तात्पूरता दर्जा हा कामस्वरूपी दर्जाला पर्याय म्हणून मांडलेली एक राजकीय, प्रशासकीय शक्कल आहे. मात्र, हा दर्जा दिल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांच्या पिळवणुकीला आणि शोषणाला आळा घालण्यात अपयश आल्याची उदाहरणे आहेत.

राज्य सरकारने विविध सरकारी खात्यांत सात वर्षे पूर्ण केलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना तात्पूरता कर्मचारी दर्जा बहाल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा सुमारे ३ हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. रोजंदारीवर सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे आणि त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत होणे अपेक्षित आहे. सरकारी सेवेत तात्पूरत्या अथवा अल्पकालीन कामांसाठी रोजंदारी कर्मचारी भरती करण्याची मोकळीक असते. मात्र, तात्पुरते आणि कायमस्वरूपी काम यामधील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एखाद्या खात्यास जर एखादे काम कायमस्वरूपी स्वरूपाचे हवे असेल, तर त्यासाठी कायमस्वरूपी कर्मचारी भरती करणे गरजेचे ठरते. विविध सरकारी खात्यांत रोजंदारीवर भरती केलेली अनेक पदे ही वास्तवात कायमस्वरूपी कामांसाठीची आहेत. विशेषतः सफाई कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हे प्रकर्षाने दिसून येते. ही सेवा कमी दर्जाची असल्याच्या चुकीच्या समजुतीमुळे नेते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्या पदांसाठी कायमस्वरूपी भरती टाळली जाते. या पदांवर कायमस्वरूपी भरती केलेले कर्मचारी काम करत नाहीत, असा चुकीचा समज केला जातो. मात्र, वरिष्ठ स्तरावरील कर्मचारी किती प्रामाणिकपणे काम करतात, हेही विचारात घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी अशाच रोजंदारी सफाई कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी रोजगार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला होता. तो निवाडा कंत्राटी आणि रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरला. तथापि, राज्य सरकारने या बाबतीत गांभीर्य दाखवलेले नाही. त्यांनी तात्पूरता दर्जा ही संकल्पना पुढे आणली असली, तरी त्यानंतरही कर्मचाऱ्यांच्या पिळवणुकीला आणि शोषणाला आळा घालण्यात अपयश आले आहे, ही त्यांची खरी खंत आहे. त्यामुळे सरकारने या गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे ठरते. तात्पूरता दर्जा प्राप्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन, रजा आणि इतर सवलती मिळणार आहेत. ही सुधारित योजना १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणार आहे. कारकुनी कर्मचाऱ्यांना दरमहा ₹२५,००० निव्वळ वेतन दिले जाणार असून, त्यात प्रतिवर्षी ३% वाढ मिळणार आहे. दैनंदिन मजुरी करणाऱ्यांना जर त्यांनी २०२० पर्यंत सात वर्षे सेवा पूर्ण केली असेल, तर त्यांचे मूळ वेतन ₹२०,००० निश्चित होणार आहे. २०२० पासून दरवर्षी ३% वाढ लागू करून, २०२५ मध्ये त्यांचे वेतन ₹२३,१८५ होईल. सध्या ज्यांचे दरमहा सरासरी वेतन ₹१२,८१८ आहे, त्यांना सुधारित योजनेनंतर सुमारे ५२% वेतनवाढ मिळणार आहे. तात्पूरता दर्जा मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना दर १५ दिवसांनी १ ‘कॅज्युअल लिव्ह’, दरवर्षी १५ दिवसांची आजारी रजा, तसेच मातृत्व लाभ कायद्यानुसार मातृत्व रजा मिळणार आहे.
या योजनेत अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना यामध्ये नोंदणी अनिवार्य केली जाईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना या योजनांचे लाभ मिळतील. पुढे रोजंदारी किंवा हंगामी कर्मचाऱ्यांची भरती ही केवळ गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळामार्फतच केली जाणार आहे, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावानुसार या योजनेमुळे सरकारला वार्षिक ₹४ कोटी खर्च येणार आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना पूर्णत्वाने नसला तरी किमान दिलासा मिळेल, हे निश्चित आहे.