जोपर्यंत या एकूणच गैरव्यवस्थापनाची झळ सामान्यांना बसणार नाही, तोपर्यंत सत्तेची ही धुंदी कायम राहणार आहे आणि त्यामुळे तूर्त देवाक काळजी रे असे म्हणून आपले प्रयत्न सुरूच ठेवणे हेच योग्य.

बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप पुरस्कृत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने तब्बल २०० पेक्षा अधिक जागांवर मिळवलेला विजय म्हणजे या आघाडीचा विजयी रथ रोखण्याच्या अथक प्रयत्नांना बसलेला जबरदस्त धक्का म्हणावा लागेल. २०१४ पासून सत्तेवर असलेल्या भाजपला उतरती कळा लागली आहे का, या प्रश्नाला या निकालाने ठामपणे “नाही” असे उत्तर दिले आहे. सहजिकच भाजपविरोधी पक्ष व संघटनांची निराशा आणि भ्रमनिरास होणे स्वाभाविक आहे. आत्तापर्यंतच्या कार्यकाळातील सर्वांत प्रभावी कामगिरी भाजपने बिहारात केली आहे.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या जनता दल (सेक्युलर) पक्षालाही भाजपने मागे टाकले आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या पाठींब्यावर केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने बहुमताचे गणित जुळवले आहे. नितीश कुमार यांचे वाढते वय पाहता या निवडणुकीतील प्रचारसभांत एनडीएने भावी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा उल्लेख टाळला. आता ज्याअर्थी भाजपने सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून यश संपादन केले आहे, त्याअर्थी मुख्यमंत्रीपदावर भाजपचा दावा असणार हे निश्चित आहे. केंद्रातील बहुमताच्या आकडेवारीत नितीश कुमार यांचे बहुमूल्य योगदान आहे, हे जरी खरे असले तरी आता हा फरक भरून काढण्यासाठी भाजपला विरोधकांमधील कुणीही मिळू शकेल, अशी परिस्थिती आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने मतचोरीचा विषय प्रामुख्याने गाजला. काँग्रेसचे नेते व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संपूर्ण देशात हा विषय पोहोचवला. दिल्लीत मेगा पत्रकार परिषदेतून त्यांनी उघड केलेली सनसनाटी माहितीही बरीच गाजली. लोकांनाही हा विषय पटायला लागला आहे, परंतु त्याचे पडसाद बिहारच्या निवडणुकीत का दिसले नाहीत, हा खरा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. विरोधक टीका करतात त्याप्रमाणे मतदान यंत्रांवर संशय घेतल्यास त्यातून हसे होण्याचीच अधिक शक्यता आहे. मग या सगळ्या गोष्टींची जागृती सामान्य मतदारांत का दिसत नाही?
विशेष म्हणजे भाजपने मतदारांची पक्की ओळख ठेवली आहे. या मतदारांवर मोठ्या बातम्या, सोशल मीडियावरील प्रचार किंवा अन्य कुठल्याच गोष्टींचा परिणाम होत नाही. त्यांच्या गरजा आणि अपरिहार्यता भाजपने ओळखल्या आहेत आणि त्यावरच त्यांनी भर ठेवून आपली रणनिती आखली आहे. विरोधक मुख्य मतदारांकडे दुर्लक्ष करून इतर गोतावळ्यात गुंतले आहेत, म्हणूनच त्यांच्या चळवळीचा आणि जागृतीचा परिणाम मतपेटीतून प्रतिबिंबित होत नाही.
बिहारच्या निकालानंतर अनेकांची नाउमेद झाली आहे. दुसरीकडे भाजपकडे आकर्षित झालेल्यांची छाती अभिमानाने भरली आहे आणि त्यामुळे भाजपात जल्लोष संचारला आहे. भाजपात दाखल झाल्यानंतर परिस्थिती पाहून पश्चाताप करणारेही या निकालानंतर सावरले आहेत. कुणी कितीही भाजपला दूषणे दिली तरी शेवटी मतपेटीतून येणारा निकाल हा भाजपच्या बाजूनेच येतो, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे.
हे सगळे जरी खरे असले तरी शेवटी गोव्याच्या बाबतीत विचार केल्यास सरकारकडून सत्तेचा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. सामान्य नागरिकांचा या दुरुपयोगाशी थेट संबंध नाही. त्यांचे जे विषय आहेत ते सोडविण्यासाठी सरकारने विविध योजना आणि संकल्पना राबवल्या आहेत. गोव्याच्या भवितव्याचा विचार करणारेच या परिस्थितीमुळे अस्वस्थ आहेत. ज्यांना आजच्या घडीची चिंता आहे ते भवितव्याचा विचार फारसा करत नाहीत, आणि सरकारने हे चांगल्याप्रकारे ओळखले आहे.
सगळी सरकारी व्यवस्थाच राजकारण्यांनी ओलीस धरली आहे आणि त्यांच्या इच्छेनुसारच सगळे घडते, असे चित्र त्यांनी तयार केले आहे. हे चित्र बदलणे कठीण आहे. जोपर्यंत या एकूणच गैरव्यवस्थापनाची झळ सामान्यांना बसणार नाही, तोपर्यंत सत्तेची ही धुंदी कायम राहणार आहे आणि त्यामुळे तूर्त देवाक काळजी रे असे म्हणून आपले प्रयत्न सुरूच ठेवणे हेच योग्य.