पणजी, दि. १६: गोव्यात ई-२० (२० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) इंधनाची सर्वसाधारण अंमलबजावणी तात्काळ स्थगित करून त्याबाबत स्वतंत्र वैज्ञानिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय अभ्यास करण्यात यावा, अशी मागणी गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे कार्याध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी केली आहे. जीपीसीसीचे सरचिटणीस एव्हरसन वालिस आणि पक्षाचे प्रवक्ते सामील वळवईकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ई-२० धोरणामुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार वाढत असल्याचा आरोप केला.
कवठणकर म्हणाले की, भाजप सरकार ई-२० धोरणाला हरित क्रांती आणि शेतकरीहिताचे पाऊल म्हणून सादर करत असले तरी विविध तांत्रिक अभ्यास, वाहनधारकांचे अनुभव आणि वाढत्या तक्रारींमुळे वाहनांचे नुकसान, मायलेजमध्ये घट, देखभाल खर्चात वाढ आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर परिणामाचा दावा
ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) च्या अभ्यासाचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, इथेनॉलचे प्रमाण वाढल्यास रबर होज, सील, ओ-रिंग, गॅस्केट यांसारख्या नॉन-मेटॅलिक भागांची झीज वाढू शकते. तसेच इथेनॉल हवेतून ओलावा शोषून घेत असल्याने गोव्यासारख्या दमट वातावरणात इंधन टाक्या आणि इंधन वाहिन्यांमध्ये गंज निर्माण होण्याचा धोका अधिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यामुळे वाहनांच्या इंधन प्रणालीतील भागांची झीज, रबर व प्लास्टिकच्या भागांची वारंवार बदली, वाहनांच्या देखभाल खर्चात वाढ, पुनर्विक्री मूल्यात घट आणि विमा दाव्यांमध्ये वाढ होऊन विमा हप्ते महाग होण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला. ई-२० साठी डिझाइन न झालेल्या वाहनांचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई सरकार देणार का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मायलेज घटल्याने नागरिकांवर आर्थिक भार
इथेनॉलमध्ये पेट्रोलपेक्षा ऊर्जा कमी असल्याने ई-२० इंधनामुळे मायलेजमध्ये घट होते, असा दावा करत कवठणकर म्हणाले की, सरकारी अभ्यासानुसार ई-२० सुसंगत नसलेल्या वाहनांचे मायलेज ३ ते ५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, तर ई-२० सुसंगत वाहनांमध्येही १ ते २ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे.
सरासरी १५ हजार किलोमीटर धावणाऱ्या वाहनाला दरवर्षी ३० ते ४० लिटर अतिरिक्त इंधन लागेल, ज्यामुळे वाहनधारकांवर सुमारे तीन ते चार हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच लोकल सर्कल्सच्या सर्वेक्षणाचा उल्लेख करत २०२३ पूर्वीच्या वाहनांमध्ये १० टक्क्यांहून अधिक मायलेज घट झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
पेट्रोलचे दर कमी का झाले नाहीत?
इथेनॉल हे पेट्रोलपेक्षा स्वस्त असल्याचा सरकारचा दावा असेल, तर पेट्रोलच्या दरात कपात का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत कवठणकर म्हणाले की, ग्राहकांवर तिहेरी आर्थिक भार टाकण्यात आला आहे. पेट्रोलचे दर कमी झाले नाहीत, मायलेज घटल्याने इंधन खर्च वाढला आणि वाहनांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्चही वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हितसंबंधांच्या संघर्षाची चौकशी करण्याची मागणी
कवठणकर यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कुटुंबाशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यात येणाऱ्या CIAN Agro आणि Manas Agro या कंपन्यांच्या आर्थिक वाढीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. सार्वजनिक धोरणांमुळे धोरणकर्त्यांच्या कुटुंबीयांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना फायदा होत असल्याचा आभास निर्माण होत असल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी करून संपूर्ण पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
गोव्याच्या पर्यावरणाचा स्वतंत्र अभ्यास आवश्यक
इथेनॉल उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज भासते. त्यातून निर्माण होणाऱ्या औद्योगिक सांडपाण्याचा जलस्रोत, नद्या, शेती आणि गोव्याच्या नाजूक पर्यावरणीय समतोलावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे गोव्यासाठी स्वतंत्र पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास करण्यात यावा, अशी मागणीही काँग्रेसने केली.
काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या
काँग्रेसने सरकारकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत:
स्वतंत्र वैज्ञानिक पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत गोव्यात ई-२० ची सक्ती स्थगित करावी.
वाहन सुसंगतता, मायलेज आणि देखभाल खर्चाचा गोवा-केंद्रित अभ्यास करावा.
ग्राहकांवरील अतिरिक्त आर्थिक भाराचे मूल्यांकन करावे.
ई-२० सुसंगत वाहनांची अधिकृत यादी वाहन उत्पादकांनी जाहीर करावी.
इथेनॉलमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत विमा कंपन्यांची भूमिका स्पष्ट करावी.
इथेनॉल उद्योगाशी संबंधित हितसंबंध सार्वजनिक करावेत.
गोव्याच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा स्वतंत्र अभ्यास करावा.
पत्रकार परिषदेत बोलताना सुनील कवठणकर यांनी आरोप केला की, भाजप सरकार ई-२० धोरणाला शेतकरी आणि पर्यावरण हिताचे म्हणत असले तरी सामान्य नागरिकांचे आर्थिक, यांत्रिक आणि पर्यावरणीय नुकसान होणार नाही, याचे ठोस पुरावे सरकारने सादर करावेत. अन्यथा हे धोरण हरित क्रांती नसून काही मोजक्या उद्योगसमूहांना लाभ देणारे असल्याचा संशय अधिक बळावतो, असा आरोप त्यांनी केला.





