विश्वजीत राणे हे किती काळ हट्ट धरून कारापूरवासियांच्या तोंडून निघणारे शब्द मुकाट्याने ऐकत राहतील? ही दूषणे, श्राप यांचा त्यांच्यावर काहीच परिणाम होणार नाही का?

कारापूर गावात लोढा प्रकल्पाच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात राजकीय शुकशुकाट स्पष्टपणे जाणवतो. ही जमीन नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी विकली असून त्यांच्या खाजगी जमिनीत हा प्रकल्प उभा राहत आहे. महाराष्ट्राचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे या कंपनीचे संचालक आहेत. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी सरकारातील घटक कारापूरवासियांच्या समर्थनार्थ वक्तव्य करणे शक्य नाही. सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षा ठेवता येत नाही, परंतु विरोधकांचे मौन विशेष उल्लेखनीय ठरते. सामाजिक चळवळीतून विश्वजीत राणे यांच्यावर कितीही टीका झाली तरी राजकीय स्तरावर त्यांचा दबदबा विरोधकांच्या मौनातून पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.
आत्तापर्यंतच्या आंदोलनातील कारापूर–सर्वणचे हे प्रकरण सर्व राजकीय नेत्यांसाठी अवघड ठरले आहे. मुळात ही जमीन राणे कुटुंबाची असून त्यांनी ती विकली आहे. या जमिनीवर “हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा” कंपनीचा पंचतारांकित प्रकल्प उभा राहण्यासाठी राणेंनी आपल्या सत्तेचा उपयोग करून सर्व परवाने मिळवून दिले. साडेपाच लाख चौ.मी. जागेत हा प्रकल्प येत असूनही पर्यावरण परवाना नको अशी सूट मिळवण्यातही त्यांनी यश मिळवले. सर्वांत मोठा मुद्दा म्हणजे या प्रकल्प प्रवर्तकांना लहान भूखंड विकसीत करून विकायचे होते. रूपांतरणासाठी किमान २५० चौ.मी. भूखंडांची अट होती. गरीबांसाठी स्वस्त दरातील घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शंभर चौ.मी. भूखंडांचा समावेश करून त्याचा थेट फायदा लोढा प्रकल्पाला बहाल करण्यात आला. हे सर्व सरकारात बिनबोभाटपणे सुरू आहे.
कारापूर–सर्वण हा गाव म्हणजे १२ गावकऱ्यांचे गावपण. श्री देवी शांतादुर्गा हे ग्रामदैवत. प्रमुख गावकार आणि इतर घटक मिळून हे १२ गावकार. राणे हे या गावचे मोकासदार आहेत. श्री देवी शांतादुर्गा देवस्थानचे अध्यक्षपद प्रतापसिंग राणे यांच्याकडे असून कार्याध्यक्षपदी विश्वजीत राणे आहेत. एवढे असूनही इतिहासात पहिल्यांदाच गावचे लोक उघडपणे या प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलनात राणेंच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. राणेंप्रती प्रचंड आदर असलेल्या लोकांना केवळ आपल्या गावच्या भवितव्यासाठी आणि पुढील पिढीच्या सुरक्षेसाठी आपल्याच जमीनमालकाविरोधात ही बंडाची निशाणी घेऊन उभे राहावे लागत आहे. यापूर्वी गावात खाण प्रकल्प सुरू करण्याची योजना आखली होती. त्यावेळीही गावकऱ्यांनी एकजुटीने हा डाव उधळून लावत आपल्या ताकदीचे दर्शन घडवले होते.
या आंदोलनाला हळूहळू सगळ्याच गावकऱ्यांचा पाठींबा मिळू लागला आहे. विशेष म्हणजे महिलावर्गाचा सहभाग ही या आंदोलनाची उजवी बाजू ठरते. याठिकाणच्या काजू बागांत, शेतात राबणाऱ्या महिलाच असल्याने परंपरागत उपजीविका या प्रकल्पामुळे बंद होणार असल्याने त्या संतप्त झाल्या आहेत. या महिलांचे आपल्या जमिनीशी घट्ट नाते आहे. आत्तापर्यंत याच काजू बागायती आणि शेतीत राबून त्यांनी आपापल्या कुटुंबांना आधार दिला आहे. हा आधार हिरावला जाणार आहेच, परंतु भविष्यात आपल्या मुलांनाही गावात काहीच राहणार नाही, या चिंतेने या महिला महिषासूरमर्दिनीच्या रूपात आक्रमक बनल्या आहेत. भाजप सरकार एकीकडे महिला आरक्षणाच्या विषयावरून “महिला वंदन”चे नारे देत असताना, आपली भूमी सांभाळण्यासाठी आक्रोश करणाऱ्या कारापूरच्या महिलांचा आवाज भाजपच्या महिलांना ऐकू न येणे ही शरमेची गोष्ट म्हणावी लागेल.
सरकार कारापूरच्या या आंदोलनाकडे किती दिवस दुर्लक्ष करणार? हे लोक आंदोलन सोडून देतील असा विचार जर सरकार करत असेल तर ही परिस्थिती आटोक्याबाहेर जाण्याची शक्यता अधिक आहे. या जमीन विक्रीत आणि प्रकल्प उभारणीत कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार झाला आहे. सरकारी प्रकल्प थांबवणे आणि खाजगी प्रकल्प रोखणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. विश्वजीत राणे हे किती काळ हट्ट धरून कारापूरवासियांच्या तोंडून निघणारे शब्द मुकाट्याने ऐकत राहतील? ही दूषणे, श्राप यांचा त्यांच्यावर काहीच परिणाम होणार नाही का? या आंदोलकांवर कारवाई करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत करतील काय, हा देखील तेवढाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारापूरचे हे आंदोलन भाजप पक्ष आणि सरकारसाठी एक मोठी डोकेदुखी ठरले आहे हे मात्र नक्की.