मंत्र्यांची मर्जी राखणे आणि त्या बदल्यात लाभ घेणे ही प्रथा प्रशासनात रुजत आहे आणि ती अत्यंत धोकादायक ठरत आहे. काही अधिकारी इतके मुजोर झाले आहेत की त्यांना काहीच भीती राहिलेली नाही.

आमदार किंवा मंत्री हे फक्त पाच वर्षांसाठी निवडले जातात. दर पाच वर्षांनी या लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या दरबारात जाऊन आपले भवितव्य आजमावे लागते. प्रशासन म्हणजेच सरकारी अधिकारी हे निवृत्तीपर्यंत आपल्या पदांवर कायम असतात. प्रशासकीय कामात सरकारी अधिकाऱ्यांची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची आणि निर्णायक असते. एकवेळ आमदार, मंत्री चुकू शकतात, पण सरकारी अधिकारी चुकता कामा नये. त्यांनी राज्याचा कारभार कायदे व नियमांच्या चौकटीत राहूनच पुढे हाकावा लागतो. सरकारच्या किंवा प्रशासकीय कारभारावर टीका होत असताना त्याची मुख्य जबाबदारी सरकारी अधिकाऱ्यांवरच येते. कारण निर्णय हे अधिकाऱ्यांच्या सहीनेच मंजूर होत असतात. या अधिकाऱ्यांनी आमदार, मंत्र्यांच्या आदेशांचे पालन करायचे असते हे बरोबरच असले, तरी निर्णय कायद्यात बसतात का हे तपासणे, व नियमांनुसार कार्यवाही करणे हे त्यांचे जबाबदारीचे काम असते. प्रशासन पूर्णपणे कोलमडलेले आणि दिशाहीन झाल्याचे स्पष्ट दिसते. सरकारी अधिकारी आमदार-मंत्र्यांच्या आदेशांचे अंधानुकरण करून निर्णय घेत आहेत. हे करत असताना, कायदे आणि नियम धाब्यावर बसवून आदेश जारी केले जातात व ठराविक घटकांना उघडपणे मदत करण्यात येते. विशेषतः पोलीस व महसूल खात्यात अधिक राजकीय हस्तक्षेप जाणवतो. नगर नियोजन विभागाचा विचार करताच कायदे हवे तसे वाकवले जातात आणि काही खास लोकांना मदत करण्यासाठी कायद्याच्या पळवाटा वापरण्यात येतात. याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या पीडितांची दमछाक होते. अनेकजण पाठपुरावा अर्ध्यावरच सोडून देतात, तर न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवूनही न्याय मिळेल याची शाश्वती नसते. लोकांच्या मनात नकारात्मकता तयार होत आहे. “शरणागती पत्करून समझोता करणे, जे मिळेल ते घेणे आणि गप्प बसणे” ही धारणा बळावत आहे. जमिनीशी संबंधित बाबतीत, आता प्रशासकीय अधिकारी बेजबाबदारपणे वागू लागले आहेत. मंत्र्यांच्या आदेशांचे बिनधास्त पालन करून सामान्य नागरिकांना त्रास दिला जातो. अंगलट येऊ लागल्यास मंत्र्यांवर खापर फोडून हे अधिकारी मोकळे होतात. मात्र शेवटी अटक त्यांनाच होते आणि मंत्री निसटतात. सरकारी कर्मचारी जनतेचे सेवक असायला हवेत, पण सत्ताधाऱ्यांचे आदेश पाळणारे ताबेदार बनले आहेत. जे अधिकारी कायद्याने वागतात त्यांना वारंवार बदलून त्रास दिला जातो. परिणामी अनेक अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीपुढे आत्मसमर्पण केले असून “सत्तेपुढे शहाणपण नाही” म्हणत स्वतःचे नुकसान सहन करत आहेत.
या सगळ्यामुळे मानसिक तणावाखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मंत्र्यांची मर्जी राखणे आणि त्या बदल्यात लाभ घेणे ही प्रथा प्रशासनात रुजत आहे आणि ती अत्यंत धोकादायक ठरत आहे. काही अधिकारी इतके मुजोर झाले आहेत की त्यांना काहीच भीती राहिलेली नाही. आता जनतेलाच अशा अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना आखावी लागणार आहे. अशा अधिकाऱ्यांना गांधीगिरीच्या माध्यमातून धडा शिकवण्यासाठी जनतेला सज्ज व्हावे लागणार आहे.