सांडपाणी मिसळून पिण्याचे पाणी दूषित झाल्याने अतिसाराची साथ पसरली, ही आरोग्याच्या दृष्टीने आपत्कालीन परिस्थिती आहे. मग आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेने याची दखल का घेतली नाही?

दाबोळी येथील प्रभू व्हायोलेटा रहिवासी प्रकल्पातील पीडितांची फरफट सुरूच आहे.
विशेष म्हणजे दूषित पाण्यामुळे या संकुलात अतिसाराची साथ पसरली असून, दोघांना टायफॉईड झाला आहे. आरोग्य खात्याने तपासणी, उपचार व औषधांचा पुरवठा केला असला तरी मूळ प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. रहिवाशांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याची हमी का मिळत नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. सार्वजनिक पाणीपुरवठा खात्यातर्फे टॅंकर पाठवले जातात, पण दूषित पाण्यामुळे बाधित झालेली पाईपलाईन साफ करून शुद्ध पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी कुणी घेत नाही.
इतकी मोठी घटना घडूनही सत्ताधारी राजकारणी किंवा वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झालेले नाहीत, हे विशेष आहे. या संकुलातील ९० टक्के रहिवासी परप्रांतीय असून ते गोव्यात स्थायिक झालेले आहेत. दाबोळी परिसरातील खाजगी आस्थापनांत नोकरी, व्यवसाय करणारे तसेच निवृत्त नौदल, नौसेना व केंद्रीय संस्थांचे अधिकारी येथे वास्तव करतात. निवृत्तीनंतर आपले जीवन गोव्यात घालवण्याच्या उद्देशाने त्यांनी आपली कमाई गुंतवून फ्लॅट खरेदी केले आहेत. मोजकेच गोमंतकीय येथे राहतात, परंतु राजकीय दबावाखाली ते पूर्णपणे दबलेले दिसतात. या अवस्थेतून पुढील काळात राज्यभरातील गोमंतकीयांचीही अशीच परिस्थिती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सांडपाणी मिसळून पिण्याचे पाणी दूषित झाल्याने अतिसाराची साथ पसरली, ही आरोग्याच्या दृष्टीने आपत्कालीन परिस्थिती आहे. मग आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेने याची दखल का घेतली नाही? दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकारी घटनास्थळी का पोहोचले नाहीत? परिस्थितीचा आढावा घेऊन दूषित पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी त्यांनी का घेतली नाही?
स्थानिक आमदार तथा मंत्री मॉविन गुदीन्हो यांचे कार्यकर्ते या संकुलात राहतात, परंतु बिल्डरवर त्यांची मेहरनजर असल्याने ते मोबाईलवरूनच परिस्थिती हाताळत असल्याची माहिती मिळते. चिखलीचे सरपंच कमलाप्रसाद यादव एकदाच भेट देऊन नंतर मागे हटले. सांडपाणी प्रकल्प संकुलाच्या व्याप्तीच्या दृष्टीने निष्कामी ठरला असून त्याला परवानगी कुणी दिली, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. रोज रात्री टॅंकरने सांडपाणी वाहून नेले जाते, पण याकडे कुठल्याही अधिकार्‍यांचे लक्ष नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व जलस्त्रोत खात्याने नोटिसा पाठवून व बोअरवेल सील करून आपले काम फत्ते केले. पोलिसांनी गुन्हा नोंद केल्याची माहिती आहे, पण कारवाईबाबत काही हालचाल दिसत नाही.
मानवाधिकार आयोगाने रहिवाशांच्या याचिकेची दखल घेऊन नोटिसा जारी केल्या आहेत, परंतु बिल्डरकडून वकिलांमार्फत उत्तर दिले जाणार आहे. रहिवाशांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून एका आमदाराच्या मदतीने ही भेट घडवून आणली जाणार आहे. मात्र हे परप्रांतीय लोक सरकारच्या राजकारणात अडकले आहेत. सरकार त्यांना शांत करून बिल्डरला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असले तरी शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा मूळ प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचा विषय कोण मार्गी लावणार, याचाही थांगपत्ता नाही. प्रशासन राजकीय दबावाखाली वावरते आणि राजकारणी बिल्डर लॉबीची तळी उचलतात, हे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. या व्यवस्थेला आत्ताच छेद दिला नाही तर भविष्यात लोकांना गुलामासारखे राहावे लागेल, हे निश्चित आहे.