लोकसेवा आयोग किंवा कर्मचारी भरती आयोगाकडून निव्वळ पात्रता आणि गुणवत्तेच्या आधारावर नोकरी मिळालेली अनेक उदाहरणे आपल्या अवतीभोवती आहेत. त्यामुळे या स्वायत्त संस्थांवर अविश्वास दाखवण्याची घाई करणे उचित ठरणार नाही.

सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांना आम्ही ज्या पोटतिडकीने विरोध करतो, त्याचप्रमाणे चांगल्या निर्णयांचे स्वागत करायलाही आम्ही कधीच मागेपुढे पाहिले नाही. सरकारविरोधी बातम्या पाहिल्यानंतर अचानक सरकारच्या समर्थनार्थ एखादी बातमी आली की लगेच आरोप होतात – “याला सेटल केले वाटते” किंवा “याला पाकिट मिळाले वाटते.” हे आम्हाला वाईट वाटत नाही, कारण पत्रकार म्हणून टीका सहन करण्याची मानसिकता ठेवलीच पाहिजे.
विषय आहे गोवा राज्य कर्मचारी भरती आयोगाचा. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची संकल्पना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रत्यक्षात आणली. पूर्वी सरकारी नोकऱ्यांचा बाजार राजकीय वशिलेबाजी आणि पैशांवर चालत होता. पात्रता असूनही गरीब युवकांना नोकरी मिळत नसे, त्यातून त्यांच्या आयुष्यावर नकारात्मक परिणाम होत. अशा युवकांची आणि त्यांच्या कुटुंबियांची तडफड आम्ही प्रत्यक्ष पाहिली आहे. संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त झाल्यागत त्यांची मानसिकता तयार होते आणि त्यातून समाजाबद्दल प्रचंड नकारात्मकता पोसलेला माणूस तयार होतो. ही नकारात्मकता समाजात पसरते आणि समाजही बाधतो. आयोगामुळे ही अन्यायकारक पद्धत थांबली आणि गुणवत्ता व पात्रतेच्या आधारावर नोकरीची हमी मिळू लागली ही खरोखरच क्रांतिकारी बाब आहे.
आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर काहीजण प्रश्न करतात, पण जोपर्यंत ठोस पुरावे नाहीत तोपर्यंत बदनामी करणे योग्य नाही. लोकसेवा आयोग किंवा कर्मचारी भरती आयोगाकडून पात्रतेवर नोकरी मिळालेली अनेक उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला आहेत. त्यामुळे या संस्थांवर अविश्वास दाखवण्याची घाई करणे समाजहितासाठी घातक ठरू शकते.
सध्या आयोगाकडून सुमारे १८० पोलिस उपनिरीक्षकांची भरती सुरू आहे. पूर्वी ही पदे ३५ ते ५० लाखांच्या बोलीवर विकली जात होती. आता ही बोली बंद झाली आहे. तरीही काही लोक पैसे देऊन नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करतीलच. अपात्र ठरलेले उमेदवार मंत्री-आमदारांना धमक्या देतात, पण आयोगामुळे पात्र उमेदवारांना न्याय मिळतो ही मोठी गोष्ट आहे.
भाजपचे केंद्रीय संघटनमंत्री बी.एल. संतोष यांच्या बैठकीत हा विषय चर्चिला गेला नाही, अशी खात्रीशीर माहिती वरिष्ठ नेत्यांनी दिली. याचा अर्थ काहींनी मुद्दाम बातमी पेरली, जेणेकरून गोंधळ निर्माण होईल. आयोगामुळे अनेकांचा धंदा बंद झाला, पण समाजाला न्याय मिळाला – हीच खरी विजयाची गोष्ट आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या निर्णयावर ठाम राहावे, आणि जनतेनेही त्यांच्या मागे ठामपणे उभे राहावे हीच खरी गरज आहे. कारण आयोग हा केवळ भरतीची यंत्रणा नसून, तो समाजातील न्याय, पारदर्शकता आणि विश्वास यांचा पाया मजबूत करणारा स्तंभ आहे.