राज्य सरकारने जारी केलेली ही अधिसूचना जनावरांवरील प्रेमापोटी नसून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सरकारला ही कृती करणे भाग पडले आहे.

राज्यातील सर्व बैल आणि रेड्यांच्या मालकांनी आपल्या जनावरांना मायक्रोचिप्स बसवण्याचे निर्देश राज्य सरकारने जारी केले आहेत. मायक्रोचिप बसवून बैल किंवा रेड्यांची नोंद एका महिन्याच्या आत सरकारकडे करणे बंधनकारक आहे. या निर्देशांचे उल्लंघन केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि जनावरे थेट गोशाळेत पाठवली जातील, असा इशाराही सरकारने दिला आहे.
राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन खात्याने यासंबंधीची अधिसूचना आज जारी केली. अलिकडेच राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांनी धिरयो कायदेशीर करण्याबाबत एकमुखी मागणी केली होती. या मागणीची कायदेशीर चाचपणी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले होते. मात्र, आज सरकारतर्फे जारी केलेल्या अधिसूचनेत मायक्रोचिप्सची सक्ती लागू केल्यानंतर धिरयो किंवा झुंजी आयोजित करणे अशक्य बनणार आहे. धिरयो ही गोव्यातील काही भागांची एक परंपरा आणि जुनी रूढी आहे, असे सांगितले जाते. हे खरे असले तरी अलिकडच्या काळात आयोजित होणाऱ्या धिरयोंची तुलना पारंपरिक झुंजींशी करणे हा मूर्खपणाच ठरेल. पूर्वी शेतकऱ्यांकडील बैल किंवा रेड्यांच्या झुंजी लावल्या जात. आता काही प्रतिष्ठित मंडळी शेती न करता केवळ झुंजीसाठी बैल किंवा रेडे पाळतात. हे लोक त्यांची काळजी घेतात, त्यांना जीवापाड जपतात हे खरे असले तरी यामागे आर्थिक लाभाचा हेतू असतो, हे विसरून चालणार नाही. आपला बैल किंवा रेडा झुंजीत अव्वल ठरावा आणि पैज जिंकून लाखो रुपयांची कमाई व्हावी, या उद्देशाने आता या झुंजींचा व्यावसायिक वापर होत आहे. अशा वेळी केवळ परंपरा आणि रूढीची चादर पांघरून या व्यावसायिक क्रौर्याला मान्यता देणे कितपत योग्य आहे?
या सगळ्या अनुषंगाने राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आणि उचित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या निर्देशांचे पालन होणार की नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राज्य सरकारने जारी केलेली ही अधिसूचना जनावरांवरील प्रेमातून नव्हे, तर न्यायालयाच्या आदेशांनुसार जारी करावी लागली आहे. त्यामुळे सरकारला मनाविरुद्ध ही अधिसूचना काढावी लागल्यामुळे तिची अंमलबजावणी किती प्रामाणिकपणे होईल, याबाबत संशय आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने २० डिसेंबर १९९६ रोजी दिलेल्या निर्णयात धिरयो बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर २०२१ साली अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. धिरयो बेकायदा असूनही छुप्या पद्धतीने त्यांचे आयोजन होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी मायक्रोचिप्सची सक्ती करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे खंडपीठाला वचन दिले. याच प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर अखेर आज ही अधिसूचना जारी करण्यात आली.
ही अधिसूचना जारी केल्याची माहिती सरकारला खंडपीठासमोर सादर करावी लागणार आहे, जेणेकरून अवमान याचिकेच्या कचाट्यातून जिल्हाधिकाऱ्यांची सुटका होऊ शकेल. आता जिल्हाधिकारी या आदेशांचे किती पालन करतात, याकडे प्राणिप्रेमींची नजर लागून राहणार आहे. जर सरकारी अधिकारी अपयशी ठरले, तर ते पुन्हा अवमानाच्या कचाट्यात सापडतील, हे निश्चित.