निवृत्त न्यायमुर्ती फेर्दिन रिबेलो यांची मागणी

गांवकारी, दि. ३१ (प्रतिनिधी)

राज्यात २०२३ सालापासून गोव्याचा विध्वंस घडवून आणणारे कायदे विधानसभेत तयार केले गेले. गोव्याचा हा नाश थांबविण्यासाठी कलम १७(२) आणि ३९(ए) मधील दुरुस्ती तात्काळ रद्द करून भूरूपांतरे रोखावीत, असे आवाहन निवृत्त न्यायमुर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी केले. राज्यातील डोंगरकापणीवर बंदीचे आदेश जारी झाले नाहीत, तर त्यासंबंधी लवकरच न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्वरी येथील आझाद भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत फेर्दिन रिबेलो यांनी सादरीकरणाद्वारे सरकारच्या गोवा-विरोधी जमीन धोरणांचा पर्दाफाश केला. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर आणि फ्रान्सिस कुएलो उपस्थित होते. सर्वप्रथम १६(बी), नंतर १७(२) आणि आता ३९(ए) हे सर्व कायदे परप्रांतीय बिल्डरांना मदत करण्यासाठीच करण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला.
माजी मुख्यमंत्री स्व. रवी नाईक यांनी १९९१ साली गोवा विधानसभेत मंजूर केलेल्या कायद्याद्वारे शेतजमीन आणि विशेषतः कुळ वहिवाट जमीन कोणत्याही प्रकारे रूपांतरित करता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद असताना, कुळांकडून नकारात्मक प्रतिज्ञापत्र घेऊन या जमिनी रूपांतरित करण्याचा सपाटा सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत १७(२) आणि ३९(ए) अंतर्गत लाखो चौ.मी. जमीन रूपांतरित करण्यात आली आहे. ही सवलत केवळ मूळ गोंयकारांना घरांसाठीच मिळावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
डोंगरकापणीला लगाम लावा
राज्यातील डोंगरकापणी ही पूर्णतः बेकायदा आहे. नगरनियोजन खात्याने तयार केलेल्या कायद्याचे नियमच तयार केले गेले नाहीत, त्यामुळे डोंगरकापणीचे परवाने बेकायदा ठरतात. ही डोंगरकापणी थांबली नाही, तर लवकरच न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. गोव्याचा नाश करण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्यांना विविध सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ते गोव्याच्या रक्षणासाठी ही लढाई मोफत लढत आहेत; परंतु चुकीच्या कायद्यांचे समर्थन करण्यासाठी सरकार जनतेच्या पैशांचा अपव्यय करत आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचा टोला श्री. रिबेलो यांनी हाणला.
बर्च प्रकरणी सरपंच, सचिवांचा बळी
बर्च प्रकरणी फक्त सरपंच आणि सचिवांना बळीचे बकरे केले जात आहे. या प्रकरणात इतर खात्यांच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल फेर्दिन रिबेलो यांनी केला. नगरनियोजन खात्याकडून १७(२) चे प्रस्ताव मंजूर करताना अधिसूचित शुल्कापेक्षा कमी दर आकारले गेले. यातून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. या सर्व प्रकरणांचा तपास होणे गरजेचे आहे. या प्रस्तावांना मंजुरी देणाऱ्या अधिकारी आणि मंडळाच्या सदस्यांवर गुन्हे दाखल होण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
या लोकलढ्यासाठी सज्ज व्हा
हा लढा पुढे नेण्यासाठी राज्यस्तरीय संघटना स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यभरातील सामाजिक कार्यकर्ते, बिगरसरकारी संघटना आणि जागृत नागरिक या संघटनेचा भाग बनतील. गावागावातील लोकांनी आपल्या संघटना उभारून आपले गाव वाचवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. या लोकांना कायदेशीर मार्गदर्शन तसेच अन्य बाबतीत मदत ही संघटना करेल; परंतु या लोकलढ्यासाठी आता गोंयकारांनीच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे, असेही फेर्दिन रिबेलो यांनी सांगितले.