‘इनफ इज इनफ’चे विशेष अधिवेशनासाठी राज्यपालांना निवेदन

गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी)

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘इनफ इज इनफ’ चळवळीच्या शिष्टमंडळाने गोव्याचे राज्यपाल श्री. पुसापती अशोक गजपती राजू यांची भेट घेतली. गोवा कृषी जमीन संरक्षण विधेयक, २०२६ मंजूर होण्याची गरज असल्याचे शिष्टमंडळाने नमूद केले. यासाठी गोवा विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची विनंती राज्यपालांकडे करण्यात आली.
चळवळीचे निमंत्रक निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्या सहीचे निवेदन पद्मश्री अॅड. नॉर्मा आल्वारीस यांच्या नेतृत्वाखाली निवृत्त आयएएस एल्वीस गोम्स, देविदास आमोणकर आणि गोविंद शिरोडकर यांनी राज्यपालांना सादर केले. शिष्टमंडळाने चळवळीचा १० कलमी जाहीरनामा तसेच मांडवीतील कॅसिनोसंबंधीचे सविस्तर निवेदनही सुपूर्द केले. जनतेच्या जाहीरनाम्याला राज्यभरातील लाखो लोकांचा पाठिंबा मिळाल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील डोंगर, शेतजमिनी, नैसर्गिक आवरण आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले रूपांतर रोखण्यासाठी तातडीने कायदेशीर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे शिष्टमंडळाने व्यक्त केले. नगर नियोजन कायद्यातील कलम १७(२), १७(ए) आणि ३९(ए) चा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत, या तरतुदींमुळे मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे रूपांतर आणि पर्यावरणीय हानी होत असल्याचे राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले.
चळवळीने यापूर्वी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांनाही निवेदन देऊन या विषयाकडे लक्ष वेधले असल्याचे सांगितले. राष्ट्रपती कार्यालयानेही गोवा सरकारला या मुद्द्यांची दखल घेण्यास सांगितल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
‘गोवा कृषी जमीन संरक्षण विधेयक, २०२६’ हे सर्व विरोधी पक्षांनी विधानसभेत मांडले असून, मार्च २०२६ च्या अधिवेशनात त्यावर चर्चा होण्याची अपेक्षा होती. मात्र अधिवेशन वेळेपूर्वी संपवण्यात आल्याने या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही, असे चळवळीचे म्हणणे आहे.
राज्यपालांनी गोव्याच्या जनहिताचा विचार करून तातडीने विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. या विधेयकामुळे राज्यातील कृषी जमिनी, डोंगर, जंगल आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण होऊन गोव्याची ओळख जपण्यास मदत होईल, असा विश्वास चळवळीने व्यक्त केला.