आयपीबी कडून मिळाला डोंगर कापणीचा परवाना

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी)

राज्यात डोंगर कापणीच्या प्रकरणांवरून एकीकडे नगर नियोजन खाते टीकेचे लक्ष्य बनले असताना धारगळ येथील नियोजित डेल्टीन कॅसिनो कंपनीच्या टाऊनशीप प्रकल्पाला डोंगर कापणीचा परवाना गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडूनच देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाचे चेअरमन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत असल्याने तेच या प्रकल्पाचे गॉडफादर आहेत की काय, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
स्वप्नेश शेर्लेकर यांची याचिका
सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी धारगळ येथील नियोजित डेल्टीन कॅसिनो टाऊनशीपच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात ही याचिका दाखल केली आहे. तिळारीच्या ओलीत क्षेत्राची जागा या प्रकल्पाने व्यापली आहे. सुमारे ३ हजार कोटी रूपयांच्या या प्रकल्पामुळे ४ हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असल्याचे या प्रकल्पाला मान्यता दिलेल्या गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून सांगण्यात येते. या प्रकल्पाचे काम जोरात सुरू झाले आहे आणि तिथे अंतर्गत रस्त्यांची उभारणी सुरू आहे. स्थानिक धारगळ पंचायतीला अजिबात विश्वासात घेण्यात आले नाही,असे त्यांचे म्हणणे आहे. विविध विषयांवर आपल्या व्हिडिओंधून नगर नियोजन खात्याला लक्ष्य करत असलेले स्वप्नेश शेर्लेकर यांच्या या याचिकेमुळे आता गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाचा भांडाफोड झाल्याने मंडळाचे चेअरमन या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
ज्येष्ठ वकिल तुषार मेहता यांची नियुक्ती
नगर नियोजन खाते बडे बडे वकिल नियुक्त करत असल्याची टीका सुरू असतानाच आता गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळालाही बड्या वकिलांची गरज पडू लागली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांने दाखल केलेल्या या याचिकेवर गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळातर्फे युक्तीवाद करण्यासाठी भारताचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ते फक्त एकदाच या याचिकेवरील सुनावणीसाठी हजर राहीले. सरकारकडून सगळ्या गोष्टी कायदेशीर होत असतील तर त्याचे समर्थन करण्यासाठी सरकारला गोव्याबाहेरचे बडे बडे वकिल आयात करण्याची गरज का भासते,असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
डेल्टीनसाठीच ते बील होते का ?
गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाला सर्वाधिकार प्राप्त करून देणारे एक विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. या विधेयकाला विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतल्यामुळे अखेर हे विधेयक चिकीत्सा समितीकडे पाठवण्यात आली. विशेष म्हणजे सगळ्याच खात्यांचे अधिकार गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाला देण्याची तरतुद ह्याच होती. डेल्टीन टाऊनशीप प्रकल्पाला गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाला डोंगर कापणीचा परवाना कुठल्या नियमानुसार दिला,असा सवाल यावेळी करण्यात आला. हे प्रकरण म्हणजे नगर नियोजन खाते आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळातील परस्पर स्पर्धेचेच चिन्ह असल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात आता सुरू झाली आहे.