जलस्त्रोत खात्याचा कपटी डाव

तिळारी पाटबंधारेतून डेल्टीनची जमीन वगळणार

गांवकारी, दि. ३ (प्रतिनिधी)

राज्य जलस्त्रोत खात्याअंतर्गत तिळारी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या ओलीत क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून नव्याने अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार तिळारी पाटबंधारे विकास योजनेअंतर्गत नव्याने २९,२९,६७७ चौ.मी. जमीन ओलीत क्षेत्राखाली आणली जाणार आहे. तसेच ३,६५,३३८ चौ.मी. जमीन ओलीत क्षेत्रातून वगळण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे धारगळ येथील डेल्टीन कॉर्प कंपनीकडून खरेदी केलेली आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून कॅसिनो सिटी प्रकल्पासाठी मंजूरी मिळालेली सुमारे ३,३३,८०५ चौ.मी. जमीन वगळण्याची शिफारस या अधिसूचनेत आहे.
जलस्त्रोत खात्याचे सचिव तथा ओलीत क्षेत्र विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एस. गील(आयएएस) यांनी ही अधिसूचना २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केली आहे. नव्याने जमीन ओलीत क्षेत्रात समाविष्ट करणे आणि काही जमीन ओलीत क्षेत्रातून वगळणे यासाठी सूचना व हरकतींसाठी लोकांना ३० दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. करासवाडा–म्हापसा येथील जलस्त्रोत खात्याच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालय, सर्कल–२ मध्ये या सूचना व हरकती सादर करता येणार आहेत, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
कोरगांव, पालयेचा नव्याने समावेश
तिळारी पाटबंधारे प्रकल्प हा पेडणे, डिचोली आणि बार्देश तालुक्याशी संबंधित आहे. पेडणे तालुक्यातील प्रामुख्याने पेडणे मतदारसंघातील १६ गावांचा या प्रकल्पात समावेश आहे. या गावांत कमी-अधिक प्रमाणात तिळारीचे कालवे उभारण्यात आले आहेत. गत २०२४ मध्ये सुमारे २६४.८६ कोटी रूपयांच्या तिळारी पाटबंधारे विकास योजनेला सरकारकडून मान्यता देण्यात आली. तिळारी पाटबंधारे अंतर्गत ओलीत क्षेत्राचा विकास आणि अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या निधीचा उपयोग होणार आहे.
जलस्त्रोत खात्याने मात्र या योजनेअंतर्गत आता कोरगांव आणि पालये या गावांचा नव्याने समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. पालये गावांतून २,२९,६५८ चौ.मी. तर कोरगांवातील १५,१४,१३० चौ.मी. जमीन ओलीत क्षेत्रात समाविष्ट केली जाणार आहे. याशिवाय पेडणेतून अतिरिक्त ३,२९,९५४ चौ.मी. जमीन ओलीत क्षेत्रात जोडली जाणार आहे.
संपूर्ण पेडणेतून अतिरिक्त २०,७३,७४२ चौ.मी. जमिनीचा ओलीत क्षेत्रात समावेश होणार आहे. कोरगांव आणि पालयेत तिळारीचे कालवेच नाहीत. तिळारी पाटबंधारे योजनेचा उपयोग करून या गावांत नव्याने कालवे उभारण्याची जलस्त्रोत खात्याची योजना आहे. मात्र जिथे आधीच तिळारीचे कालवे निकृष्ट बनले आहेत, पाण्याची प्रचंड गळती सुरू आहे आणि कालवे पोहोचूनही शेती पडीक आहे, तिथे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी नव्याने जमीन ओलीत क्षेत्रात आणून कालवे उभारून पुन्हा कोट्यवधी रुपयांवर डल्ला मारण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप शेतकरी करू लागले आहेत.
मयेतून अतिरिक्त जमिनीचा समावेश
डिचोली तालुक्यातील मये गावातील सुमारे ८,५५,९३५ चौ.मी. जमीन ओलीत क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. ह्यात केवळ मये गावाचाच समावेश आहे. बार्देश तालुक्याला अतिरिक्त ओलीत क्षेत्राच्या समावेशातून वगळण्यात आले आहे.
ओलीत क्षेत्रातून वगळण्याचा सपाटा
तिळारी पाटबंधारे ओलीत क्षेत्रातून आपली जमीन वगळण्यासाठी जलस्त्रोत खात्याकडे मोठी मागणी होत आहे. नगर नियोजन खात्याच्या कलम ३९ (ए) अंतर्गत ओलीत क्षेत्रात येणारी कित्येक जमीन रूपांतरासाठी मंजूर करण्याचा सपाटा सुरू आहे. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडूनही ओलीत क्षेत्रात गुंतवणूक प्रकल्प मंजूरी देण्याचे सत्र सुरू आहे.
या सर्व जमिनी ओलीत क्षेत्रातून वगळण्यात येत आहेत. एवढे करून नव्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी ओलीत क्षेत्रात समाविष्ट करत असल्याचे दाखवून धारगळ येथील डेल्टीन कॉर्प कंपनीची जमीन पद्धतशीरपणे ओलीत क्षेत्रातून वगळण्याचा हा जलस्त्रोत खात्याचा कपटी डाव असल्याची टीका शेतकऱ्यांनी केली आहे.
२९ लाख चौ.मी. जमीन नव्याने ओलीत क्षेत्रात आणून फक्त ३ लाख चौ.मी. जमीन वगळली जात असल्याचा आभास तयार करण्यासाठीचा हा खटाटोप असल्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.
नव्याने ओलीत क्षेत्रात समावेश होणारी जमीन
मये – ८,५५,९३५ चौ.मी
पेडणे- ३,२९,९५४ चौ.मी
कोरगांव-१५,१४,१३० चौ.मी
पालये-२,२९,६५८ चौ.मी
ओलीत क्षेत्रातून वगळण्यात येणारी जमीन
धारगळ- ३,३९,६५५ चौ.मी
तोरसे-६५ चौ.मी
बार्देश-१३,३५८ चौ.मी
डिचोली-१२,२६० चौ.मी

  • Related Posts

    लोढा प्रकरणी ‘सेटलमेंट’ची भाषा !

    मुख्यमंत्र्यांचा कारापूरवासियांसोबत फोटोस नकार गांवकारी, दि. २९ (प्रतिनिधी) कारापूर येथील हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी घेऊन गेलेल्या कारापूरवासियांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी थेट ‘सेटलमेंट’चा प्रस्ताव दिल्याचे…

    Centre Grants Approval for Goa Veterinary College at Ponda

    Panaji, April 28:In a significant boost to veterinary education in Goa, the Central Government has granted a Letter of Permission (LoP) for the establishment of the Goa College of Veterinary…

    You Missed

    29/04/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • एप्रिल 29, 2026
    • 19 views
    29/04/2026 e-paper

    सरकारच्या प्रामाणिकपणाची कसोटी

    • By Gaonkaari
    • एप्रिल 29, 2026
    • 16 views
    सरकारच्या प्रामाणिकपणाची कसोटी

    लोढा प्रकरणी ‘सेटलमेंट’ची भाषा !

    • By Gaonkaari
    • एप्रिल 29, 2026
    • 33 views
    लोढा प्रकरणी ‘सेटलमेंट’ची भाषा !

    Centre Grants Approval for Goa Veterinary College at Ponda

    • By Gaonkaari
    • एप्रिल 28, 2026
    • 18 views
    Centre Grants Approval for Goa Veterinary College at Ponda

    GMC Issues Notice Over Illegal LPG Parking in Residential Quarters

    • By Gaonkaari
    • एप्रिल 28, 2026
    • 16 views
    GMC Issues Notice Over Illegal LPG Parking in Residential Quarters

    भाजपचे डबल स्टॅंडर्ड राजकारण

    • By Gaonkaari
    • एप्रिल 28, 2026
    • 13 views
    भाजपचे डबल स्टॅंडर्ड राजकारण