सर्वसामान्य कामगारांना न्याय मिळवून देणाऱ्या या निवाड्याची दखल घेण्याचे शहाणपण सरकारला सुचत नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

गोव्याचे राजकारण अलिकडच्या काळात सरकारी नोकरीभोवती फिरत आहे. एका अज्ञात पूजा नाईक हिच्याकडे सरकारी नोकरीसाठी तब्बल ७ कोटी रुपये सहजपणे देणारे लोक इथे सापडतात, याचा अर्थ काय? सरकारी नोकरीच्या नावाखाली कित्येक तरुणांच्या आयुष्याशी खेळ केला जात आहे. कंत्राटी, रोजंदारी, अप्रेंटिसशिप आदींच्या नावाने तरुणांना सरकारी सेवेत घुसडून आपली मतांची बेगमी करणारे नेते नंतर त्यांना वाऱ्यावर सोडतात, हे ठिकठिकाणी दिसून येते.
राज्यात गेली १४ वर्षे भाजपची सत्ता आहे. तत्पूर्वी काँग्रेस सरकारातील बहुतांश मंत्री हे देखील आज भाजप सरकारात आहेत. या घडीला काँग्रेसच्या काळात भरती झालेले लोक असल्याचे कारण देऊन त्यांना दूर लोटण्याचे औचित्य नाही. राज्यातील विविध खात्यांमध्ये मिळून सुमारे दहा हजार कंत्राटी व रोजंदारी कामगार आहेत. अनेकजण याच धर्तीवर सेवा बजावून निवृत्तही झाले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, जीएमसी, वीज, जलस्रोत आदी खात्यांमध्ये बहुतांश कामगार कार्यरत आहेत.
‘टेंपरेरी स्टेट्स’ नामक पद तयार करून त्यांना एक निश्चित वेतनश्रेणी लागू करून नियमीत केल्याचा बनाव सरकारने केला आहे. नियमीत सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचेच काम हे कामगार करतात, किंबहुना त्यांच्यापेक्षा अधिक काम करतात. तरीही नियमीत कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर लाभ या कामगारांना मिळत नाहीत. रजा, बोनस, थकबाकी आणि इतर सर्व सुविधांपासून हे कामगार वंचित राहतात. दरवेळी त्यांना सेवेत नियमीत करण्याचे गाजर दाखवले जाते. नियमीत भरतीत या कामगारांना प्राधान्य न देता नवे मंत्री आपल्या लोकांचा भरणा करतात आणि अखेर हे कामगार त्याच ठिकाणी राहतात, हे भयाण चित्र आहे.
हल्लीच जाहीर झालेल्या एका अहवालात बेरोजगारीच्या बाबतीत गोवा आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र सरकारला हे मान्य नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की राज्यात बेरोजगारीच नाही. “फक्त सरकारी नोकरी म्हणजेच रोजगार नव्हे,” असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण जी नोकरी माणसाला आर्थिक स्वयंपूर्णता देत नाही, ती खरी नोकरी कशी म्हणता येईल? दैनंदिन उदरनिर्वाहासाठी सन्मानपूर्ण रोजगाराचे साधन मिळणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. तोच जर मिळत नसेल, तर केवळ दोन वेळा पोटाची खळगी भरण्यासाठीचे काम याला रोजगार म्हणता येईल काय, हा देखील तेवढाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
‘जग्गो विरुद्ध केंद्र सरकार’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने क्रांतीकारक निवाडा दिला आहे. मात्र सरकारने किंवा कामगार खात्याने या निवाड्याची दखल घेतली नाही किंवा जागृती केली नाही. बाकी पक्षाला आणि सरकारला फायदेशीर ठरणाऱ्या गोष्टींच्या जाहीरतबाजीवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण मात्र केली जाते. सर्वसामान्य कामगारांना न्याय मिळवून देणाऱ्या या निवाड्याची दखल घेण्याचे शहाणपण सरकारला सुचत नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
जिथे कायम आणि नियमीत कामाची गरज आहे, तिथे कंत्राटी किंवा रोजंदारी कामगारांची भरती न करता नियमीत रोजगार भरती होण्याची गरज आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तरीही राज्यातील अत्यावश्यक सेवेतच कंत्राटी कामगारांची भरती करून सरकारने या धोरणाची उघडपणे पायमल्ली केली आहे.
एकीकडे परिस्थिती, नोकरीवरील अवलंबित्व आणि दुसरीकडे सरकारच्या कारवाईची टांगती तलवार अशा भीतीपोटी हे हजारो कामगार आपले आयुष्य घालवत आहेत. या कामगारांना तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, एवढीच विनंती करावीशी वाटते.