनही १२.५० लाख रुपयांची भर पडेल. म्हणजे सरकार १२.५० लाख खर्च करून तब्बल ३७.५० लाखांची कमाई करणार! अशा योजनेमधून पर्यटन खात्याला मिळणाऱ्या अर्थिक लाभाचं गणित पाहता पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांची ही शक्कल निश्चितच कौतुकास्पद आहे. जर ते या योजनेंतून राज्याच्या तिजोरीत भर घालण्यात यशस्वी ठरले, तर वित्तखात्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे द्यायला हरकत नसावी… असं वाटायला लागतं!