एवढ्या मजबूत संख्याबळाचे सरकार विरोधकांच्या प्रश्नांपासून का दूर पळत आहे? जर सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता, आत्मविश्वास आणि उपलब्धी असतील, तर विधानसभेपेक्षा त्या मांडण्यासाठी दुसरे योग्य व्यासपीठ कोणते?

गोवा विधानसभेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन केवळ तीन दिवसांचे ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. विधानसभेचे अधिवेशन म्हणजे केवळ औपचारिकता नसून लोकशाहीच्या उत्तरदायित्वाची सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. अशा वेळी राज्यासमोर असंख्य गंभीर प्रश्न असताना केवळ तीन दिवसांचे अधिवेशन घेणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टा करण्यासारखे आहे.

मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फोंडा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अकाली गुंडाळण्यात आले. त्या वेळी अर्थसंकल्पावरील सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही. सरकारच्या या निर्णयामागे राजकीय हेतू होता, अशी चर्चाही राज्यभर रंगली. त्यामुळे किमान पावसाळी अधिवेशनात तरी खातेनिहाय अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर सखोल चर्चा होईल, अशी जनतेची अपेक्षा होती. मात्र ती अपेक्षाही सरकारने धुळीस मिळवली आहे.

विशेष म्हणजे सरकारकडे तब्बल ३० आमदारांचे प्रचंड बहुमत आहे, तर विरोधकांची संख्या केवळ सात आहे. तरीही सरकारला दीर्घ अधिवेशन घेण्याची हिंमत होत नाही, हा सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झालेला प्रश्न आहे. एवढ्या मजबूत संख्याबळाचे सरकार विरोधकांच्या प्रश्नांपासून का दूर पळत आहे? जर सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता, आत्मविश्वास आणि उपलब्धी असतील, तर विधानसभेपेक्षा त्या मांडण्यासाठी दुसरे योग्य व्यासपीठ कोणते?

राज्यासमोर आज अनेक गंभीर प्रश्न उभे आहेत. कारापूर येथील दीर्घकालीन आंदोलन, कृषी जमीन संरक्षणाचा प्रश्न, विविध इव्हेंट्सच्या नावाखाली होत असल्याचे आरोप असलेली आर्थिक उधळपट्टी, वाढते रस्ते अपघात, शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळ, कायदा-सुव्यवस्थेबाबत वाढणाऱ्या तक्रारी, बेकायदा कॅसिनो व्यवहार, पर्यावरण आणि जमीन रूपांतरणाचे वाद अशा अनेक विषयांवर सरकारने विधानसभेत उत्तर देणे अपेक्षित आहे. पण या विषयांवर चर्चा टाळण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना अधिक बळावत आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुका आता फार दूर नाहीत. निवडणुकांचे वेळापत्रक लवकर जाहीर झाल्यास हेच अधिवेशन या सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचे नियमित अधिवेशन ठरू शकते. अशा वेळी केवळ तीन दिवसांचे अधिवेशन घेणे म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप सहजपणे खोडून काढता येणार नाही.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई, विरेश बोरकर आणि कॅप्टन वेन्झी व्हिएगस यांनी या अल्पकालीन अधिवेशनाचा निषेध केला आहे. मात्र केवळ निषेध करून भागणार नाही. विधानसभेतील चर्चेला मर्यादा आल्यास विरोधकांनी जनतेत जाऊन सरकारला प्रत्येक प्रश्नावर जाब विचारण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. लोकशाही केवळ विधानसभेच्या चार भिंतींमध्ये मर्यादित नसते; ती जनतेच्या सहभागातून अधिक सक्षम बनते.

सरकारने बहुमताच्या बळावर चर्चा टाळण्याऐवजी उत्तरदायित्व स्वीकारले पाहिजे. कारण लोकशाहीत बहुमत हे सत्ता चालवण्याचा परवाना असतो, प्रश्नांपासून पळण्याचा नाही. तीन दिवसांचे अधिवेशन हा केवळ कालावधीचा प्रश्न नाही; तो शासनाच्या लोकशाहीवरील विश्वासाचा आणि जनतेसमोरील उत्तरदायित्वाचा कस आहे.