पूर्वी गोवा एक संघराज्य होते आणि लहान प्रदेश या नात्याने त्याचा समावेश भारतीय डाक सेवेच्या महाराष्ट्र सर्कलमध्ये करण्यात आला असावा. पण आता गोवा हे पूर्ण राज्य बनले आहे, त्यामुळे ही प्रशासकीय संरचना सुधारण्याची अत्यावश्यक गरज आहे.

सध्या गोवा भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कलचा भाग आहे. महाराष्ट्र हे मोठे राज्य असल्याने रोजगार भरती व इतर बाबतीत त्याला मोठा वाटा मिळतो. वरिष्ठ पदांसाठी गोव्यातून उमेदवार मिळणे कठीण असते, कारण अशा पदांवर इतरत्र बदली होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे गोमंतकीय उमेदवार मागे राहतात. परंतु पोस्टमनसारख्या पदांसाठी स्थानिक युवकांचीच रांग लागते, आणि गोव्यात आजवर स्थानिक पोस्टमनच कार्यरत राहिले आहेत. मात्र, अलीकडे विधानसभेत आमदार विजय सरदेसाई यांनी माहिती दिली की ४० गोमंतकीय पोस्टमनना पदांवरून हटवून त्यांच्या जागी महाराष्ट्रातील उमेदवार नियुक्त करण्यात आले. भारतीय डाक विभागाने ही भरती कायमस्वरूपी केली असण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे. विशेष म्हणजे या उमेदवारांना कोकणी भाषा समजत नाही आणि त्यांना स्थानिक गावांची माहितीही नाही. सरदेसाई यांनी एक स्टिंग ऑपरेशन व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये नव्याने नियुक्त पोस्टमन पत्ता मिळवू न शकलेल्या पत्रांना घरी नेत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. याशिवाय एका पोस्टमनने साडेतीन लाख रुपये देऊन ही नोकरी मिळवली, असा दावा देखील करण्यात आला आहे. गोव्यात सरकारी नोकऱ्यांसाठी लाच दिल्याचे हे प्रकरण सध्या सक्तवसूली संचालनालय आणि गोवा पोलिसांच्या चौकशीखाली आहे. या प्रकरणाची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत ना सरकार बोलते, ना पोलिस माहिती देतात. किती रक्कम वसूल करण्यात आली आणि जप्तीच्या कारवाया कोणावर झाल्या, याचीही माहिती जनतेला मिळालेली नाही. सरदेसाई यांनी सादर केलेल्या व्हिडिओमुळे आता केंद्र सरकारच्या नोकरभरती प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याआधी कोकण रेल्वे, सैन्यभरती यांसारख्या विभागांतही अशा एजंटांमार्फत लाच घेऊन नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या. यावरून हे कार्य नियोजित टोळीमार्फत चालवले जात असल्याचे स्पष्ट होते. याशिवाय, केंद्रीय क्रीडा आणि युवक व्यवहार मंत्रालयाचे नेहरू युवा केंद्रसुद्धा महाराष्ट्र आणि गोवा यांना एकाच सर्कलमध्ये समाविष्ट करते. परिणामी, केंद्र सरकारच्या उपक्रमांमध्ये गोमंतकीय युवकांवर अन्याय होतो. युवा संसद उपक्रमातही गोमंतकीयांची संधी हुकली होती, तरीही सतत प्रयत्न करून अखेर गोव्याला प्रतिनिधीत्व मिळाले. या विषयाची जबाबदारी खासदारांकडे आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्याकडे हा विषय वेळोवेळी उपस्थित करण्यात आला आहे, मात्र त्यांनी नेमके काय केले याचे उत्तर आजही अनुत्तरितच आहे. दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनीही पुढाकार घेऊन गोव्यावर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.