आदिवासी समाजातील नेत्यांमधील हे द्वंद्व पाहता हे नेते आपल्या समाजाला ही प्रतिष्ठा मिळवून देतील की बहुजन नेत्यांप्रमाणे आपल्याच पायावर धोंडा मारून या समाजाची अप्रतिष्ठा करतील, याचा गंभीर विचार त्यांना करावा लागेल.

आदिवासी समाजाचे वीरपुरूष बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त विविध ठिकाणी आयोजित केलेल्या पदयात्रा, रॅली तथा जाहीर सभांतून सभापती रमेश तवडकर आणि क्रीडामंत्री गोविंद गावडे यांनी अप्रत्यक्ष शक्तीप्रदर्शनच केले. या कार्यक्रमांतून उभय नेत्यांनी एकमेकांवर अप्रत्यक्ष टीकेचे बाण सोडून परस्परातील वैमनस्याला वाट मोकळी करून दिली. बिरसा मुंडा यांनी तत्कालीन इंग्रजांशी झुंज देऊन आदिवासी समाजाला एकत्र आणले आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आपल्या प्राणांची बाजी लावली. इथे मात्र ह्याच समाजातील दोन प्रभावी नेते एकमेकांविरोधात उभे ठाकून नेमका समाजाला काय संदेश देऊ पाहत आहेत, हेच समजानेसे झाले आहे. इंग्रजांनी लादलेले जुजबी कर, आदिवासींच्या जमिनी आदींबाबत बिरसा मुंडा लढले आणि आपल्या अल्पजीवनात त्यांनी या समाजात वीरपुरूषाची जागा मिळवली. बिरसा मुंडा जयंतीच्या निमित्ताने केवळ आदिवासीच नव्हे तर इतर समाजालाही त्यांच्या अतुल्य कार्याची ओळख होण्यात मदत झाली. या जयंतीच्या निमित्ताने राज्यभरातील आदिवासी समाजाच्या एकजुटीचे विराट दर्शन घडविण्याचे सोडून समाजातील उभी फुट उघड करून या नेत्यांना नेमके काय साध्य करायचे आहे,असा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.
काणकोणचे आमदार तथा सभापती रमेश तवडकर हे भाजपचे मुळ कार्यकर्ते. संघाचे स्वयंसेवक म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. भाजपने सत्तेसाठी सुरू केलेल्या तडजोडीनंतर आणि मुळ भाजपवासीय सत्तेतून बाहेर फेकल्यानंतर पक्षात त्यांचे महत्व वाढले आहे हे ते चांगले जाणून आहेत. गोविंद गावडे हे कामगार चळवळीतून आणि स्वतंत्र विचारांतून उभे झालेले नेतृत्व. आगामी २०२७ च्या विधानसभा निवडणूकीत राज्यातील आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याचे भाजपनेच जाहीर केले आहे. वास्तविक राजकीय आरक्षण हा या समाजाचा संविधानीक अधिकार आहे आणि त्यामुळे तो त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत मिळणार हे नक्कीच आहे. विरोधी काँग्रेस किंवा अन्य विरोधी पक्षांकडे तसे प्रबळ आदिवासी नेते नाहीत. ख्रिस्ती आदिवासी नेते असले तरी ते राजकीय पक्षांना बांधील नसून स्वतंत्र अस्तित्व राखून आहेत. ४० मतदारसंघाच्या गोवा विधानसभेत ४ आमदारांची संख्या ही निर्णायक ठरू शकते. त्यात चार जागा या निश्चित आणि त्यात अन्य स्वतंत्र बळावर निवडून येण्याची कुवत असलेले आदिवासी नेते असल्यामुळे विधानसभेतील आदिवासींचे प्राबल्य वाढणार आहे आणि गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इथला खरा भूमीपुत्र हा सर्वोच्च मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसू शकतो हे वेगळेपणाने सांगण्याची गरज नाही.
भाऊसाहेब बांदोडकरांनी बहुजन समाजाला मानसन्मान, राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली परंतु ह्याच समाजातील पुढील नेत्यांनी ही प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली. आदिवासी समाजातील नेत्यांमधील हे द्वंद्व पाहता हे नेते आपल्या समाजाला ही प्रतिष्ठा मिळवून देतील की बहुजन नेत्यांप्रमाणे आपल्याच पायावर धोंडा मारून या समाजाची अप्रतिष्ठा करतील, याचा गंभीर विचार त्यांना करावा लागेल.