पणजी, दि. २४ सप्टेंबर: भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी जाहीर केलेल्या देशव्यापी संघटनात्मक फेरबदलानंतर गोव्यात नवी राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांची गोव्याच्या प्रभारीपदी, तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांचे पुत्र अनिल अँटनी यांची गोव्याच्या सह-प्रभारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. अनिल अँटनी यांच्याकडे नागालँडच्या प्रभारीपदाचीही जबाबदारी देण्यात आली आहे. या नियुक्त्या तत्काळ प्रभावाने लागू झाल्या आहेत.

२०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने गोव्यासह निवडणुका होणाऱ्या राज्यांच्या संघटनात्मक जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे पवार आणि अँटनी यांच्या नियुक्तीकडे केवळ नियमित संघटनात्मक बदल म्हणून नव्हे, तर भाजपच्या आगामी निवडणूक तयारीच्या संदर्भातही पाहिले जात आहे.

मात्र अनिल अँटनी यांच्या नियुक्तीमुळे गोव्यात आणखी एक मुद्दा चर्चेत आला आहे. दिवंगत मुख्यमंत्री आणि माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र उत्पल पर्रीकर यांच्याबाबत भाजपची भूमिका नेमकी काय आहे?

ए. के. अँटनी हे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारमध्ये दीर्घकाळ संरक्षणमंत्री होते. त्यांच्या कार्यकाळातील संरक्षण खरेदी आणि निर्णयप्रक्रियेवर भाजपने विरोधी पक्षात असताना कठोर राजकीय टीका केली होती.

त्यांचे पुत्र अनिल अँटनी यांनी २०२३ मध्ये काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. आता भाजपने त्यांना नागालँडचे प्रभारी आणि निवडणुकीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या गोव्याचे सह-प्रभारी अशी महत्त्वाची संघटनात्मक जबाबदारी दिली आहे.

याच्या पार्श्वभूमीवर उत्पल पर्रीकर यांचा राजकीय प्रवास पुन्हा चर्चेत येणे स्वाभाविक आहे. २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत उत्पल यांनी त्यांचे वडील मनोहर पर्रीकर यांनी दोन दशकांहून अधिक काळ प्रतिनिधित्व केलेल्या पणजी मतदारसंघातून भाजपची उमेदवारी मागितली होती. भाजपने मात्र विद्यमान आमदार बाबूश मोन्सेरात यांना उमेदवारी दिली. त्यानंतर उत्पल यांनी भाजपचा राजीनामा देऊन पणजीतून अपक्ष निवडणूक लढवली.

भाजपची त्यावेळची बाजू वेगळी होती. तत्कालीन गोवा निवडणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्पल यांना उमेदवारीच नाकारण्यात आली नव्हती, तर त्यांना अन्य दोन मतदारसंघांचे पर्याय देण्यात आले होते; उत्पल मात्र पणजीतूनच लढण्यावर ठाम होते, असे सांगितले होते.

त्यामुळे सध्याच्या नियुक्तीवरून उपस्थित होणाऱ्या राजकीय प्रश्नात दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. एकीकडे भाजपला आपल्या संघटनात्मक पदांवर कोणाची नियुक्ती करायची हा पक्षाचा अंतर्गत निर्णय आहे. दुसरीकडे, मनोहर पर्रीकर हे गोव्यात भाजपचा विस्तार करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक होते आणि देशाचे संरक्षणमंत्रीही राहिले. त्यामुळे त्यांच्या पुत्राला पक्षाच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा स्थान मिळणार का, हा गोव्याच्या राजकारणात अधूनमधून उपस्थित होणारा प्रश्न आहे.

अँटनींना गोव्याची संघटनात्मक जबाबदारी देण्याचा आणि उत्पल पर्रीकर यांच्या राजकीय भवितव्याचा थेट संबंध नाही, तरीही काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या अनिल अँटनी यांना गोव्यासारख्या निवडणूक राज्यात सह-प्रभारी बनविण्याचा निर्णय झाल्याने उत्पल पर्रीकर यांच्या बाबतीत पक्षाची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष राहणार आहे.