गोव्याचा धार्मिक सलोखा सांभाळा

राज्यात जमिनीच्या विषयावरून अस्मितेला छेद देण्याचे कारस्थान सुरू असताना आता धार्मिक विषवल्ली पसरवून सामाजिक एकोप्यालाच बाधा पोहोचत आहे. अशा परिस्थितीत गोव्याचे भविष्य गंभीर संकटात सापडल्याचे स्पष्ट दिसते.

माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी श्रीराम सेनेचे प्रमोद मुतालीक यांच्यावर बंदी लागू केली होती. त्यांच्या ठाम मतानुसार गोव्याचा धार्मिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये. मात्र, राज्यातील नव्या भाजप सरकारने ही बंदी उठवली. सत्तेच्या समीकरणात अल्पसंख्याक ख्रिस्ती धर्मीय आमदारांना सोबत घेऊन भाजपने दाखवून दिले की सत्तेसाठी ख्रिस्ती समाजही हिंदुत्ववादी पक्षासोबत संसार थाटू शकतो. डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने उघडपणे ख्रिस्ती धर्माबद्दल द्वेष आणि हिंदुत्वाचा प्रचार करण्याची धमक दाखवली. कदाचित याच कारणामुळे ते पर्रीकरांपेक्षा केंद्राला अधिक भावले असावेत.
राज्यात शिवाजी महाराज आणि परशुराम यांच्या नावाने धार्मिक उच्छाद मांडला जात आहे. सरकारी जमिनीत बिनधास्तपणे पुतळे उभारले जात आहेत. या घटनांतून नकळत धार्मिक ध्रुवीकरणाची बीजे रोवली जात आहेत. गोव्याबाहेरून आलेल्या काही लोकांकडून हा पुढाकार घेतला जात असून, त्यांना गोव्याचा इतिहास वा सांस्कृतिक वारसा याची माहिती नाही. दुसऱ्या धर्मांच्या श्रद्धास्थानांप्रती अवमानकारक वक्तव्ये केली जात आहेत. अल्पसंख्याक ख्रिस्ती बांधव कितीही दुखावले तरी चालतील पण हिंदू एकत्र आले पाहिजेत, असे राजकारण खेळले जात आहे.
राज्यात मुस्लीम धर्मीयांची संख्या कमी असल्यामुळे ख्रिस्ती समाजावरच लक्ष केंद्रित केले जात आहे. पर्रीकरांनी २०१२ मध्ये सोशल इंजिनियरिंगद्वारे ख्रिस्ती समाजाला सोबत घेतले आणि राजकारणाला वेगळी दिशा दिली. त्यानंतर डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधी आमदारांना भाजपात दाखल करून पर्रीकरांनाही मागे टाकले. अगदी सासष्टी तालुक्यातील ख्रिस्ती आमदारांनाही सोबत घेऊन त्यांनी सरकार चालवले. केवळ सरकार चालवले नाही तर भाजपची विचारधारा त्यांच्यात बिंबवण्याचेही प्रयोग यशस्वी करून दाखवले. पंचायतमंत्री मॉविन गुदीन्हो आणि महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांच्याहस्ते हिंदू धार्मिक पद्धतीने पूजा करून त्यांचे हिंदूकरण करण्याचे प्रकारही घडले. यामुळे सत्तेसमोर धार्मिक नितीमूल्यांची किंमत नसल्याचे स्पष्ट झाले.
परशुराम जयंतीच्या निमित्ताने ठिकठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करून त्यातून ज्या तऱ्हेने इतिहासाची मांडणी केली जात आहे तसेच गोंयचो सायब अशी म्हणून श्रद्धा असलेल्या सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्याबद्दल जो द्वेष पसरवला जात आहे, हे सगळे काही नकळतपणे होत आहे,असे समजण्याचे कारण नाही. हे सगळे पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे. सरकारी कार्यक्रमांतून हिंदू राष्ट्राची भाषा केली जात आहे, राष्ट्रीय व्यक्तीमत्वावर चिखलफेक केली जात आहे, हे नेमके काय सुरू आहे, हे आता विचारण्याची वेळ आली आहे.
जमिनीच्या विषयावरून अस्मितेला छेद देण्याचे कारस्थान सुरू असताना धार्मिक विषवल्ली पसरवून सामाजिक एकोप्याला बाधा पोहोचत असेल, तर गोव्याचे काही ठिक नाही हे नक्कीच म्हणता येईल.

  • Related Posts

    Congress Alleges NDZ Proposal is ‘Environmental Greenwashing’; Amit Patkar Questions Role of Section 39A

    The Goa Pradesh Congress Committee on Saturday accused the BJP government of using a proposed No Development Zone notification as a political exercise to conceal years of environmental destruction and questionable planning decisions in the state. Former GPCC President Amit Patkar questioned the role of Section 39A and alleged a lack of transparency in the NDZ proposal.

    EIE Welcomes Supreme Court Verdict on Pedestrian Rights, Demands Removal of Casino Encroachments

    Enough is Enough Goa welcomed the landmark Supreme Court judgment declaring the right to walk safely on demarcated footpaths as a Fundamental Right under Article 21 of the Constitution and called for immediate action against encroachments on public pedestrian spaces in Goa. The statement, issued by EIE core member Elvis Gomes, said the verdict serves as a major victory for public safety while exposing the failure of successive Goa governments to protect pedestrian rights from powerful commercial interests.

    You Missed

    Congress Alleges NDZ Proposal is ‘Environmental Greenwashing’; Amit Patkar Questions Role of Section 39A

    Congress Alleges NDZ Proposal is ‘Environmental Greenwashing’; Amit Patkar Questions Role of Section 39A

    EIE Welcomes Supreme Court Verdict on Pedestrian Rights, Demands Removal of Casino Encroachments

    EIE Welcomes Supreme Court Verdict on Pedestrian Rights, Demands Removal of Casino Encroachments

    SEIAA Defers Karapur Complaints Pending Before High Court, Seeks Clarification on EIA Applicability

    SEIAA Defers Karapur Complaints Pending Before High Court, Seeks Clarification on EIA Applicability

    गोंयकार जागा होईल ?

    गोंयकार जागा होईल ?

    योग दिन सक्ती अयोग्य

    योग दिन सक्ती अयोग्य

    पुरुष !

    पुरुष !