पिळर्ण सिटिझन्स फोरमची सरकारकडे तक्रार
गांवकारी, दि. २३ (प्रतिनिधी)

गोवा नगरनियोजन खात्यातील वरिष्ठ नगर नियोजक विनोद कुमार चंद्र यांच्या १९९८ मधील नियुक्तीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत पिळर्ण सिटिझन्स फोरमने राज्य सरकारकडे तक्रार दाखल केली आहे. नियुक्तीवेळी आवश्यक असलेली शैक्षणिक प्रमाणपत्रे खात्याच्या अधिकृत रेकॉर्डमध्ये उपलब्ध नसल्याचा दावा फोरमने केला असून, भरती प्रक्रिया व कागदपत्रांची पडताळणी यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
फोरमचे सचिव हिलारियो लोबो यांनी मुख्यमंत्री, नगरनियोजन मंत्री, मुख्य सचिव, नगरनियोजन सचिव, मुख्य नगरनियोजक, कार्मिक खाते आणि गोवा लोकसेवा आयोगाकडे तक्रार सादर केली आहे. गोवा राज्य माहिती आयोगालाही तिची प्रत देण्यात आली आहे.
तक्रारीनुसार, गोवा लोकसेवा आयोगाने १९९७ मध्ये गट-अ राजपत्रित पदासाठी थेट भरतीची जाहिरात काढली होती. त्यासाठी प्रादेशिक किंवा नगरनियोजन विषयातील पदवी अथवा समकक्ष पात्रता आणि नियोजन किंवा वास्तुरचना क्षेत्रातील किमान दोन वर्षांचा अनुभव आवश्यक होता. नियुक्तीपूर्वी शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले होते.
मात्र, चंद्र यांच्या नियुक्तीवेळी ही पडताळणी झाली नसल्याचा फोरमचा दावा आहे. जुलै २०२५ मध्ये माहिती अधिकारांतर्गत त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेची प्रमाणपत्रे, जन्म प्रमाणपत्र आणि भरतीवेळी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मागण्यात आल्या. मात्र, संबंधित कागदपत्रे खात्याच्या अधिकृत रेकॉर्डमध्ये उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा फोरमने केला आहे.
या प्रकरणी प्रथम अपील तसेच गोवा राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील करण्यात आले असून, प्रकरण आयोगासमोर प्रलंबित असल्याचे फोरमने म्हटले आहे.
चंद्र यांना सेवेतून हटवावे, १९९८ मधील भरती व कागदपत्र पडताळणीची विभागीय आणि कायदेशीर चौकशी करावी तसेच नियुक्तीपासून मिळालेले वेतन व इतर आर्थिक लाभ वसूल करावेत, अशा मागण्या फोरमने केल्या आहेत.