रस्त्यांच्या दर्जाहीन कामांबाबत शेकडो कंत्राटदारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. पण किती जणांवर कारवाई झाली? किती जणांना काळ्या यादीत टाकले गेले? याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.

राज्यात ठिकठिकाणी रस्त्यांवरील खड्डे हे सर्वसामान्य जनतेसाठी एक मोठी डोकेदुखी ठरत आहेतच, पण या खड्ड्यांमुळे लोकांच्या जिवाला धोका आणि पीडाही निर्माण झाली आहे. शंकर पोळजी यांसारखे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते पोटाच्या बेंबीपासून रस्त्यांवरील या विदारक परिस्थितीचे चित्र समाजासमोर मांडत आहेत. मात्र, संवेदनाशून्य झालेल्या समाजाला आतल्या आत वेदना जिरवण्याची आणि पचवण्याची इतकी सवय झाली आहे की, कुठल्याही बाबतीत आपले दुःख, वेदना किंवा भावना व्यक्त करण्याची ताकदही उरलेली नाही.
लोकशाही प्रणालीत ही सहनशीलता सभ्यतेचे प्रतीक मानावे की मानसिक गुलामगिरीचे, याचे उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. राज्यातील आम आदमी पार्टीने “बीजेपीचे बुराख” ही मोहीम सुरू केली आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत जनजागृती करून आणि आक्रोश व्यक्त करत, सरकारला याची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न पक्ष करत आहे.
दरवर्षी गणेश चतुर्थीच्या काळात रस्त्यांची चाळण होते आणि नंतर उन्हाळ्यात हॉटमिक्सिंग करून त्यावर डांबर फासले जाते. हे सर्व सार्वजनिक बांधकाम खात्याने भ्रष्टाचारासाठी तयार केलेले एक कुरणच बनले आहे. काही रस्ते दरवर्षी वाहून जातात आणि पुन्हा खड्डे पडतात. मग हे रस्ते एकाच वर्षासाठी तयार केले जातात काय? की हॉटमिक्सिंगचा दर्जा एकाच वर्षापुरता असतो काय? याचे उत्तर शोधणे गरजेचे आहे.
रस्त्यांवरील खड्डे पाहता दुचाकीस्वारांची काय अवस्था होत असेल, याचा साधा विचारही करवत नाही. डबल इंजिन सरकार आणि केंद्राकडून पायाभूत सुविधांसाठी मिळालेली कोट्यवधी रुपयांची मदत याचे गोडवे गाणारे राज्य सरकार या रस्त्यांची अवस्था पाहून स्वतःला लाज वाटते का, असा संतप्त सवाल विचारावा लागतो.
पावसामुळे, वीज वाहिन्यांची कामे सुरू असल्यामुळे किंवा अन्य काही कारणे देऊन आपली कात वाचवण्याची मुर्दाड सवय आता राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना झालेली आहे. हे सगळे मुकाट्याने सहन करणाऱ्या जनतेचे हे खरोखरच दुर्दैव म्हणावे लागेल.
विरोधकांकडे केवळ आंदोलन किंवा अधूनमधून रस्त्यावर उतरून निषेध करण्याचे पर्याय असतात, पण सरकार त्यालाही भीक घालताना दिसत नाही. हा निगरगट्टपणा किंवा बेमुर्वतपणा नेमका कसा तयार होतो, याचे आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे माजी मंत्री निलेश काब्राल यांनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर मागील २० महिने हे खाते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत स्वतः सांभाळत आहेत. त्यांच्या ताब्यात तब्बल ४५ पेक्षा अधिक खाती आहेत. २० महिने सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी या खात्याच्या कार्यपद्धतीत काय बदल केले? भ्रष्टाचारासाठी ओळखले जाणारे हे खाते आपल्या कार्यकर्तृत्वाने कसे सुधारले? हे सांगितले तर बरे होईल.
रस्त्यांच्या दर्जाहीन कामांबाबत शेकडो कंत्राटदारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. पण किती जणांवर कारवाई झाली? किती जणांना काळ्या यादीत टाकले गेले? याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
निवडणुकीच्या काळात लोकांना सुळसुळीत रस्ते दिले की झाले! मग पुढील पाच वर्षे लोक खड्ड्यांतून प्रवास करत राहिले तरी राज्यकर्त्यांना त्याचे काहीच वाटत नाही. आता २०२७ च्या निवडणुकीच्या काळात पुन्हा रस्त्यांवर डांबर फासले जाईल आणि त्यातून मलिदा जमा केला जाईल. लोकांना चांगले रस्ते मिळाले की ते सगळे विसरतील आणि पुन्हा एकदा त्यांचीच पूजा करतील, याची त्यांना सवय झालेली आहे.