शेतकऱ्यांचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा

गांवकारी, दि. १५ (प्रतिनिधी)

गेल्या शंभर वर्षांपासून कसत असलेल्या आल्वारा जमिनी, गांवठण जमीनी, वन्यजीव क्षेत्रातील जमिनी, मोकासो जमिनी आदी विषयांवरून आणखी किती पिढ्या प्रतीक्षा करायची, असा सवाल उपस्थित करत सत्तरीतील शेतकऱ्यांनी निर्वाणीचा इशारा देत मामलेदारांना निवेदन सादर केले आहे.
आगामी विधानसभा निवडणूकीत सत्तरीत जमीन मालकीचा विषय हाच केंद्रस्थानी असेल,अशी घोषणा यावेळी करण्यात आली. सत्तरीतील सर्व आल्वारा जमिनींना १९ डिसेंबर १९६१ पासून वर्ग-१ भोगवटादाराचा दर्जा देण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी रणजित राणे व अन्य शेतकऱ्यांनी केली आहे.
सत्तरी तालुक्यात २४०० हून अधिक आल्वारा जमीनधारक असून त्यापैकी सुमारे ९५० जणांनीच नियमितीकरणासाठी अर्ज केले आहेत. तब्बल १५०० हून अधिक जमीनधारक अद्याप अर्ज करू शकलेले नाहीत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मामलेदारांकडे चौकशीसाठी पाठवलेल्या ९८१ प्रकरणांपैकी अवघी २५ प्रकरणे प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

पोर्तुगीज राजवटीत १९१७ च्या डिक्री क्रमांक ३६०२ अंतर्गत शेती व निवासी वापरासाठी या जमिनी देण्यात आल्या होत्या. अनेक कुटुंबे ८० ते १०० वर्षांपासून या जमिनींचा ताबा सांभाळत आहेत. मात्र, मूळ जमीनधारकांचे मृत्यू दाखले, वारसाहक्क प्रमाणपत्रे आणि इन्व्हेंटरी प्रक्रिया यांसारख्या कागदपत्रांच्या अटींमुळे मालकी हक्काची प्रकरणे रखडली आहेत.

शंभर वर्षांपूर्वीच्या जमीनधारकांचे जन्म-मृत्यू दाखले उपलब्ध नसताना त्यांच्या वारसांकडून अशी कागदपत्रे मागणे अन्यायकारक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वारसांचे शपथपत्र आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे वारसाहक्क निश्चित करण्याची पर्यायी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आल्वारा जमिनींच्या नियमितीकरणासाठी अर्ज करण्याची दोन वर्षांची मुदत वाढवावी, जुन्या आल्वारा क्रमांकांची सध्याच्या सर्वेक्षण क्रमांकांशी सांगड घालावी, पोर्तुगीज दस्तऐवजांचे अधिकृत इंग्रजी भाषांतर उपलब्ध करून द्यावे आणि प्रत्येक तालुक्यात विशेष अधिकारी नियुक्त करावा, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.

मालकी हक्काबाबत स्पष्टता नसल्याने बँका या जमिनींवर कर्ज देण्यास नकार देतात. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती आणि वाळपई परिसराचा विकासही बाधित होत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.

शेती सुरू असलेल्या आल्वारा जमिनी केवळ नियमितीकरणासाठी अर्ज केला नाही म्हणून सरकारने ताब्यात घेऊ नयेत, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
माझे घर योजना ठरली फुसका बार
सरकारने मोठा गाजावाजा तयार करून माझे घर योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ सत्तरीतील किती लोकांना मिळाला याची माहिती सरकारने जाहीर करावी. गेली ५० वर्षे सत्तरी तालुक्यावर एकाच कुटुंबाचे राजकीय वर्चस्व आहे. कायम सत्तेत राहूनही सत्तरीतील लोकांच्या जमीन, घरांच्या मालकीचे विषय सोडवण्यात आले नाहीत. सत्तरीकरांना केवळ निम्न सरकारी नोकऱ्यांचे गाजर दाखवून सत्तेच्या खुर्चीवर बस्तान मांडण्याचाच प्रकार घडला. आता मात्र सत्तरीतील जनता गप्प राहणार नाही. आगामी विधानसभा निवडणूकीत जमिन मालकीचा विषय केंद्रस्थानी असेल,असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.