प्रवेशबंदी असेल, तर त्या ठिकाणी जाणारे मार्ग प्रत्यक्षात बंद का करण्यात आले नव्हते? धोकादायक भागात सुरक्षारक्षक, स्पष्ट सूचना फलक, अडथळे आणि नियमित गस्त होती का? बेकायदा प्रवेश रोखण्यासाठी वन खाते, पर्यटन खाते आणि पोलिसांमध्ये समन्वय होता का?

गोव्यातील धबधबे पावसाळी पर्यटनाचे प्रमुख आकर्षण आहेत. मात्र, निसर्गसौंदर्याचा आनंद घेण्यासाठी गेलेल्या पर्यटकांचा निष्काळजीपणा आणि संबंधित यंत्रणांची अपुरी सुरक्षा व्यवस्था यांमुळे हीच पर्यटनस्थळे मृत्यूचे सापळे बनत आहेत. सांगे तालुक्यातील तोणीर-काजरेघाट येथील धबधब्यावर सहलीसाठी गेलेल्या राहुल बिंद या सतरा वर्षीय विद्यार्थ्याचा बुडून झालेला मृत्यू ही अत्यंत वेदनादायी घटना आहे. या घटनेमुळे धबधब्यांवरील पर्यटनाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

वाळपई पोलिसांनी या प्रकरणात चार शिक्षक आणि दोन टूर ऑपरेटरविरोधात गुन्हा नोंदवून दोन्ही ऑपरेटरना अटक केली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, वास्कोतील एका माध्यमिक विद्यालयातील सुमारे ४० विद्यार्थी आणि शिक्षकांचा गट पावसाळी सहलीसाठी या धबधब्यावर गेला होता. बंदी असलेल्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना नेण्यात आल्याचा आरोप आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तींनी आवश्यक परवानगी घेतली होती का, हवामान व पाण्याच्या प्रवाहाचा अंदाज घेतला होता का आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ व साधने उपलब्ध ठेवली होती का, या प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.

गोवा वन विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांनी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या गटाने धबधब्याला भेट देण्यासाठी परवानगी घेतली नव्हती किंवा तिकीटही खरेदी केले नव्हते, असे म्हटले आहे. या दाव्यात तथ्य असेल, तर नियमांचे उल्लंघन करून अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना धोकादायक ठिकाणी नेणे ही गंभीर बेपर्वाई ठरते. केवळ सहलीचे आयोजन करून किंवा वाहन उपलब्ध करून दिल्याने आयोजकांची जबाबदारी संपत नाही. विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे परत आणणे ही शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन आणि सहल आयोजकांची सामूहिक जबाबदारी असते.

तरीही या दुर्घटनेचे संपूर्ण खापर केवळ शिक्षक, विद्यार्थी किंवा टूर ऑपरेटरवर फोडून प्रशासनाला स्वतःची जबाबदारी टाळता येणार नाही. प्रवेशबंदी असेल, तर त्या ठिकाणी जाणारे मार्ग प्रत्यक्षात बंद का करण्यात आले नव्हते? धोकादायक भागात सुरक्षारक्षक, स्पष्ट सूचना फलक, अडथळे आणि नियमित गस्त होती का? बेकायदा प्रवेश रोखण्यासाठी वन खाते, पर्यटन खाते आणि पोलिसांमध्ये समन्वय होता का? नियम केवळ कागदावर असून त्यांची अंमलबजावणी होत नसेल, तर असे निर्बंध निरर्थक ठरतात.

राज्यातील सर्व धबधब्यांचे तातडीने सुरक्षा परीक्षण करून धोक्याच्या पातळीनुसार त्यांचे वर्गीकरण केले पाहिजे. मुसळधार पावसात अतिधोकादायक ठिकाणे पूर्णपणे बंद ठेवावीत. परवानाधारक मार्गदर्शक, प्रशिक्षित जीवरक्षक, बचावसाहित्य, प्राथमिक उपचार आणि आपत्कालीन संपर्कव्यवस्था अनिवार्य करावी. शालेय सहलींसाठी पालकांची संमती, अधिकृत परवानगी, विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात पुरेसे पर्यवेक्षक आणि पूर्वनियोजित सुरक्षा आराखडा बंधनकारक असावा.

राहुलचा मृत्यू ही केवळ एक दुर्घटना म्हणून विसरून चालणार नाही. दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे; पण त्यासोबतच व्यवस्थेतील त्रुटी दूर झाल्या पाहिजेत. निसर्गाचा आनंद घेताना नियम, शिस्त आणि जबाबदारी यांचे भान राखले, तरच अशा निष्पाप जिवांचा बळी जाणे थांबेल.