विरोधकांचा विरोध हा जनहितासाठी आहे की राजकीय फायद्यासाठी, हा प्रश्न विचारला जात आहे. त्याचवेळी सरकारमधील अंतर्गत स्पर्धा आणि सत्तेतील राजकारण याचाही या वादाशी संबंध असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत.

देशात गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक आणि पायाभूत बदलांचे निर्णय घेतले जात आहेत. या निर्णयांना विकास, आधुनिकीकरण आणि कार्यक्षमता यांचे आकर्षक लेबल दिले जाते. मात्र या योजनांचा खरा परिणाम, त्यांचा खर्च, त्यातून होणारा फायदा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जनतेची तयारी याबाबत पुरेशी चर्चा होताना दिसत नाही. स्मार्ट मीटरचा सध्याचा वाद हा त्याच प्रक्रियेचा एक भाग आहे.

यापूर्वी एलईडी बल्ब मोहिमेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता. एलईडीमुळे मोठ्या प्रमाणावर वीज बचत होईल, देशाचा ऊर्जा खर्च कमी होईल, पर्यावरणाचे रक्षण होईल अशा अनेक घोषणा करण्यात आल्या. घरोघरी एलईडी बल्ब वितरित करण्यात आले. रस्त्यांवरील दिवे एलईडी करण्यात आले. त्यावेळी या मोहिमेला विकासाचे प्रतीक म्हणून सादर करण्यात आले. आज त्या मोहिमेचा उल्लेखही फारसा होत नाही. उद्योग मात्र उभा राहिला, उत्पादकांना बाजारपेठ मिळाली परंतु सरकारचे उद्दीष्ठ पूर्ण झाले काय, याबाबत काहीच वाच्यता नाही.

आता त्याच पद्धतीने स्मार्ट मीटरचा विषय पुढे आणला जात आहे. काही वर्षांपूर्वी पारंपरिक मीटर बदलून डिजिटल मीटर बसविण्यात आले होते. आता डिजिटल मीटरही अपुरे ठरवून स्मार्ट मीटरचा आग्रह धरला जात आहे. हा बदल नेमका का आवश्यक आहे, ग्राहकांना त्याचा काय फायदा होणार आहे, त्यांच्या खर्चात बचत होणार की वाढ होणार, गोपनीयतेचे प्रश्न काय आहेत, तांत्रिक अडचणी काय असू शकतात, याबाबत व्यापक जनजागृती करण्याऐवजी थेट अंमलबजावणीचा मार्ग स्वीकारला गेला. यामुळे जनतेच्या मनात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत जनतेवर परिणाम करणारा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याबाबत चर्चा, संवाद आणि विश्वास निर्माण करणे आवश्यक असते. स्मार्ट मीटरच्या बाबतीत मात्र हा संवादच दिसला नाही. परिणामी आज राज्यभरात आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे.

या प्रकल्पाचा खर्च सुरुवातीला सुमारे ८०० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले गेले. नंतर मुख्य अभियंत्यांच्या माहितीनुसार हा खर्च सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे स्पष्ट झाले. नेमकी आकडेवारी काय आहे, निधी कोण पुरवणार आहे, त्याची परतफेड कशी होणार आहे, कंत्राटदार कोण आहेत आणि त्यांच्या निवडीची प्रक्रिया काय होती, या प्रश्नांची पारदर्शक उत्तरे अद्याप जनतेसमोर आलेली नाहीत.

स्मार्ट मीटरचा विषय आता केवळ तांत्रिक राहिलेला नाही. तो राजकीय झाला आहे. केंद्र सरकारची योजना, राज्य सरकारची अंमलबजावणी आणि स्थानिक पातळीवरील विरोध यामध्ये राजकीय समीकरणे दिसू लागली आहेत. विशेषतः वीज खाते मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे असल्याने त्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चाही रंगत आहे. विरोधकांचा विरोध हा जनहितासाठी आहे की राजकीय फायद्यासाठी, हा प्रश्न विचारला जात आहे. त्याचवेळी सरकारमधील अंतर्गत स्पर्धा आणि सत्तेतील राजकारण याचाही या वादाशी संबंध असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत.

मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करून योजना स्थगित करतात किंवा पुनर्विचाराची घोषणा करतात तेव्हा ते जनतेच्या नजरेत नायक ठरतात. दुसरीकडे वीज खात्यावर जबाबदारी असल्याने सुदिन ढवळीकर यांच्यावर टीकेचे बाण रोखले जातात. त्यामुळे या संपूर्ण वादात राजकीय लाभ कोणाला आणि राजकीय नुकसान कोणाला, याची गणितेही मांडली जात आहेत.

स्मार्ट मीटर हे तांत्रिकदृष्ट्या स्मार्ट असू शकतात; परंतु त्यांची अंमलबजावणी जर संवादाशिवाय, विश्वासाशिवाय आणि पारदर्शकतेशिवाय झाली, तर ती योजना कितीही आधुनिक असली तरी जनतेच्या नजरेत ती “स्मार्ट मीटर” नव्हे तर “स्मार्ट राजकारण” म्हणूनच ओळखली जाईल.